वैशाख ५, २०७३- १६ मार्चमा जेनेभामा भएको राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को आवधिक समीक्षामा व्यक्त गरेको धारणालाई लिएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारी विवादमा तानिएकी छन् । उनको अभिव्यक्तिले ‘राष्ट्रको शीर झुकाएको’ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहितका सबै सदस्यलाई बोलाएर अन्सारीको धारणाको प्रष्टिकरणसमेत मागेपछि यो द्वन्द्व सतहमा आएको छ । अन्सारीसँग कान्तिपुरका लागि शेखर अधिकारी र जगदीश्वर पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालगन्जको एउटा मुस्लिम परिवारमा जन्मनुभएको तपाईं एउटा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायको जिम्मेवार ठाउँ (राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य) सम्म कसरी आइपुग्नुभयो ?
कथा लामो छ । छोटोमा भन्नुपर्दा मेरो परिवेश नेपालगन्ज हो । पेसाले कानुन व्यवसायी हुँ । तर, कानुन व्यवसायमा छोटो समय मात्र रहें । सानोतिनो जागिर (राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय)मा थिएँ । पछि राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्य भएँ । त्यहाँको पदावधि सकिने अन्तिम महिनातिर संवैधानिक आयोगको विज्ञापन हेरें । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति हुने भए त राम्रो हो भनेर मैले दरखास्त दिएँ । र, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा आइपुगें ।

उसो भए खुला प्रतिस्पर्धाबाटै आउनुभएको हो ?
मलाई विश्वास छ ।

तर, तपाईंलाई अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले आफ्नो कोटामा नियुक्ति दिलाएको सुनिन्थ्यो । त्यो होइन त ?
मैले पनि यही कुरा सुनेको छु । तर, मैले कसैलाई पनि मेरो फलानो ठाउँमा जाने इच्छा छ भनेर भनिनँ । मेरो माइतीपट्टि र घरपट्टि कुनै पनि सदस्यले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको छैन । विशुद्ध भोटरबाहेक केही होइन ।

जसले तपाईंलाई नियुक्ति दिलाएको भनिएको थियो । त्यही दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । राष्ट्रसंघीय मानवअधिार परिषद् (यूपीआर) मा तपाईंको धारणालाई लिएर ठूलो चित्त दुखाउनुभएको छ नि ?
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो संवैधानिक कार्यादेशअनुसार काम गरिरहेका छौं । हाम्रो काम भनेको मावनअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र मानवअधिकार उल्लंघनको विषयवस्तुलाई लिएर अनुसन्धान गर्ने र नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो । त्यसका लागि सरकार प्रमुख र सरकारका निकायसँग नजिक रहेर छलफल गर्ने काम हुन्छ । यूपीआरको विषय किन चर्चामा रह्यो भन्ने चाहिँ मलाई पनि अनौठो लागिरहेको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालय, मुख्यसचिवसँग छलफल गर्दै आएको छ । मार्च २२ मा हाम्रो प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएका थियौं । समसामयिक विषयवस्तुबारे पनि सार्वजनिक गर्दै आएका छौं । त्यो कुरा सार्वजनिक गर्नु भनेको सरकारलाई दिनु नै हो । केही कुरा लिखित हुन्छ । केही कुराहरु ध्यानाकर्षण गराउने हुन्छ ।

बढी चर्चा किन भयो त यसपटक ?
मलाई दुइटा कारणजस्तो लाग्छ । कहिँ कतै गलत कुराहरु (प्रधानमन्त्रीलाई) बुझाइँदैछ । हामी पारदर्शीताको कुरा गरिरहेका छौं भने मलाई लाग्छ यो कुरा सबै सरकारी निकायमा लागू हुन्छ । हामीबाट कुनै किसिमको भ्रम राख्ने काम गरेका छैनौं ।

तर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै पटक–पटक यूपीआरको सन्दर्भ उठाउनुभएको छ । आयोगको टोलीलाई बोलाएरै सोध्नुभएको छ…
प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनमा उठाएको सवाललाई मैले चाहिँ सकारात्मकरुपमा नै लिएको छु । प्रधानमन्त्रीले पटक पटक मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउनुभएको छ । तर, यत्तिलेमात्रै पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । म अलिकति पछाडि लैजान चाहन्छु । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हालसम्म गरेको सिफारिसको पूर्ण कार्यान्वयन १४ प्रतिशतमात्रै छ । आंशिक कार्यान्वयन ४८ प्रतिशत छ । ३८ प्रतिशत जवाफै दिइएको छैन ।

