काठमाडौँ, फागुन २७ गते। कानुनविद्हरु सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस पुनः न्यायपरिषद् मै फिर्ता गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले पठाउनुभएको पत्रको पक्ष÷विपक्षमा उभिएका छन् ।
यहाँ आज आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले देशको न्याय सम्बन्धमा राजनीतिक लाभहानीका कारण आफू अनुकूलको व्याख्या हुने गरेको भन्दै एकअर्कामा प्रतिवाद गरेका हुन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले न्यायपरिषद्मा ४० प्रतिशत सदस्य रिक्त रहेको अवस्थामा ६० प्रतिशतले मात्र सिफारिस गर्नु गलत भएको बताउनुभयो ।
कानुनज्ञाता रामनारायण बिंडारीले समामुखले लेखेको पत्रलाई कुनै राजनीतिक दलले लेखेको पत्र जसरी प्रचारप्रसार गरिएको गुनासो गर्दै न्यायपरिषद् कायम रहेकाले उहाँको कदम कानुनसम्मत भएको बताउनुभयो ।
न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्य खेमनारायण ढुङ्गानाले यो समस्या संवैधानिक कारणले आएको बताउँदै संविधान संशोधन गरेर भए पनि तत्काल समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
रासस