मंसिर ३, २०७३- सदरमुकामका अधिकांश घर व्यापार, होटल, पसल, कार्यालयहरु, निजी बैंक र संघ संस्थाहरुले भाडामा लिएका छन् । मुख्य सडकभन्दा बाहिरका गल्लीहरु समेत खाली छैनन् ।

अधिकांश घरका कोठाहरु पनि खाली छैनन् । सबै कोठा भाडामै गएका छन् । नगरपालिकाले पनि करिब १८ सय घरधुरीबाट वहालकर र खानेपानी तथा सरसफाई कर असुल गर्छ । तर, विडम्बना, भुकम्पले असर नै नगरेको सिंगो सदरमुकाम रहेको वडा नं–३ का २ हजार ७ सय घरधुरीमध्ये १२ सय घरधुरीले भुकम्पले घर पूर्ण क्षति गरेको भन्दै पुनर्निर्माण अनुदानको पहिलो किस्ता लिएका छन् ।

अधिकांशले सदरमुकाममा पक्कीघर हुँदाहुँदै पनि गाउँघरको घर भत्किएको र अर्को बासस्थान नरहेको भन्दै गलत विवरण पेश गरी पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता बुझिसकेका छन् । तत्कालीन नीलकण्ठ गाविसका २७  सय घरधुरीमध्ये २३ सय २० घरधुरीले पहिलो किस्ता लिएका छन् भने त्यसमध्ये करिब १२ सय घरधुरी मुख्य सदरमुकाम बजारमै छन् । मध्य नगरपालिकाका कुल ७२ सय लाभग्राहीमध्ये २७ सय लाभग्राही सिंगो सदरमुकामका छन् ।

भुकम्पले खासै प्रभावित नपारेको धादिङ सदरमुकामको मुख्यबजार वडा नं ३ का १८ सय घरधुरीहरुमध्ये १२ सय घरधुरीले पुनर्निर्माणको अनुदान संझौता गरी पहिलो किस्ता बुझेका छन् ।

तस्बिर : हरिहरसिंह राठौर/कान्तिपुर

साविक साङ्गकोष भए पनि हाल नीलकण्ठ तातोपानीका रामहरि अधिकारी र छोरा गणेश अधिकारीले बीच बजारमा रहेको पाँचतले आधुनिक भवन नीलकण्ठ नगरपालिकालाई मासिक ४५ हजारमा वहालमा दिएका छन् । उक्त घरबाट खाद्यान्न पसल, होडलसमेत गरी करिब मासिक एक लाख घरभाडा असुल्छन् । तर, बावु छोराले नै भिन्न भएको गलत विवरण पेश गरी संझौता क्रमसंख्या ३०–४२–२–०–१ र २ बाट पहिलो किस्ता अनुदान रकम बुझे ।

नीलकण्ठ नगरपालिकासहित मासिक १ लाखभन्दा बढी घरभाडा असुल हुने बीचबजारस्थित गणेश अधिकारीको आधुनिक भवन ।  

तस्बिर : हरिहरसिंह राठौर । कान्तिपुर

बीचबजारकै एभरेष्ट बैंकले मासिक ३५ हजार र हेयरकटिंग र एग्रोभेट समेतले मासिक ७० हजार रकम घरभाडा बुझ्ने दिलबहदुर अमात्यले साङ्गकोष गैरीखोरियाको घर भत्केको विवरण पेश गरी निस्सा नंबर ८०१४३५ बाट पहिलो किस्ता रकम बुझे ।

मासिक ७० हजारभन्दा बढी रकम घरभाडा आउने बीचबजारस्थित दिलबहादुर अमात्यको  भवन ।  तस्बिर : हरिहरसिंह राठौर/कान्तिपुर

पुछारबजारको एमाले चोकमा रहेको पाँचतले घरबाट युनाईटेड मिसन टु नेपालबाट मासिक ८० हजार र पोलीक्लिनिक लगायत बाट ४० हजार मासिक रकम बुझ्ने रमेश ढकालले पनि निस्सा नं ८०१४६४ बाट पहिलो किस्ता बुझे भने रमेशकै बाबु जनकराज ढकालले पनि निस्सा नंबर ८०१४६३ बाट पहिलो किस्ता रकम बुझे । हार्डवेयर व्यवसायी ढकाल बाबुछोराका चारवटा पक्कीघर सदरमुकामको मुख्यबजारमा छ्न् । साङ्गकोषकै वडघरेका लाभग्राही निस्सा नंबर ८०१४६९ का राजेन्द्र ढकाल र लीला ढकाल श्रीमान्/श्रीमती दुवैले अनुदान लिएको फेला परेको छ ।

