कैलासबावु श्रेष्ठ/गोरखा
मंसिर ९ गते । नेपाल सरकारको महत्वकांक्षी बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्र भित्रका जनताहरुको पुनःबासको पहल नहुदाँ सम्म मुअब्जा बुझेर मात्र आफ्नो जन्म थलो नछाने भएका छन । बुढी गण्डकी जल विद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले गोरखा सदरमुकाममा पत्रकार सम्मेलन मार्फत पहिले पुनःबासको काम गर्न भनेको हो ।
समितिले सदरमुकाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका संयोजक हरेराम ढकालले आफ्नो जन्म थलो छाडेर कहाँ जाने भन्ने सम्मको कुनै टुगो नलागेको भन्दै पुनःबासको टुगो नलाग्दा सम्म जन्म थलो नछाने बताएका हुन ।
गोरखा र धादिङ्ग जिल्लाको प्रभावितहरुको सरोकार समितिले अहिले सरकार बुढी गण्डकी प्रभावितको पुनःबास भन्दा पनि मुअब्जाको कुरामा अल्झीएको भन्दै पहिले पुनःबासको योजना ल्याउन सरकार संग आग्रह समेत गनु भयो ।
प्रभावित
गोरखा जिल्लाको १४ गाउँ विकास समिति र धादिङ्गको १३ गाउँ विकास समिति प्रभावित हुने उत्त आयोजनाले गोरखा र धादिङ्गको उत्तरी क्षेत्र थुमी गाबिसको तल्लो भाग समेत डुबानमा पर्दछ ।
दुवै जिल्लाका सर्व साधारण जनताको ५९ हजार रोपनी बरावरको जमिन आयोजना बने पछि प्रभावित हुने छ भने अन्य सरकारी जग्गाहरु पनि डुबानमा पर्ने छ ।
उचित मुअब्जा देऊ
सरोकार समितिले जिल्ला सदरमुकाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोजना निर्माणमा कुनै पनि सर्व साधारणले अबरोध नगर्ने भन्दै उचित मुअब्जा दिन समेत आग्रह गरीएको थियो । संयोजक ढकालले पत्रकार सम्मेलनमा ०७१ सालमा गोरखाको घ्यालचोकको सिउरेनी टारमा जग्गा अधिग्रहण गर्दाको मुल्यलाई आधार मानि बार्षिक १० प्रतिशतका दरले बृद्वि गरी कमसल जमिनलाई क्षेति पुर्ति उपलब्ध गराउन समेत माग गरेका छन ।
आयोजनाको मुख्य कार्यालय बनाउन का लागि सिउरेनी टारमा ०७१ सालमा ७ लाख ९५ हजार प्रति रोपनी का दरले जग्गा अधिग्रहण गरीएको थियो ।
जमिन बर्गिकरण
समितिले पत्रकारहरुलाई जानकारी गराउदै नेपाल सरकारले ११ प्रकारको जमिन बर्गिकरण गरेकोमा आपत्ती जनाउदै ७ प्रकारको मात्र जमिन बर्गिकरण गर्न माग पनि गरेका छन । उनीहरुले पाखो, बारी, खेत, मोटरबाटो, घडेरी, बस्तीक्षेत्र र बजारक्षेत्रमा जमिनलाई बर्गिकरण गरी मुअब्जा बितरण गरीनुपर्ने भनेका छन ।
समितीको धारणामा ०३५ सालमा नापी हुदाँ गरीएको बर्गिकरणको जमिन अहिले धेरै नै फरक पर्ने भन्दै पुनः नापी गरेर जमिन कस्तो छ निक्यौल गरेर मात्र मुअब्जा बितरण गनु पर्ने माग राखेका थिए ।
समितिले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उत्त क्षेत्रमा रहेको गुठी र ऐलानीलाई समेत रैकर मानेर उत्त जमिनको क्षेतिपुर्ती दिनु पर्ने र डुबान क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भुमिहिनहरुलाई समेत डुबान क्षेत्रका मानिस सरह ब्यवहार गरी पुनःबास गराउनु पर्ने भनेका छन ।