श्रावण ११, २०७३- १६ दिन लामो आठौं आमरण अनशनलाई सोमबार दिउँसो तोडेपछि डा.गोविन्द केसी हाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छन् । उनी अझै एक साताभन्दा बढी समयसम्म अस्पतालमै चिकित्सकीय निगरानीमा बस्नुपर्छ । डा. केसीसँग सोमबार साँझ कान्तिपुरका अतुल मिश्रले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

यस पटकको अनशनको उपलब्धि के भयो ?
यो अनशनमा राजनीतिक नेतृत्व पक्षको निरीहता, निकम्मापन र गैरजिम्मेवारिता टड्कारो रूपमा देखियो र पहिचान भयो । अर्को कुरा के देखियो भने अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की संविधानभन्दा माथि बसेर काम गरिरहेका छन् । आतंक पनि फैलाइरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व पनि उनी अगाडि निरीह छ । उनीहरूको अगाडि पनि आतंक फैलाइएको छ । लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लड्नुपर्ने नेताहरू अख्तियारबाट डराएर उनीहरूको चाकडीतिर लागेका छन् । आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् । दोस्रो कुरा यो अनशनमा जनताको ‘रिस्पोन्स’ एकदमै ‘म्यासिभ’ थियो ।

यसले के बुझाउँछ भने आम नेपाली संवेदनशील र जिम्मेवार छन् । उनीहरू नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया हेरेर सचेतसमेत छन् । के भइरहेको छ, कसो भइरहेको छ आदि बारे उनीहरू जानकार छन् । सँगसँगै बेथिति, विकृति र विसंगति कहाँबाट भइरहेको छ, के भइरहेको छ भन्ने आम नेपालीलाई थाहा छ । युवापुस्ता, वयस्क, बूढापाका, कर्मचारीलगायत सबै क्षेत्रबाट काठमाडौंमा मात्र नभएर देशभर सत्याग्रहमा जुन सहभागिता देखियो, यसले मुलुकमा भएको अराजकता, गैरजिम्मेवारपन र बेथितिको आयु लामो नरहेको देखाउँछ । युवापुस्ता जिम्मेवार नागरिकका रूपमा कार्यरत छन् । बेथिति, विसंगति र विकृतिहरू भए पनि सचेत युवापुस्ताका कारण समृद्घ नेपालको सपना देख्न सकिन्छ ।

प्रस्तावित मनमोहन कलेज किन्ने निर्णय सही हो ?
हामी कुनै संस्था, व्यक्ति, दल, नेताविरुद्ध लडेको होइन । मुलुकमा थिति बसाल्नलाई कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा नबसाल्ने नीति बनोस् भनेर लडेको हो । गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाका लागि लडेको हो । यो शिक्षा दिने संस्थाको देशभरि न्यायोचित, सन्तुलित वितरण होस् । सबै नेपालीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन सकुन् भनेर लडेको हो । त्यस कारणले मनमोहनमात्र हैन यहाँ काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न १२/१३ संस्था लाइनमा छन् । अब काठमाडौंमा हैन बाहिर मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ । मेडिकल कलेज नभएको ठाउँमा अब नयाँ कलेज हुनुपर्‍यो । हामी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि हदसम्म जान सक्छौं । तीन करोड नेपालीको हित यसैमा छ ।

कलेज किन्ने निर्णयले सरकारलाई अप्ठ्यारो हुन्न ?
सरकारले किने के अप्ठ्यारो होला र ? न्याम्स ठाउँ नपाएर बसेको छ । स्व. नेता मनमोहन अधिकारीको नाउँ यदि सार्थक बनाउने हो भने उनको नाम बिक्री गरेर मुनाफा कमाउने होइन । किनिसकेपछि उहाँहरूले जहाँ आवश्यकता छ, त्यहाँ जान सक्नु हुन्छ नि । त्यहाँ खोल्नुभयो भने त्यहाँको मान्छे गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र रोजगारी पाउँछन् । त्यो ठाउँको समग्र विकास हुन्छ, मनमोहनजीको नाउँ सार्थक हुन्छ । उहाँ जीवनभर आम नेपालीका लागि लड्नुभयो । दुर्गममा खोले जनताले सेवा पाउँथे । मनमोहनजी कुनै व्यक्ति, गुट पार्टीको नभएर उहाँ राजनेता हो । हामी सबैको आदर्श पुरुष हो । उहाँको नाममा मुनाफा कमाउन खोज्नु उहाँको अपमान हो । हामीले पनि यो हुन दिनु हँुदैन, कसैले पनि यस्तो गर्न दिनु हुँदैन ।

तपाईंको एउटा मुख्य माग अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउने भन्ने त सम्बोधन भएन नि ?
हामीले भनेका थियौं, महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाइयोस् । हामीले हाम्रोतर्फबाट नागरिकको दायित्व निभायौं । जनताले दायित्व निभाए । अख्तियार दुरुपयोगमा महालिप्त लोकमानसिंह कार्कीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं । तर त्योचाहिँ मुख्य रूपमा अन्तत: संसद्ले गर्ने हो । संसद्मा गगन थापाजी, धनराज गुरुङ र श्याम श्रेष्ठजीले जुन साहस देखाउनुभयो, नेतृत्व क्षमताको प्रदर्शन गर्नुभयो, त्यही तरिकाले अरू सांसदहरू आउनुपर्छ । छलफलमा केही सांसद आउनुभयो । उहाँहरू डराएर बस्नुभएको छ ।

उहाँहरू आफैं पनि, भ्रष्टाचार, कानुन मिचेका आदिमा मुछिनु भएको होला । यसैले लोकमानको विरुद्धमा अगाडि आउन सक्नुभएन । त्यसमा नमुछिएकाहरूले पनि साहस गर्नु भएन । महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन त २५ प्रतिशत सांसदमात्र भए पुग्छ । महआभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको हो । सासंदहरूलाई म के भन्छु भने उहाँहरू लोकतन्त्रको रक्षक हो । लोकतन्त्र खतरामा पर्‍यो भने यसको रक्षा त गर्नुपर्‍यो नि । लुटतन्त्रको विरुद्घ लड्न महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । यदि उहाँहरूमा अलिकति पनि जनताप्रति इमानदारिता छ र दायित्वबोध गर्नु हुन्छ भने महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुन्छ ।

तपाईंको संघर्ष जारी रहन्छ ?
हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ । आन्दोलनको स्वरूप मात्र परिवर्तन भयो । फेरि पनि सत्याग्रह गर्नुपर्ने हुनसक्छ । चुनौती छ । यहाँ दलका नेताहरू माफिया र काला व्यापारीका कुरा सुन्छन् । उनीहरू जनताको हकहितको विरुद्घ आफ्नो दुनो सोझ्याउन माफियाको हितमा काम गर्छन् । चुनौती ठूलो भए पनि हामी लड्छौं र भएको सहमति कार्यान्वयन गराउँछौं ।