कार्तिक १५, २०७३- संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत छापा मार्न सक्ने गरी आफ्नो कार्यविधि प्रस्ताव गरेको छ । समितिअन्तर्गतको कार्यविधि मस्यौदा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अनुसन्धान तहकिकातका क्रममा ‘समितिले आवश्यक ठानेको जुनसुकै स्थानमा खाानतलासी गर्न सकिने र जुनसुकै व्यक्तिसँग बुझ्न या बयान लिन सकिने’ उल्लेख छ ।

महाअभियोग प्रस्तावपछि निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले कतिपय गोप्य र महत्त्वपूर्ण सामग्री कार्यालयबाट निवासमा सारेको आशंका सार्वजनिक भएको थियो । संसदको पूर्ण बैठकले कार्कीविरुद्ध अनुसन्धानका लागि महाअभियोग प्रस्ताव पठाउनुअगावै कार्यविधि पारित गर्ने समितिको योजना छ । ‘उपसमितिले ल्याएको कार्यविधिमाथि भएको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘कात्तिक २६ को बैठकले कार्यविधि पारित गर्छ ।’ एमाले र माओवादी केन्द्रका १ सय ५७ सांसदले कार्कीविरुद्ध दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावमाथि एक दिनको छलफलपछि संसद कात्तिक २५ सम्मका लागि स्थगित छ ।

संसदको नियमावलीअनुसार महाअभियोग प्रस्तावमाथि सदनको पूर्ण बैठकमा छलफल सकिएपछि मात्रै महाअभियोग सिफारिस समितिको काम सुरु हुन्छ । प्रस्तावित कार्यविधिमा काम सुरु गरेको मितिलाई महाअभियोगका विषयमा छलफलका लागि बसेको पहिलो बैठकबाट गणना हुने व्याख्या गरिएको छ । नियमावलीमा महाअभियोग सिफारिस समितिले काम सुरु गरेको एक साताभित्र आरोपितलाई सफाइको मौका दिने र एक महिनाभित्र संसदमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रस्तावित कार्यविधि जस्ताको तस्तै पारित भए महाअभियोग सिफारिस समितिले कहिलेबाट काम सुरु गर्ने भन्नेमा समेत राजनीतिक निर्णय हुन सक्छ । समितिले काम सुरु गरेको मितिबाट एक महिनामा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने उल्लेख भए पनि संसद नियमावली महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनलाई सदनले कति दिनमा टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा मौन छ । सदनका एक चौथाइ सदस्यले महाअभियोग दर्ता गराउनासाथ आरोपित कार्की स्वत: निलम्बित भएका छन् ।

प्रस्तावित कार्यविधिले तीन जना सांसदले दिने महाअभियोगको सूचनालाई भने निरुत्साहित गर्न खोजेको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध कुनै तीन सांसदले दिने सूचना महाअभियोगका लागि पर्याप्त आधार र कारण छ/छैन भन्ने अनुसन्धान गर्ने निकाय पनि महाअभियोग सिफारिस समिति नै हो । प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार समितिले त्यस्तो सूचना प्राप्त गरेपछि ७ दिनभित्र सूचना दिने तीन सांसदको हस्ताक्षर सही हो/होइन भन्ने सनाखत गर्नेछ । त्यस्तो सनाखत सदर नभए महाअभियोगको सूचना त्यही विन्दुमा अन्त्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सनाखत सदर भए भने समितिले आरोपको सत्यतथ्यमा प्रवेश गर्नेछ ।

समितिको अनुसन्धानमा संवैधानिक निकायका कुनै पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने पर्याप्त आधार र कारण नभएको ठहर भए उक्त सूचना मुल्तबीमा रहनेछ । तीन सांसदले दिएको सूचनाका आधारमा समितिले आरोपितलाई महाअभियोग लगाउन आवश्यक देखे पनि संसदको कम्तीमा एक चौथाई सदस्यले त्यसको अनुमोदन गर्नुपर्छ । यो प्रक्रियामा सदनको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले अनुमोदन गरे आरोपित व्यक्ति निलम्वित भई महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । महाअभियोगका आरोपितविरुद्धको अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त कुनै प्रमाणलाई समितिले आवश्यक ठाने गोप्य राख्नसमेत पाउनेछ । समितिले आरोपितको बयान, प्राप्त तथ्य र प्रमाण, समितिको निष्कर्ष समेतका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख छ । अनुसन्धानका सिलसिलामा आरोपितका अतिरिक्त अन्य जुनसुकै व्यक्तिसँग लिखित वा मौखिक बयान लिन सक्नेछ ।