फागुन ७ मा भारत भ्रमणः फेरि छुट्यो चीन
चिरञ्जीवी पौडेल/विश्लेषण
३ फागुन, काठमाडौं । अघिल्ला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला (स्व.) लाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीटरबाटै जन्मदिनको शुभकामना दिएका थिए । हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भने मोदीले भेटेरै शुभकामना दिने अवसर पाएका छन् ।
आफ्नो जन्मदिन ११ फागुनमा प्रधानमन्त्री ओली मोदीकै देशमा घुमघाम गरिरहेका हुनेछन् । यद्यपि, यो ठूलो प्रसंगचाँहि होइन । ठूलो प्रसंग हो, प्रधानमन्त्री ओली भारत प्रस्थान गर्ने तिथि । फागुन ७ गते अर्थात् नेपालको प्रजातन्त्र दिवसका दिन प्रधानमन्त्री ओली भारत जाँदैछन् । २००७ सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवन राणाशासनविरुद्ध ‘विद्रोह’ गर्दै राजपाठ त्यागेर भारतीय दूतावासमा शरण लिन पुगेका थिए । त्यहाँबाट भारत लगिएका उनी भारतमै जवाहरलाल नेहरुको मध्यस्थतामा सम्पन्न त्रिपक्षीय सम्झौतापछि ६ फागुनमा नेपाल फर्किए । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात फागुन ७ गते उनले नेपालमा राणा शासन अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापनाको घोषणा गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका अनुसार नेपालमा प्रजातन्त्र दिवसको कार्यक्रम भ्याएर बेलुका दिल्लीस्थित दुतावासमा पनि दिवस मनाइनेछ
नेपालमा अहिले कुनै ‘राष्ट्रिय दिवस’ छैन । तर, फागुन ७ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको हैसियतमै लिने गरिन्छ । प्रजातन्त्र दिवसको औपचारिक कार्यक्रम हतार-हतार उदघाटन गरेर प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो क्याविनेटका केही मन्त्रीहरुसहितको टीमको नेतृत्व गर्दै उसैदिन भारततिर उड्ने कार्यक्रम छ ।
आफ्नो देशको महत्वपूर्ण दिनमा प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा निस्कनु कति शोभनीय होला ? फागुन ७ को ठाउँमा ८ गते दिल्ली गएको भए के बिग्रन्थ्यो ?’ यी दुवै प्रश्न राखियो प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई । स्वभाविकरुपमा, उनीसँग जवाफको कमी छैन ।
‘यो ठूलो इस्यू होइन, नेपालको प्रजातन्त्र दिवस भारतमा पनि मनाउने हिसाबले मिति तय गरिएको हो,’ रिमालले भने, ‘नेपालमा प्रजातन्त्र दिवसको कार्यक्रम भ्याएर प्रधानमन्त्री भारत प्रस्थान गर्नुहुनेछ । दिल्लीस्थित दुतावासमा पनि सोही दिन बेलुकी प्रजातन्त्र दिवस मनाइनेछ ।’
यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले ७ फागुनमा भारत जान चाहेका थिएनन् । भारतले ओलीलाई १९ फेबु्रअरी (७ फागुन) भन्दा अगाडि नै भ्रमणमा आउन आग्रह गरेको पनि हो । ओलीले ७ गते प्रजातन्त्र दिवस भएकाले त्यसपछाडिको मिति तय गर्ने प्रस्ताव परराष्ट्रमार्फत भारतलाई पठाएका पनि हुन् । तर, भारतले आफ्नो संसद अधिवेशन सुरु हुन लागेको भन्दै त्योभन्दा अगाडि नै भेटघाटहरु सक्नुपर्ने बता जवाफ पठायो । भारतको यस्तो जवाफपछि सरकारले ‘अलिकति कम्प्रोमाइज गरेको’ रिमालको भनाइ छ ।
फेरि छुट्यो चीन
संविधान निर्माणलाई लिएर भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा ओलीको भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ । भारतले पनि यो भ्रमणलाई निकै महत्व दिएकोजस्तो देखाउँदै ओलीलाई राजकीय सम्मान दिने तयारी गरेको छ ।
