सर्वोच्च अदालतले दुई पटक गरेको फैसलालाई अटेर गर्ने उद्देश्यका साथ दलहरुकाबीचमा गैरकानुनी सम्झौता भएको निवेदनमा जिकीर गरिएको छ। संक्रमणकालीन मुद्दाहरुको किनारा गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता आयोग गठन गरेको अवस्थामा दलहरुकाबीचमा यसरी सम्झौता हुनु गैरकानूनी कदम भएको रिटमा उल्लेख छ। न्यायीक निरुपण गर्ने निश्चित प्रक्रिया र विधी रहेकोमा दलहरुले सहमती गरि निर्देशन गर्नू कानुन विपरित हुने रिटमा दावी गरिएको छ। दलहरुले संविधानले दिएको अधिकार विपरित सहमती गरेकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा दावी गरिएको छ। दलहरुकाबीचमा भएको नौ वुदेँ सम्झौता कुनै पनि कानुन र संविधानलाई आधार बनाई नभएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्ने निर्णय हुनुपर्ने निवेदनमा माग गरिएको छ।

दलहरुकाबीचमा भएको सम्झौताको ३,५ र ७ वुदाँमा सर्वोच्चको आदेशलाई निस्तेज पार्ने कार्य भएकाले तत्काल गैरकानुनी घोषीत हुनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ।

दलहरुका विचमा सरकार सञ्चालनका लागि उक्त सम्झौता भएको भएपनि त्यसले शसस्त्र द्धन्द्धको समयमा भएका मानव अधिकार हननमा संलग्ननहरुलाई चोख्याउने सक्ने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरि गैरकानुनी घोषित गर्नु पर्ने निवेदनमा जिकीर गरिएको छ। निवेदनमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नभएमा विपक्षीहरुले अदालत र संक्रमणकालीन दुई संयन्त्रमाथी हस्तक्षेप गर्ने भएकाले रोक्नु पर्ने माग गरिएको छ। नेपालले विभिन्न समयमा गरेको सन्धी र महासन्धीहरुमा समेत पीडकहरुलाई फौजदारी कानुनी प्रक्रियामा ल्याई कारवाही हुने सहमती गरेको तर उक्त विपरित दलहरुका विचमा सम्झौता भएको निवेदनमा उल्लेख छ।