विकिलिक्समा नेपाल प्रसंग
विकिलिक्सले पूर्वअमेरिकी विदेशमन्त्री तथा आगामी राष्ट्रपतीय चुनावका सम्भावित डेमोक्र्याट उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनका ३० हजारभन्दा बढी इमेल गत साता सार्वजनिक गर्यो, जसमध्ये कम्तिमा १० वटा नेपालसम्बन्धी छन्।
ती इमेलसँगै पठाइएका ‘गोप्य’ प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएकाले अमेरिकाको नेपाल बुझाइ नखुले पनि अमेरिकीहरूले नेपालको राजनीतिक प्रक्रियालाई मेहनतसँग विश्लेषण गर्ने गरेको प्रस्ट हुन्छ।
नेपाल प्रसंग उल्लिखित सबभन्दा पछिल्लो इमेल चार वर्ष पुरानो छ। क्लिन्टन, उनका वरिष्ठ सल्लाहकार जेक सुलिभान र दक्षिण तथा मध्यएसिया मामलाका उपसचिव रोबर्ट ब्ल्याकबीच आदानप्रदान भएको उक्त इमेलमा ‘नेपालका राजनीतिक दलबीचको संघीयतासम्बन्धी सहमति भत्कन सक्ने, संविधानसभा भंग हुनसक्ने वा संविधानसभाको अन्तिम दिन बैठक निरन्तर बसेर भए पनि संविधान जारी हुनसक्ने सम्भावना औंल्याइएका छन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका इमेल सार्वजनिक गर्दै आएको विकिलिक्सले खुलासा गरेका नेपाल प्रसंगमध्ये नेपाली सेनालाई इराक पठाउन तत्कालीन राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टीको दबाब प्रमुख छ।
अमेरिकी दूतावासले २००४ अगस्ट ६ मा आफ्नो विदेश मन्त्रालयलाई पठाएको केबलमा मोरियार्टीले ‘इराकमा स्थिरता’ र ‘राष्ट्रसंघीय उपस्थितिको रक्षा गर्न’ नेपाली सेनालाई इराक पठाउनेबारे नेपाल सरकारलाई ‘दबाब’ दिएको उल्लेख छ।
केबलका अनुसार मोरियार्टीले एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालसँगको भेट क्रममा उक्त दबाब दिएका हुन्। धेरै देशलाई इराकमा संग्लग्न गराउने अमेरिकी चाहना आफूले बुझे पनि देशभित्र गम्भीर समस्या (माओवादी युद्ध) रहेको र अहिलेका निम्ति सरकारले आफ्नै समस्यासँग जुध्नु आवश्यक रहेको नेपालको मत देखिन्छ।
नेपाल असफल राज्य हुनसक्ने शंका व्यक्त गर्दै नेपालले ‘अहिलेका लागि अमेरिकी प्रस्तावमा देशभित्र सहमति बन्न कठिन हुने’ बताएको उल्लेख छ। माओवादी समस्याबीच अर्को राजनीतिक विवाद झेल्न गाह्रो हुने उनको भनाइ रहेको विकिलिक्सले लेखेको छ।
मोरियार्टीले भने राष्ट्रसंघका निम्ति नेपालको ठूलो योगदान रहेको बताउँदै एमाले नेता नेपाललाई अमेरिकी प्रस्तावबारे खुला रहन आग्रह गरेको प्रसंग केबलमा छ।
दूतावासले सन् २००४ जुलाई ३० मा पठाएको अर्को ‘गोप्य’ केबलमा राजदूत मोरियार्टीले तत्कालीन गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग ‘इराकमा नेपाली सेना लैजान सकिन्छ वा सकिँदैन’ भनी सोधेको उल्लेख छ। जवाफमा खड्काले भनेछन्, ‘यस्तो निर्णय प्रधानमन्त्री स्वयंबाट आउनुपर्छ।’ एमालेलाई दोष दिएर पन्छिन खोज्दै उनले अगाडि भनेछन्, ‘अमेरिकी प्रस्तावलाई एमालेले जटिल बनाउन सक्छ।’
केबलका अनुसार एमाले ‘युरोपियन शैलीको सोसल डेमोक्र्याट पार्टीमा रूपान्तरण हुँदै गरेको दल’ हो। अमेरिकी राजदूतले उक्त मुद्दालाई एमाले पार्टीमा उठाउने लक्ष्य राखेको केबलमा छ।
नेपाली सेना एक पूर्व जर्नेलले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै ‘नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति लिँदै आएकाले इराकमा सेना पठाउँदा विवादित हुनसक्ने भएपछि अमेरिकी प्रस्ताव असफल भएको’ बताए।
नेपाल किन महत्वपूर्ण छ?