पृथ्वीराजमार्गको वैरेनी–८, गल्छी निवासी एकाघरका तीनपुस्ता सबैलाई अनुदान उपलव्ध गराइएको छ । ९२ वर्षीय शेषकान्त रिमालका नाममा रहेको वैरेनी बजारमा रहेको घरलाई भिन्न बसेको भन्दै छोरा बुहारी, ६५ वर्षीय हरिप्रसाद भन्ने कृष्णप्रसाद र ५४ वर्षीय लालकुमारी रिमाल, नाती ३० वर्षीय रेशमराज रिमाललाई समेत अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । वैरेनी–९, महेश दोभानका एकाघरका दम्पती गोविन्द आचार्य र वोधकुमारी आचार्यलाई पनि भत्केको एउटै घरलाई दुई जनाको नाममा र नीलकण्ठ नेवारपानी मुलघरको २० वर्षअघि भत्केको घरलाई श्रीमान् खड्गबहादुर श्रेष्ठ र श्रीमती भिमालाई वैरेनी–९ वैरेनी बजारमा रहेको घरको अनुदान उपलब्ध गराइएपछि स्थानीयस्तरमा चर्को विरोध भएको छ । वैरेनीकै गल्छी चोकमा डेरी व्यवसाय गरी बसेका एकैघरका बावु गोपीप्रसाद रिमाल र एक्लो सन्तान जयराम रिमाललाई पनि एउटै घरलाई दुई घर देखाएर अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

काठमाडौं, चितवन, पोखरा, हेटौंडा, जिल्ला सदरमुकाम र नौबिसे, खानीखोला, गल्छी लगायत पृथ्वीराजमार्गका बजारहरुमा पक्की घर हुनेहरुले झुठो विवरण पेश गरी अनुदान लिएकोबारे स्थानीय प्रशासनमा उजुरीहरु पनि दर्ता भएका छन् । काठमाडौंसँग जोडिएको जीवनपुरबाट ५४ जना, बैरेनीबाट ४८ जना र सदरमुकामको वडा नं ११, १२ र १३ बाट मात्रै ४० जनाविरुद्ध सप्रमाण उजुरी आएकोले स्थानीय प्रशाासनले छानबिनको थालनी गरेको छ । स्थानीय प्रशाासनले जिल्ला प्रहरीलाई पत्राचार गरी छानविन गर्न गत असोज १९ गते गते नै पत्राचार गरेपछि प्रहरीले जीवनपुरबाट १४ जनालाई पक्राउ गरी स्थानीय प्रशासनमा पेश गरी तारेखमा छाडिएको छ भने, ‘सदरमुकामका ४० जनाउपर छानविन भइरहेको छ’ प्रहरी उपरीक्षक शरदकुमार खत्रीले बताए ।  वास्तविक भुकम्पपीडितहरुको नाम छुटेपछि नक्कली पीडितहरुविरुद्ध धमाधम मौखिक उजुरीहरु पर्न थालेको भन्दै तथ्याङ्क संकलनमै मनपरी देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश सुवेदीले बताए ।

भुकम्प गएकै दिन धादिङकोसदरमुकाम नीलकण्ठ–३ मा भत्केका ३२ वटा मात्रै पुराना घरहरुको वास्तविक सूची स्थानीय प्रशाासन, प्रहरी सबैसाग अझै छ । सदरमुकामको पुछारबजारदेखि सिरानबजारसम्म घरधुरी तिरो तिर्नेको संख्या पनि १८ सय छैन । त्यतिबेला बीचबजारमा दोकान पसल गरेर बसेका पिस गेष्ट हाउस, भैरवी ईलेक्ट्रोनिक्स, भैरवी छापाखाना, राज सप्लायर्स, धादिङ होटल लगायतका एक दर्जन, पुछारबजारका पुराना पत्रकार सीतारामप्रसाद बर्मा लगायत आधा दर्जन र अन्य फाटफुट समेत बस्न नहुने गरी ३२ वटा घर भत्केर हाल पुनर्निर्माणको चरणमा रहेका जोकोहीले देख्नसक्छ । प्राविधिकले पूर्णरुपले क्षतिभई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भनेर लाभग्राही अनुदान सम्झौता गरीएका सदरमुकामका घरधनीहरुसँग नीलकण्ठ नगरपालिकाले नियमित रुपमै वहालकर, सरसफाई कर असुल गर्ने गरेको छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार हालको सदरमुकाममा १२ सय घरधुरी रहेका थिए ।