रह्यो प्रधानमन्त्रीको जिज्ञासाको । प्रधानमन्त्रीले आयोगलाई बोलाएर सोध्न मिल्छ । मानवअधिकारको विषयवस्तुमा खुलारुपमा छलफल भइरहेको छ, हुन्छ पनि । तर कहिँ न कहिँ कुनै रुपमा असमझदारी सिर्जना गर्ने काम कताबाट भयो, खोज्ने मेरो दायित्व पनि होइन । त्यस दिनको मिटिङ पनि त्यहीअनुसार हुनुपर्ने हो । भलै, त्यो दिनको मिटिङ सहज थिएन । मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीले असहजता महसुस गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने आमनागरिकले कस्तो महसुस गर्लान् ? तर मैले असहजतालाई साइडमा राखेको छु । बाहिर जुन सूचना आए हामीलाई पनि चिन्तित तुल्याएको छ । हामीबाट सूचना बाहिर गएको छैन । जति सूचना गए भ्रमकारुपमा गए ।

यूपीआरमा तपाईंले नेपालका नागरिक आधारभूत मानवअधिकारबाटै बञ्चित छन् भन्नुभएको रहेछ, त्यस्तो छ र ?
पहिलो, भूकम्पपीडितको गास, बास र कपासको कुरा । सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कुण्ठित हुने छैन भनेर । यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि हो । दोस्रो, पहाडमा औषधिको अभाव । हामीले त्यतिबेलै पनि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतलाई एयरलिफ्ट गरेर भए पनि औषधि पुर्‍याउनुस् भनेका हौं । बढ्दो कालोबजारीको अवस्था हेरौं । एउटा ऊर्जाशील मान्छे पेट्रोल र ग्यासको लाइनमा ८–१० घण्टा बस्नुपरेको छ । के उसले सधैं म अफिसमा ढिला आउँछु भन्न सक्छ ? अर्कोतिर ब्ल्याकमा तेल पाइरहेको छ, यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै नागरिक आधारभूत मानवअधिकारबाटै बञ्चित छन् भनिएको हो ।

तराईमा असुरक्षा र धम्कीको महसुस भइरहेको भनेर तपाईंले उठाउनुभएको विषय अहिलेको सन्दर्भमा सीके राउतको अभियानको निगरानीसँग जोडेर हेरिएको छ नि ?
दिनदहाडै गोली चल्ने र अपहरणको सन्दर्भ हो । सीके राउतको कुरा होइन । हामीले जुन कुरा अनुगमनबाट ल्याएका थियौं, त्यही नै हो । महोत्तरीमा तीन बालकको अपहरणपछि हत्या गरिएको छ । जेलमा रहेकाहरुको मानवअधिकार अवस्था कमजोर छ । कैदीबन्दी असुरक्षित छन् भनिएको हो । पाँच महिनाको अनुगमनको विषयलाई म अहिले दुई मिनेटमा लाइन बाई लाइन त भन्न सक्दिनँ । पछिल्लो समय झुठ्ठा मुद्धा दर्ता भइरहेको छ भन्ने पनि आएको छ । यी समग्र विषयहरु हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तपाईंले व्यक्त गरेको धारणाले मानवअधिकारका नाममा विदेशी हस्तक्षेपलाई निम्तो गरेको जस्तो देखिएन र ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । यी सबै भ्रम होजस्तो लाग्छ । त्यसलाई आयोगले र व्यक्तिगतरुपमा म पनि स्वीकार गर्दिनँ ।

