फाइल फोटो
गोविन्द परियार
काठमाडौं: कांग्रेसले मन्त्रीहरूको मापदण्ड बनाई संस्थागत निर्णय गरेरमात्रै सरकारमा पठाउने भएको छ । पार्टीभित्र मौलाएको भागबन्डा राजनीति अन्त्य गरी मापदण्ड बनाएर मन्त्री छनोट गर्ने तयारीमा सभापति शेरबहादुर देउवा छन् । माओवादी नेतृत्वमा कांग्रेस मुख्य साझेदार भएर सरकार गठन हुने निश्चित भएपछि देउवाले मन्त्रीको मापदण्ड तयार गर्न आफू निकटका नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।स्रोतका अनुसार देउवाले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरू के आधारमा छनोट भए भन्ने प्रस्ट पार्ने तयारीमा छन् ।
देउवाले नयाँ संविधानअनुसार सात प्रदेशबाट एकएकजना नछुट्ने गरी र समावेशी आधारमा मन्त्री छनोटको तयारी गरेका छन् । ‘मन्त्रीहरू के आधारमा छनोट भए, उनीहरूको शैक्षिक योग्यता, पृष्ठभूमि, विज्ञता र विगतमा अवसर पाए–नपाएको सबैलाई समेटेर मापदण्ड बनाउने गरी छलफल सुरु भएको छ’, देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘एक–दुई दिनभित्र मापदण्ड तयारी हुन्छ । त्यसलाई पार्टीभित्र छलफल गर्ने तयारी छ ।’
स्रोतका अनुसार देउवाले पहिलो संविधान सभापछि दुईपटक कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएकाले त्यतिबेला मन्त्री बनेकाहरूलाई प्राथमिकतामा नराख्न निर्देशन दिएका छन् । ‘न्यायपूर्ण हुने गरी मापदण्ड बनाएर छनोट गरियो भने त्यो सबैभन्दा श्रेयष्कर हुन्छ’, केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सबैलाई न्याय हुनेगरी मन्त्री छनोटको मापदण्ड बनाउनुपर्ने सबै साथीहरूको धारणा छ ।’
सरकारमा बस्दा कार्यसम्पादन राम्रो भएका र जनताबीच पनि लोकप्रियलाई नबनाइनहुने बाहेक पहिलो संविधानसभापछि मन्त्री बनेकालाई फेरि मन्त्री नबनाउने मनस्थितिमा देउवा छन् । देउवालाई पटकपटक एउटै व्यक्तिलाई मन्त्री नबनाउन चर्को दबाब परेको छ । तत्कालीन कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति हुँदा देउवाले समावेशितालाई विधानमै लागू गरेकाले पनि यसपटक मन्त्रीहरू छनोट गर्दा समावेशितालाई मुख्य आधार बनाउन लागेका छन् ।
उनले महिला, मधेसी, दलित, जनजाति र मुस्लिमबाट एकएक जना मन्त्री बनाउने गरी मापदण्ड तय गर्न आफ्नो टिमलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘नयाँ संविधानले र पार्टीको विधानले पनि समावेशिता स्वीकार गरेको र सभापतिको आफ्ना धारणा पनि भएकाले मन्त्रीहरू समावेशिताका आधारमा चयन हुन्छन्’, ती केन्द्रीय सदस्यले भने ।
देउवाले मापपदण्ड बनाएर मन्त्री छनोटको तयारी गरिरहेका बेला कांग्रेसमा भने सबैजसो सांसदले मन्त्री पदका लागि दौडधुप गरेका छन् । सरकारमा १४ जनामात्रै मन्त्रीहरू सहभागी हुने भएकाले अधिकांशलाई मापदण्ड बनाएर ‘सर्ट लिस्टिङ’ गर्ने मुडमा देउवा छन् ।स्रोतका अनुसार प्रदेश नम्बर एकबाट सुधीरकुमार शिवाकोटी, शेखर कोइराला, सूर्यमान गुरुङ, मीन विश्वकर्मा र भीष्मराज आङदम्बे मन्त्रीका लागि प्रबल दावेदार हुन् ।
त्यस्तै प्रदेश नम्बर दुईबाट विमलेन्द्र निधि, पद्मनारायण चौधरी, फरमुल्लाह मन्सुर, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, महेन्द्र यादवलगायत मन्त्रीका आकांक्षी छन् । प्रदेश नम्बर ३ बाट अर्जुननरसिंह केसी, प्रकाशशरण महत, ध्यानगोविन्द रञ्जित, नवीन्द्रराज जोशी, महालक्ष्मी डिना उपाध्यायलगायत मन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवार हुन् ।