वि.सं. १९८५ ताका स्थापना भएको सुनालाबजारस्थित धादिङको सदरमुकाम खानेपानीको अभावमा २०३२ सालमा हालको धान उत्पादन हुने खेतैखेत भएको बेंसीमा सरेको थियो । बेंसी सरेलगत्तै खेत धनीहरुले आ–आफ्ना खेतमा टहरा निर्माण गरी व्यापार सञ्चालन गर्न थालेका थिए । हाल सदरमुकाममा चारैतिरबाट बसाइासराई गरी आउनेहरुको चापले जग्गाको मूल्य आकासिएको छ ।

अधिकांश सदरमुकामवासीहरुको स्थायी घर वरपरका गाउँघरमा भए पनि सदरमुकामका पक्की ढलानयुक्त  घरबाट व्यापारिक र वहाल दिनकै लागि निर्माण भएका छन् ।  प्रयोजन भुकम्पपछि पूर्णक्षति भएर २७ सय घरधनीहरुले पहिलो किस्ता अनुदान लिएका घरहरुमध्ये वहालमा नदिएको कुनै घर पनि खाली छैन । अधिकांश घरमा दोकान पसल र होटलहरु छन् । नयाँ सरुवा भएर आउने जोकोहीलाई सजिलै डेरा पाउन वा सार्न हम्मे पर्छ । ‘सदरमुकाम रहेको नीलकण्ठ नगरपालिका–३ का, सिङ्गो सुगमटोल, मिलनटोल, पुछारबजार, बीचबजार, बसपार्क र सिरानबजारका अधिकांश घरहरुले पुनर्निर्माणको सम्झौता गरेकोमा हामी आश्चर्यचकित छौं, प्राविधिकहरुले कसरी तथ्याङ्क लिए ?– नीलकण्ठ नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत देवराज चौलागार्इं बताउँछन् । ‘सदरमुकामका लाभग्राहीको शूचि केलाउने हो भने भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरणसंबन्धि कार्यविधि २०७२ पूर्णरुपले असफल भएको देखिन्छ, राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले पेश गरेको शूचिउपर छानविन गर्ने निकाय नभएर वितरणमा असुन्तलन भएको नगरका कार्यकारी अधिकृत चौलागाईं बताउँछन् ।

अनुदान वितरण कार्यविधिमा कुनै लाभग्राहीको एकभन्दा बढी आवास भवन क्षति भएकोमा त्यस्ता लाभग्राहीले यस कार्यविधिको अधिनमा रही एउटा आवास भवन पुनर्निर्माणका लागि मात्र अनुदान पाउने छ । एकभन्दा बढी स्थानमा आवास भवन हुने लाभग्राहीलाई अर्को स्थानमा घर पुनर्निर्माण गर्नु नपर्ने अवस्थामा यो अनुदान सहायता उपलब्ध गराइने छैन । साथै सहुलियत कर्जा र भुकम्पपीडित विशेष आवास कर्जा समेत उपलब्ध गराइने छैन’ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । लाभग्राहीले पनि संझौता पत्रमा ‘मेरो घर २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्प तथा त्यस पनिका परकम्पहरुबाट क्षतिग्रस्त भएको ठीक साँचो हो ।, मेरो अर्को बसोबासयोग्य घर पनि छैन । मैले एउटा घर पुनर्निर्माणका लागि मात्र अनुदान माग गरेको हुँ’ भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुन्छ ।

अधिकांश लाभग्राहीले स्थानीय गाविस सचिव र गाविस कर्मचारीको मिलोमतोमा एकाघरका भए पनि भुकम्प अगावै भागवण्डा गरी बेग्लै भई बसेको नक्कली सर्जिमिन मुचुल्का पेश गरेका छन् ।