सन् २००७ अप्रिल ६ अर्थात् पहिलो संविधानसभा चुनाव हुनु केही समयअघि पठाइएको केबलमा तत्कालीन अवस्थामा नेपाल किन महत्वपूर्ण छ भन्ने उल्लेख छ। मोरियार्टीले आफैंले पठाएको उक्त केबललाई ‘क्लासिफाइड’ भनिएको छ।
केबलका अनुसार संविधानसभा चुनाव सफल नभए दुईवटा सम्भावित नतिजा देखिने छन्। पहिलो, नेपाल जातीय रूपले खण्डित असफल राज्य हुनेछ। मधेसी आन्दोलनमा जस्तै नेपालका सीमान्तकृत अन्य जनजाति पनि राज्यविरुद्ध जागे के हुनसक्छ भन्ने संकेत मधेस आन्दोलनले दिएको केबलमा औंल्याइएको छ। समावेशी चुनाव गरेर संविधानसभामा सबैले आवाज उठाउने मौका नदिए त्यस्तै परिणाम आउन सक्ने बताइएको छ।
केबलका अनुसार दोस्रो सम्भावित नतिजा भने डरलाग्दो छ। यसअन्तर्गत इतिहासमा असफल मानिएको माओवादी विचारधाराअन्तर्गत नेपालमा एक दलीय अधिनायकवादी सत्ता स्थापित हुन सक्छ। त्यसपछि भारतीय नक्सलवादीलाई नेपालको सत्ताले शरण दिने लगभग निश्चित छ। नेपालको यस्तो कदमले फेरि भारतीय राज्यलाई अस्थिर तुल्याउनेछ। भारतले आफ्नो तर्फबाट प्रतिक्रिया जनाउन कि आर्थिक नाकाबन्दी कि त सैनिक हस्तक्षेप गर्नेछ।
‘यस्तो अवस्थामा चीनले कस्तो प्रतिक्रिया दिने हो प्रस्ट छैन। नेपालको प्रजातान्त्रिक संघर्षमा साथ नदिनुले सम्पूर्ण दक्षिण एसिया नै अस्थिर बन्न सक्ने खतरा छ,’ केबलमा भनिएको छ, ‘त्यसैले नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा अमेरिकी सहयोग आवश्यक छ।’
नेपालबारे सुरक्षा परिषदमा छलफल भारतका निम्ति खतरा
२००६ जुन २९ मा पठाइएको केबलमा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा नेपालबारे छलफल नगर्न भारतले लिएको अडान उल्लेख छ। नेपालबारे छलफल भए सुरक्षा परिषदले भारतका कश्मिर लगायत अन्य द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रको मामिला पनि उठाउन सक्ने भन्दै भारत तर्सिएको बताइएको छ।
राष्ट्रसंघका लागि भारतीय कूटनीतिज्ञ हर्ष श्रंगलालाई उक्त केबलमा उद्धृत गरिएको छ। श्रंगलाका अनुसार भारत युएनको मानवाधिकार कार्यालयको म्यान्डेट बढाएर उसैलाई माओवादीको हतियार निरीक्षणको काम दिने पक्षमा भारत छ।
परिषदले नेपालबारे औपचारिक रूपमा छलफल नगर्ने, बरु आवश्यक परे ‘प्रेसिडेन्सियल स्टेटमेन्ट’ अपनाउन सक्ने भारतको अडान रहेको उल्लेख छ। धेरै महिनादेखि नेपाल सम्बन्धमा भारत र अमेरिकाको सहकार्य सकारात्मक रहेको श्रंगलाले बताएका थिए। उनका अनुसार नेपालमा युएनको सम्भावित भूमिकाबारे दिल्लीले आफूलाई अमेरिकासँग कुराकानी गरेर मात्र युएनसँग सम्पर्क बनाउन निर्देशन दिएको थियो।
