असार ३१, २०७३- सरकार फेरबदलको विषयमा व्यवस्थापिका संसदमा देखिएको गतिरोधले आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित नभए पनि आगामी वर्षमा कर उठाउनेलगायत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नहुने भएको छ । खर्च गर्नका लागि विनियोजन विधेयक संसदले पारित गरी बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।

कर उठाउनका लागि अर्थ विधेयक पास नभए पनि सामयिक कर असुली ऐन २०१२ अनुसार काम भइरहेकाले राजस्व उठाउन समस्या हुने छैन । सँगै पास हुन बाँकी राष्ट ऋण उठाउने विधेयकअनुसार तत्काल ऋण उठाउन सरकारलाई आवश्यक नरहेकाले बजेटलाई कुनै असर नपर्ने भएको हो । सरकार फेरबदलको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको दल माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरी बजेट अवरोध गरेका हुन् ।

बुधबार संसद् बैठक सुरु हुनुपूर्वको कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा दुई दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआए बैठक अवरोध गरी बजेटसँग सम्बन्धित विधयेक पास गर्न नदिने चेतावनी दिएका थिए । उनीहरूको चेतावनीका कारण संसदको बैठक नै बस्न सकेन । दलहरूबीच लामो छलफल भए पनि बुधबार सहमति जुट्न नसकेपछि अर्को बैठक शुक्रबार -आज) बोलाइएको छ । सत्ताको विषयमा दलहरूबीच विवाद कायमै रहेकाले दुई विधेयक पास नहुने सम्भावना देखाउँदै सरकारी खर्च र कर उठाउन समस्या पर्ने आकलन गरिए पनि सरकारी अधिकारीहरूले संकटको अवस्था नरहेको जनाएका छन् । ‘आजैको दिनमा पनि सामयिक कर असुली ऐन २०१२ अनुसार उठाइरहेका छौं,’ राजस्व सचिव राजन खनालले भने, ‘खर्च गर्नका लागि विनियोजन विधेयक पास भइसकेकाले कुनै समस्या छैन ।’

यो व्यवस्थासँगै आगामी वर्षको लागि बजेट राजनीतिक सिकार हुनबाट जोगिएको छ । १५ वर्षपछि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै पहिलो पटक संसदले विनियोजन विधेयक पारित गरेको छ । अन्य वर्ष भने दलहरूबीच हुने सरकार फेरबदल, सत्ता समीकरणको विषयले बजेट प्रभावित हुने गरेको थियो । असार अगावै विनियोजन विधेयक पास नभएकाले सरकारले पेस्की विधेयकमार्फत खर्च गर्ने गरेको थियो । यसै साता विनियोजन विधेयकसमेत पारित भइसकेकाले आगामी वर्षको खर्चका लागि पेस्की विधेयकसमेत ल्याउनु परेन । खर्चको स्रोत संकलनका लागि आवश्यक पर्ने राजस्व संकलनका लागि ६१ वर्ष पुरानो ३ पेजको ऐनले सजिलो बनाइदिएको छ ।

‘अर्थ विधेकमा प्रस्ताव गरे बमोजिमको कर उठाउन बजेट पेस भएकै दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राजस्व उठाउने काम गरिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखाका प्रमुख लक्ष्मण अर्यालले भने, ‘यो व्यवस्था तीन अवस्थामा मात्रै खारेज हुन्छ ।’ अर्यालका अनुसार संसदले आर्थिक विधेयक पास गरेपछि स्वतः खारेज हुन्छ । ‘नेपाल सरकारले यो कर लागू हुँदैन भनी राजपत्रमा अर्को सूचना प्रकाशित गर्‍यो भने खारेज हुन्छ,’ उनले भने, ‘सुरुमा राजपत्रमा सूचना निकालेको ६ महिना पछि स्वतः खारेज हुन्छ ।’ तत्कालका लागि यी तीनवटै अवस्था नभएकाले सरकारलाई खर्च गर्ने स्रोत राजस्व उठाउन समस्या नपर्ने भएको हो ।

तत्काल दलहरूबीच गतिरोध भए पनि केही समयपछि सहमति जुटी राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि पास हुने अनुमानसहित बजेट प्रभावित नहुने भएको हो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेटलाई बन्धक बनाउने दलहरूको प्रयासलाई पूर्व सरकारी अधिकारीहरूले ‘घिनलाग्दो खेल’ को रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भई बजेटमा सहभागिता जनाएको माओवादी केन्द्रको बजेट अवरोधलाई सत्ताको लागि घिन लाग्दो खेल गरेको पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले बताए । ‘आफैंले पेस गरेको बजेटलाई आफैंले विरोध गर्न कुनै पनि राजनीतिक सिद्धान्त र मान्यताले दिँदैन,’ उनले भने, ‘सत्ताका लागि जे पनि गर्ने यस्तो प्रवृत्ति मुलुकका लागि धेरै दुःखदायी हो ।’

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लिराज घिमिरले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन (आज) दुई विधेक पारित नभए पनि साउन १ गतेबाट खर्च गर्न सरकारलाई संकट नभएको बताए । ‘विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरण भइसक्यो । कर उठी नै रहेको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल कुनै समस्या हुने छैन ।’

यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको पालामा २०५७/५८ मा असार मसान्तमै बजेट पास भई खर्च गरिएको थियो । नयाँ संविधानमै असार १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएका कारण यो वर्ष असार नसकिँदै संसद्ले विनियोजन विधेयक पारित गरेको हो । यस अघिका वर्षहरूमा असार अन्तिममा बजेट पेस गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्षका लागि पेस्की विधेयकबाट खर्च गर्ने परम्परा थियो ।