यो भ्रमणका लागि ओलीभन्दा भारत बढी आतुर थियो । सायद पहिलोपटक हुनुपर्छ, भारतले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो देशमा स्वागत गर्न यति व्यग्रता देखाएको । यसको प्रमुख कारण थियो, नेपाललाई चीनपट्टी ढल्किनबाट रोक्नु र नेपाल-चीनको सम्भावित व्यापार सम्वन्धलाई तुहाउनु । भारत आफ्नो अभिष्टमा सफलताउन्मूख छ ।
भारतसँग सम्बन्ध बिगि्रएपछि नेपाल उत्तरको छिमेकी चीनसित सम्वन्ध सुदृढ गर्ने दिशामा अघि बढेको थियो । भारतको विकल्पमा चीनबाट इन्धन ल्याउने र ९ वटा उत्तरी नाकाहरु सुचारु गर्ने विषयमा औपचारिक सम्झौतासमेत भएपछि भारत झस्किन पुग्यो । फलस्वरुप उसले ओलीसँग सम्वन्ध सुधार गर्न हात लम्कायो ।
भारतको कुटनीति नबुझेका पक्कै होइनन् ओलीले । तर, उनले सायद भारतलाई चिढ्याउँदा भन्दा सम्बन्ध सुधार्दा नै आफ्नो र देशको कल्याण हुने महसुस गरे । यो भन्नैपर्ने हुन्छ, मधेस आन्दोलन र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा लिएका अडानहरुबाट उनी पछि हटेका छैनन् ।नेपालबाट खासै केही प्राप्त नगरिकनै घुमाउरो तरिकाले नाकाबन्दी अन्त्य गर्न भारत बाध्य भएको छ । यसमा ओलीले एक हदसम्म भारतलाई झुकाएकै हुन् । सबै नाका नखुलेसम्म भारत भ्रमणमा नजाने अडानमा पनि उनी अटल रहे ।
तर, चीनसँगको सम्वन्ध नयाँ शिरामा पुर्याएर नेपालमा भारतीय दबदबालाई दीर्घकालीनरुपमै निर्मूल गर्ने स्वणिर्म अवसर सदुपयोग गर्नबाट भने प्रधानमन्त्री ओली लगभग चुकेका छन् ।
परिस्थिति र आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता तय गरिएको भए भारतभन्दा धेरै पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमण चीनमा हुनुपथ्र्यो । भारतीय नाकाबन्दी जारी रहँदा प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा गएर व्यापारिक सम्झौता गरेको भए त्यो नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि हुने थियो । तर, यो सम्भावनालाई खेर फाल्दै ओलीले भारत भ्रमणलाई नै प्राथमिकतामा राखे । त्यो पनि फागुन ७ को ऐतिहासिक दिनमा ।
सारा ज्यादतिका बाबजुद ओलीलाई चीनभन्दा पहिले आफ्नो देशमा बोलाएर भारतले नेपाललाई ‘डिप्लोम्याटिक ह्यूमिलेसन’ को शिकार बनाएको छ । र, फेरि एकपटक चीनका दृष्टिमा नेपाल अविश्वसनीय सावित भएको छ ।
चीनसँगको व्यापार सम्झौता अलपत्र परेको छ भने राजनीतिक सम्वन्धमा पनि चिसोपना बढेको छ ।
एजेन्डाविहीन भ्रमण
भारत भ्रमणको अघिल्लो दिनसम्म सरकारले भ्रमणका एजेन्डा सार्वजनिक गरेको छैन । भ्रमणको अवधि -६ दिन) र भ्रमण टोलीको संख्या (करिब ७०) लाई मध्यनजर गर्दा यो दुई देशबीच उत्पातै ठूला सहमति तथा सम्झौताहरु हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो तयारी केही पनि देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार रिमाल भन्छन्, ‘भ्रमणको एजेण्डा मित्रता हो । सम्वन्ध सुधार हो । त्योभन्दा बाहेक कुनै नयाँ सहमति होलाजस्तो मलाई लाग्दैन ।’
त्यसो भए के प्रधानमन्त्री ओली ‘नाकाबन्दी खोलिदिएकोमा धन्यवाद’ भन्नकै लागि भारत जान लागेका हुन् त ? त्यति त ट्वीटरमा लेखिदिएको भए पनि हुन्थ्यो ! यत्रो दलबलका साथ झण्डै एक साता भारतमा बिताउने प्रधानमन्त्री ‘धन्यवाद’ मात्रै भनेर फर्केलान् त ?