तपाईंले तराईमा अत्यधिक बल प्रयोगको विषय उठाउँदा आन्दोलनकारीबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन् । त्यो त आएन ?
तपाईंलाई मानवअधिकार आयोगको तराई आन्दोलनबारेको प्रतिवेदन हेर्न सुझाव दिन्छु । म सुर्खेतदेखि धेरै जिल्लामा अनुगमनमा पुगेको छु । त्यहाँ अत्यधिक बल प्रयोग भएका छन् । हुन त आन्दोलन यस्तै हुन्छन् । कुनै पनि आन्दोलन शान्तिपूर्ण पाएनौं । रुपन्देहीमा आन्दोलनमा रहेको व्यक्तिलाई उद्धार गरेर हस्पिटल लगिदै गरेको व्यक्तिलाई तानेर हत्या गरिएको छ । महोत्तरीमा गाडीबाट तानिएर मारिएका प्रहरी थमन विकको हकमा चाहिँ सुरक्षा लापरबाही हो । आन्दोलनको दौरानमा कसैलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिनु गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन हो । सुरक्षाकर्मी मारिनुलाई पनि आयोगले दु:खद घटनाकोरुपमा लिएको छ । कैलालीमा आन्दोलनका बेलामा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी मारिएका छन् ।

सुरक्षाकर्मीलाई दिएको फरक सुझाव छ, आन्दोलनमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीको सुरक्षामा लापरबाही गरिएको छ । सुरक्षामा खटाइएको सुरक्षाकर्मी १८ घण्टा सडकमा उभिन सक्छ ? ढुंगा चलिरहेको बेलामा उसलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? आयोग एकोहोरो भयो भनिन्छ, तर मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । कहाँनिर आयोग एकोहोरो भएको छ ? आयोगले जे देख्छ भित्र–बाहिर त्यही बोल्छ । आयोगले विगतको लामो समयदेखि यही ट्रेन्डमा काम गरिरहेका छौं । हामीले सरकार र आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बस्नुस्, संयम अपनाउनुस् भनेर पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौं । राज्यको पहिलो दायित्व त मानवअधिकार संरक्षण गर्ने नै हो । होटलका कार्यक्रममा त प्रतिबद्धता जनाइन्छ, तर व्यवहारमा प्रत्याभूति भएको छैन ।

भनेपछि प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ‘राष्ट्रको शीर झुकाउने’ काम भएको छैन ?
तथ्य उजागर गरेर देशको शीर उँचो बनाउने काम भएको छ । प्रष्ट्याउने काम चाहिँ नकारात्मक दृष्टिकोण राखेर गर्छौं भने जवाफ देखिँदैन । त्यस्तो हाम्रो नकारात्मक प्रस्तुति छैन । भूकम्पपछि गास, बास पाउनुपर्ने हो कि हैन ? यदि कुनै प्राइभेट संस्थाले बनाएको भए बनिसक्थ्यो । विदेशबाट आएको फन्ड खर्च गर्न सक्दैनौं भने किन माग्ने ?

तपाईंले यूपीआरमा प्रस्तुत गरेको बक्तव्यप्रति आयोगका अध्यक्ष पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने सुनिएको छ नि ?
होइन । बक्तव्य मेरो निजी धारणा होइन । आयोगका सबै पदाधिकारीबीच छलफल भएर यहीं सार्वजनिक गरिसकिएको थियो । बक्तव्य करिब–करिब तयारी अवस्थामा हुन्छ । हामीबीचमा कुनै पनि असन्तुष्टिको कुरा छैन । तर हेर्ने दृष्टिकोण किन हो फरक बनाइएको छ ।

त्यसपछि तपाईंमाथि प्रधानमन्त्रीबाटै ‘टर्चर’ आएको भनेर ह्युमन राइट्स वाचले विज्ञप्ती निकालेको छ । त्यस्तो केही टर्चर महसुस गर्नुभएको छ ?
त्यो मिटिङ सौहार्द थिएन । सौहार्द नभएको कुरा हामी सबैले महसुस गरेका थियौं । हामी ६ जना थियौ, अरु पनि थिए । मानवअधिकारको विषयमा सम्मान हुनुपर्छ, संवैधानिक निकायको हैसियत मेन्टेन भएको भए हुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्रीसँगको त्यो ‘असहज’ बैठकबाट अब सरकार–आयोगको द्वन्द्व अन्त्यतिर गएको छ कि झन् बल्झिँदैछ ?
बल्झिनु नपर्ने हो । हामीले त्यसलाई बल्झाउने वा तन्काउनेतिर सोचेका छैनौं ।