विकिलिक्समा ऋषि धमला
पत्रकार ऋषि धमलाले अक्टोबर ७, २००९ मा अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखेको लेखका मुख्य बुँदा अंग्रेजीमा अनुवाद गरेर अमेरिकाको विदेश मन्त्रालय पठाइएको पनि विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको छ। उक्त इमेलमा अन्नपूर्ण पोस्टलाई ‘प्रो–इन्डिया’ भनिएको छ। इमेलअनुसार धमलाले आफ्नो अमेरिका भ्रमणको अनुभव लेखेका छन्, जसमा नेपाल र अमेरिकाको तुलना गर्दै नेपाली नेताहरूले विकास र उन्नतिबारे अमेरिकाबाट सिक्नुपर्ने बताएका छन्।
पहिलो संविधानसभा चुनावमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने, एमाओवादी तेश्रो
दूतावासले २००८ अप्रिल ९ मा पठाएको केबलअनुसार पहिलो संविधानसभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने सम्भावना उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेस दोस्रो दल भए पनि एमालेभन्दा धेरै पछाडि नपर्ने दाबी गरिएको छ। माओवादी पार्टीले चुनाव जित्ने ठूलो दाबी गरे पनि र मतदातालाई धम्क्याए पनि उक्त पार्टी तेस्रो स्थानमा रहने केबलमा छ।
ज्ञानेन्द्र बुद्धिमान, पारस खत्तम: राजदूत श्याम शरण
२००४ जुलाई १४ मा मोरियार्टीले पठाएको केबलअनुसार तत्कालीन भारतीय राजदुत श्याम शरणले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई ‘बुद्धिमान र चतुर रणनीतिकार’ बताएका छन्। देशका निम्ति भने उनी दूरदर्शी रणनीतिकार हुन् वा होइनन भन्नेबारे अझै प्रस्ट भैनसकेको उनको भनाइ छ। आफू विदेश सचिव भएर भारत फर्कन लागेको समयमा उनले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उक्त कुरा बताएको केबलमा छ।
‘ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दललाई सरकारमा ल्याएर राम्रो काम गरे,’ श्याम शरणलाई उद्धृत गर्दै केबलमा भनिएको छ, ‘युवराज पारस भने देशका निम्ति नै लाजमर्दो भए।’
केबलका अनुसार राजा र दलबीच एकता भए मात्र माओवादीसँग वार्ताद्वारा राजनीतिक समाधान खोज्न सकिने उनको राय थियो। माओवादीहरू सहमतिका लागि गम्भीर भएपछि मात्र वार्ता हुनुपर्ने उनको विचार छ। अपरिपक्व ढंगले वार्ताका निम्ति तेस्रो पक्ष संलग्न भए माओवादीलाई फाइदा हुनसक्ने उनले बताएका छन्।
विकिलिक्समा उल्लिखित नेपालसम्बन्धी अन्य अमेरिकी चासोमा मानवाधिकार, महिला बेचबिखन, लागुऔषध, तिब्बती तथा भुटानी शरणार्थी, सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान लगायत छन्।
setopati