भारत भ्रमणका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुटनीतिज्ञदेखि व्यवसायीसम्मलाई बोलाएर छलफलसमेत गरेका छन् । मंगलबार संसदमा पनि भ्रमणका एजेन्डाबारे उनले सुझाव लिने कार्यक्रम छ । यसका बाबजुद नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय हितका एजेन्डा तय हुने सम्भावना क्षीण छ ।
एमालेका परराष्ट्र मामला विज्ञ तथा नेपाल-भारत सम्वन्ध पुनरावलोकनका लागि गठित प्रवुद्ध समुहका सदस्य डा. राजन भट्टराई यो भ्रमणले दुई देशबीच बिग्रेको सम्वन्धलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने बताउँछन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सम्वन्धको चिसोपना हटाउन र आपसमा रहेका शंका-उपशंका निवारण गर्न दुई देशबीच उच्चस्तरको संवाद आवश्यक थियो र त्यसैका लागि हो यो भ्रमण ।’
डा. भट्टराईले द्वीपक्षीय छलफलपश्चात भूकम्पपछिको पुननिर्माण र नेपालको आर्थिक विकासका विषयमा कुनै सहमति हुन सक्ने उल्लेख गरे । भट्टराईले भनेजस्तै भारतले फुटकर सहायताको घोषणा गरेर नेपाललाई ठूलो कृपा गरेको देखाउने प्रयास गर्न सक्छ, जुन सहायता लिनुभन्दा नलिनुमा देशको हित हुनेछ ।
८० मेगावाट विद्युत खरिदको आशय
नाकाबन्दी लगाएर आफ्नो दानापानी बन्द गरेको भारतसित नेपालले हालैमात्र ८० मेघावाट विद्युत खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी मोदीले ८ फागुनमा हैदरावाद हाउसमा रिमोट कन्ट्रोलबाट स्वीच अन गरी विद्युत आयातको शुभारम्भ गर्नेछन् । यो भारतसँगको परनिर्भता घटाउनुको साटो अझै बढाउने नेपालको आत्मघाती कदम हो ।
केही महिनाअघि बिहारको चुनावमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आफ्ना नागरिकलाई नेपालबाट बिजुली ल्याएर झिलिमिली पारिदिने भाषण गरिरहेका थिए । जुन बिहारमा बिजुलीको हाहाकार छ, त्यहीँबाट नेपाललाई बिजुली बेच्न खोज्नुमा भारतको नियत के हो भन्नेतिर हाम्रो सरकारले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन ।
सरकारले पूरा जोड दिएर काम गरे दुई-देखि तीन वर्षमा स्वदेशी जलविद्युतबाटै लोडसेडिङ हट्न सक्छ । यत्रो वर्ष अन्धकारमा बसेका जनता थप दुई-तीन वर्ष लोडसेडिङ खेप्न तयार सक्थे । भने, अहिले आएर भारतसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्नुको अभिप्राय सरकारले जनतालाई कसरी बुझाउँछ ?
onlinekhabar