प्रदेश नम्बर चारबाट भने गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुनप्रसाद जोशी, टेकबहादुर गुरुङ, कमला पन्तलगायतको सम्भावना छ । त्यस्तै प्रदेश नम्बर पाँचबाट बालकृष्ण खाँड, भरतकुमार शाह, मानबहादुर विश्वकर्मा, शिलु खड्का, चन्द्र भण्डारी, डिल्ली चौधरीलगायतका आकांक्षी छन् ।
प्रदेश नम्बर ६ बाट जीवनबहादुर शाही, हृदयराम थानीलगायत तथा प्रदेश ६ बाटै पूर्णबहादुर खड्का पनि मन्त्रीको दाबेदार रहे पनि खड्काले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा आफू अब मन्त्री नहुने घोषणा गरेर चुनावमा गएकाले उनी मन्त्रीको रेसमा छैनन् ।
त्यस्तै प्रदेश नम्बर सातबाट रमेश लेखक, पुष्करनाथ ओझा र वीरबहादुर बलायर मन्त्रीका बलिया दाबेदार हुन् ।नौ महिनापछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुने माओवादीसँग लिखित सहमति भएकाले पनि देउवाले कतिपय आफू निकटकालाई आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा लैजाने बताउँदै आएका छन् । यसअघि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा राम्रो कार्यसम्पादन गरेका श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई भने दोहोर्याउनुपर्ने दबाब देउवालाई परेको छ । मन्त्री गुरुङले मुलुकको अर्थतन्त्र धान्दै आएको वैदेशिक रोजागारीलाई फ्री टिकट फ्री भिसा लागू गरेर लोकप्रिय बनेका थिए ।
कांग्रेसभित्र गुरुङको उक्त निर्णयले पार्टीलाई दीर्घकालसम्म फाइदा हुने भन्दै श्रम मन्त्रालयमा गुरुङले सुरु गरेका सुधारलाई नियमित गर्न पनि एकपटक राज्यबाट मन्त्री बनाएर गुरुङलाई पठाउदा राम्रो सन्देश जाने सुझाव देउवालाई परेको छ ।
‘मापदण्डका बारेमा केन्द्रीय समितिमा सामान्य छलफल भएको छ । भोलिदेखि तीव्र छलफल हुन्छ’, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘कांग्रेस विधानले केन्द्रीय समितिले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको मापदण्ड तय गर्ने र संसदीय बोर्डले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको छ सोहीअनुसार अघि बढ्ला, एउटै व्यक्ति पटकपटक दोहोरिनु हुँदैन भन्ने सबैको सुझाव आएको छ ।’
नेतृत्वमा तीनजनाको दौड
गृह र उपप्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा पनि तीव्र दौडधुप सुरु भएको छ । उपप्रधानन्त्रीका लागि वरिष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सिटौला र विमलेन्द्र निधिले आकांक्षा देखाएका छन् ।
स्रोतका अनुसार देउवाले भने लामो समय पदमा नबसेका र तत्कालीन कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा कार्यवाहक सभापतिका रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका श्रेष्ठलाई नेतृत्वमा पठाउन चाहेका छन् । श्रेष्ठ तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीको हस्ताक्षरकर्ता हुन् । निधिलाई भने देउवाले उपसभापति बनाउने मनस्थिति बनाएकाले पनि दुवै पद एउटा व्यक्तिलाई दिनु उपयुक्त नहुने हुँदा पार्टीभित्रै सक्रिय गराउने तयारीमा छन् । कांग्रेस विधानमा उपसभापति केन्द्रीय प्रशिक्षण विभागको समेत संयोजक हुने भएकाले पनि प्रभावकारी मानिन्छ ।
त्यसका साथै निधि नौ महिनाअघिको तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा मन्त्री भएकाले पनि तुरुन्तै दोहोर्याउन नहुने पार्टीभित्रै दबाब छ । सिटौलालाई उनको पक्षबाट एकजनालाई मन्त्री बनाएर चित्त बुझाउने तयारीमा देउवा रहेको स्रोतको दाबी छ ।केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले आफूभन्दा कनिष्टले सरकारको नेतृत्व गर्न नहुने भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा जानुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
annapurnapost
