माघ २६, २०७२- संविधानसभाबाट संविधान जारी गराउने कामको जस पाउने सौभाग्य नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक सफलता हो ।

संविधान निर्माणको औपचारिक प्रक्रियामा सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका हुँदैनथ्यो । सोही कारण दोस्रो संविधानसभामा कोइराला नेतृत्वको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी संविधान निर्माणमा राजनीतिक सहमति जुटाएर सहजीकरण गर्नु थियो । गत असोज ३ मा संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक सफलता पाउँदा देशको मुख्य कार्यकारीको भूमिकामा कोइराला थिए ।

अघिल्लो संविधानसभामा ४ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि संविधान निर्माण हुन सकेन । दोस्रो पनि असफल हुने शंका थियो । सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति र सरकार प्रमुखका रूपमा कोइरालाले राजनीतिक सहमति गर्न निर्वाह गरेको सकारात्मक भूमिकाले संविधान जारी हुन सम्भव भयो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शोक वक्तव्यमा ‘राजनीतिक समन्वय र सहकार्यमा जोड दिई संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कोइरालाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको’ उल्लेख गरेकी छन् । कोइरालाले संविधान निर्माणमा निर्वाह गरेको भूमिकालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘असाधारण’ भनेका छन् ।

कोइरालाले संविधान लेखनका लागि प्रमुख दलबीच विश्वासको वातावरण निर्माण र सहकार्यका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेकाले उनले संविधानको जस पाएका हुन् । ‘संविधान निर्माण प्रक्रियामा संसदमा जस्तो पक्ष–प्रतिपक्ष र सरकारको भूमिका हुँदैनथ्यो । संविधानसभाको बिजिनेस पनि संसदमा जस्तो सरकारले दिने नभई संविधानसभा आफैंले तय गरेको थियो,’ तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, ‘सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई एक ठाउँमा उभिन प्रेरित गर्ने र अन्य आवश्यक काम गरी संविधान निर्माणका लागि सकारात्मक भूमिका निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको थियो । यस काममा दल र कोइरालासहितका नेताले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।’ उनी कोइरालालाई सरल व्यवहार भएका नेताका रूपमा स्मरण गर्छन् ।

एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धतासहित निर्वाचित दोस्रो संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको सभापतिका रूपमा कोइरालाले सरकारको बागडोर सम्हालेका थिए । दुई वर्षका लागि निर्वाचित पहिलो संविधानसभाले ४ वर्षमा पनि संविधान जारी गर्न नसकेको पृष्ठभूमि थियो । चारवर्षे कार्यकाल तोकिएको दोस्रो संविधानसभामा वर्ष दिनमै बाँकी काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता प्रमुख दल, सरकार र संविधानसभा स्वयंले जनाएका थिए ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादीका लडाकु समायोजनसहित शान्तिप्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण काम संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमै पूरा भएका थिए । दोस्रोले निर्वाचित गरेको सरकारको प्रमुख दायित्व संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्यायप्रणालीसहितका मुख्य विवादित विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाएर संविधान जारी गर्ने वातावरण तयार गर्नु थियो । गत माघ ८ मा एकवर्षे समय सकिँदासम्म पनि ठोस प्रगति नभएको संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई जेठ २५ को १६ बुँदे सहमतिले ‘ब्रेक थु्र’ गरेको थियो ।

संविधानका अन्तर्वस्तुमा प्रमुख दलबीच विवाद र तिक्तता हुँदा कोइरालाले ‘विन–विन’ समाधानको पक्षपोषण गर्थे । ‘१६ बुँदे सहमति निर्माणका लागि उहाँकै पहल र सहजीकरणमा धेरैपटक प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा दलका शीर्ष नेताको बैठक भएको थियो,’ संविधानका अन्तर्वस्तुमा रहेका विवाद समाधानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह कांग्रेस नेता रमेश लेखक भन्छन्, ‘संविधानमा कसैले पनि पराजित भएको, आफ्ना कुनै कुरा नपरेको अनुभूति नगरोस् भन्ने अर्थमा उहाँले विन–विन समाधानको कुरा गर्नुभएको थियो ।’

वैशाख १२ र १९ को विनाशकारी भूकम्पपछिको राष्ट्रिय संकट र मनोविज्ञानका बेला प्रमुख दलका शीर्ष नेता एकै ठाउँमा उभिएपछि संविधान निर्माण तार्किक निष्कर्षमा पुगेको थियो । १६ बुँदे सहमतिअनुरुपको मार्गचित्रमा जेठ ३ मा संविधान जारी भयो ।

कांग्रेस नेता रमेश लेखक संविधान जारी गरेसँगै सरकार परिवर्तन गर्नेसम्मको समझदारीका लागि तयार हुनुलाई कोइरालाको लचकताका रूपमा स्मरण गर्छन् । ‘पहिलो संविधानसभामा गठित चारवटै सरकारका समयमा संविधान निर्माणका विषयमा गम्भीर छलफल भए पनि संविधानसभा असफल भयो,’ उनले भने, ‘दोस्रोले उहाँको नेतृत्वमा बनाएको पहिलो सरकारकै कार्यकालमा संविधान जारी गर्ने महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त भयो । संविधान निर्माणमा सरकारको नभई संविधानसभाको भूमिका हुने भए पनि ठूलो दलको सभापतिका रूपमा यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका लागि उहाँको योगदान छ ।’

एमाओवादी सांसद रामनारायण बिडारी आफ्नो दललाई दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गर्न लगाउनेदेखि संविधान जारी गर्नेसम्मको काममा कोइरालाले समन्वयकारी भूमिका खेलेको बताउँछन् । ‘संविधान जारी गर्ने र नगर्नेबीच शीतयुद्धमा उहाँले यही संविधानसभाद्वारा, यसैपटक प्रमुख दलसँग सहमति गरी संविधान जारी गर्न योगदान गर्नुभयो । यसले राष्ट्रिय स्वाधीनतासमेत संरक्षित हुन पुग्यो ।’ संविधानसभाबाट जारी संविधान स्वागत गर्न नसक्ने शक्तिको अवरोधकै बीच कोइराला १६ बुँदे सहमतिका लागि तयार भएको उनले बताए ।