मंसिर १४, २०७३- नोभेम्बर ८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हजार र पाँच सयको नोटमा प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणा गरेपछि यतिबेला भारतमा नगदको अभाव चर्किएको छ । तर यतिबेला नै भारतमा ‘क्यासलेस’ अर्थतन्त्रको बहस सुरु भएको छ ।

यसअघि मोदीले नोट रद्धको घोषणा गर्दा क्यासलेस अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने उद्देश्य कही कतै उल्लेख गरेका थिएनन् । मोदीले सो घोषणाको उद्देश्य कालोधन नियन्त्रण, नक्कली मुद्रा तथा आतंकवादी गतिविधिको नियन्त्रण भएको बताएका थिए ।

तर केही दिन यता मोदी सरकारले एकाएक सो कदमले भारतको अर्थतन्त्रलाई क्यासलेसमा लैजाने घोषणा गरेका छन् । यसै हप्ता एक रेडियो कार्यक्रममा मोदीले विशेषगरी युवाहरुलाई लक्षित गरेर क्यासलेस अर्थतन्त्रमा जान आग्रह गरे ।

उनले जनतालाई डेबिट कार्ड, क्यास वालेट प्रयोग गर्न आग्रह गदै यसले दैनिक जीवन र अर्थतन्त्रलाई सजिलो, सस्तो र पारदर्शी बनाउने उल्लेख गरेका थिए । उनले पूर्ण रुपमा नगदको कारोबार बन्द गर्न सम्भव नभएपनि धेरै नगदबाट थोरै नगदमा जाने सपना राख्नका लागि मोदीले आग्रह गरेका छन् ।

उनले क्यासलेस अर्थतन्त्रमा अन्य विकसित देश सरह फड्को मानुपर्ने बताए । भारत सरकारले बैंकहरुलाई समेत पोइन्ट अफ सेल मेसिन प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका गर्भनर उरजित पट्टेलले पनि डिजिटल वालेट प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । यो योजना अहिले विशेषगरी अहिलेलाई युवाबीचमा मात्र फोकस गरिएको छ । त्यसैगरी इन्टरनेट बैंकिङ तथा इन्टरनेट पेमेन्ट प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।

गत वर्ष वोस्टन कन्सलटिङ ग्रुपले गरेको एक अध्ययन अनुसार सन् २०१५ मा ७५ प्रतिशत कारोबार नगदमा भएको थियो । तर जापान, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनीका नगदको कारोबार २० देखि २५ प्रतिशत मात्र क्यासमा कारोबार हुने गर्दछ । सन् २०२५ भित्र भारतमा क्यासको प्रयोगमा ४० देखि ४५ प्रतिशतले कमी आउने सो अध्ययनले देखाएको छ ।

सो अध्ययनले भारत क्यासलेस इकोनोमीतिर तीब्र रुपमा अगाडि बढिरहेको उल्लेख गरेको थियो । अध्ययनले सन् २०२० भित्र भारतमा झण्डै ५ सय बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको कारोबार विद्युतीय च्यानल मार्फत हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

तर क्यासलेस अर्थतन्त्रमा जानका लागि थुप्रै चुनौतीहरु रहेका छन् । एक अध्ययन अनुसार झण्डै १.५ बिलियन जनसंख्याको अझै खाता छैन । भारतमा लाखौं मान्छेहरुको अझै बैंक खाता छैन र इन्टरनेटको सुविधा पनि सबैतिर छैन ।

सुरक्षाको ग्यारेन्टी अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो मोदी सरकारले नोभेम्बर आठमा पाँच सय र हजारको नोट रद्ध गरेपछि यतिबेला तीब्र रुपमा नगदको संकट रहेको छ जसले विशेषरी मध्यमवर्ग र निम्नमध्यमवर्गलाई असर गरिरहेको छ ।

एटिम तथा बैंकका शाखाहरुमा नगदको अभाव रहेको छ । सरकारले निकै मिहिनेत गरेको भनिएपनि नगदको अभाव भइरहेको छ । यही समस्यालाई टार्नका लागि भएपनि भारत सरकाले क्यालेस अर्थतन्त्रको बहसलाई अघि बढाएको छ ।

तर पछिल्ला दिनहरुमा पनि सामान्य किराना पसल तथा अन्य पसलहरुमा डेबिट तथा क्रेडिट कार्डको प्रयोग बढिरहेको छ । भारतमा नोटको अभाव भएपछि अहिले अहिले इ-वालेट मार्फत कारोबार गर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ । सो प्रणाली अनुसार जसमा नगद नभएर एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई भुक्तानी गरिरहेका छन् ।

सामान्य किराना पसल र तरकारी पसलहरुमा समेत यसको प्रयोग भइरहेको कारण दैनिक उपभोग्य सामान किन्नका लागि केही सहज भइरहेको छ । यो पेटिम नामले परिचित छ ।  सुरक्षा महत्वपूर्ण चुनौती हो । गत महिना मात्र लाखौ डेबिट कार्डहरुको चोरी भएका खबरहरु सार्वजनिक भएका थिए ।

एक अध्ययन अनुसार क्यासलेस इकोनोमीमा स्वीडेन सबैभन्दा अगाडी रहेको छ । सन् २०३० भित्र स्वीडेनले आफ्नो पुरै अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइज गर्ने योजना बनाएको छ । सन् २०२० भित्रै स्वीडेनका नगदको प्रवाह ५० प्रतिशले कम हुने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । स्वीडेनका जनतमा कार्ड तथा एप्सको प्रयोगको लत नै लागेको छ । सन् २०१० देखि सन् २०१२ सम्मको अवधिमा मात्र झण्डै ५०० भन्दा बढी बैंकहरुले पूर्ण रुपमा विद्युतीय कारोबार गरेका थिए ।