माघ २६, २०७२- सादा जीवनशैली बाँच्ने सुशील कोइरालासँग हलिउडको अभिनेता बन्नेबाहेक देखिने महत्त्वाकांक्षा केही थिएन, तर सात दसकयता थाँती ‘संविधान–सपना’ उनकै नेतृत्वमा सफल हुन पुग्यो ।

भिसा, पासपोर्ट, प्लेन टिकट बोकेर अमेरिका उड्न ठिक्क परेका २१ वर्षीय युवा सुशीललाई राजा महेन्द्रको २०१७ पुस १ को सैनिक बलमा प्रजातन्त्र मास्ने एउटै घोषणाले फर्काइदियो । उनी राजनीतिक रंगमञ्चमा हाम फाले, लो–प्रोफाइलको कांग्रेस कार्यकर्ता भएर ।

०१७ सालपछिका तीन दसक उनी भारत निर्वासित भए । विमान अपहरण काण्डमा समातिएर ०३० सालपछि तीन वर्ष भारतकै जेल बसे । जनमतसंग्रह हुनुभन्दा ठीकअघि गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै आम माफी पाएर स्वदेश फर्के । उमेरका कारण हलिउड महत्त्वाकांक्षाको म्याद गुज्रिसकेको थियो, उनी पञ्चायतविरोधी राजनीतिमै रहे । आन्दोलनका आँधीमय दिनहरूबीच घरजमतिर लाग्न सुरुमा भ्याएनन्, पछि चाहेनन् ।

सिंगो जीवन लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बिताएका सुशील कुनै न कुनै रूपमा कांग्रेसको नेतृत्व वृत्तमै रहिरहे, तर गिरिजाप्रसादको निधन अघिसम्म उनको छुट्टै छवि स्थापित थिएन । गिरिजाप्रसादले अशक्तताका आखिरी दिनमा नेतृत्वका आकांक्षीहरूलाई पन्छाउँदै उपप्रधानमन्त्रीमा पुत्री सुजाता अघि सारेपछि भने सुशील खुलेरै दृश्यमा आए, विरोधमा लागे । त्यसअघिसम्म सभापति गिरिजाप्रसादका अधिकांश निर्णय पछिल्तिर कुनै न कुनै रूपमा उनै सुशील हुन्थे ।

शान्ति प्रक्रियाका मुख्य पात्र कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ०६६ चैतमा अवसान भएपछि उत्पन्न रिक्तता कसले भर्ला भन्ने संशयबीच सुशील कार्यवाहक हुँदै ०६७ असोज ५ गते सभापति चुनिए । राष्ट्रिय राजनीतिको महत्त्वपूर्ण दैनिकीसँग उनी त्यसपछि मात्रै जोडिएका हुन् ।

०७० मंसिरको संविधानसभा चुनावमा कांग्रेस पहिलो ठूलो दल भएपछि उनी दोस्रो दल एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री चुनिए । पार्टीको कोटरीमा रमाउने, राष्ट्रिय सोच नभएको भनी सुशीलको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउनेहरू कांग्रेस बाहिरमात्रै होइन, भित्रै पनि थुप्रै थिए । उनले समय लिए, आफूलाई प्रमाणित गरे ।

सुशीलले आफ्नो दलका तर्फबाट अनुभवी मन्त्री र सल्लाहकार छनोट गरे । त्यो मन्त्रिपरिषदका सदस्य तथा निकटस्थ कांग्रेस नेता महेश आचार्यको अनुभूतिअनुसार सुशीलले ०७१ माघ ८ मा संविधान ल्याउने सीमारेखा आफैंले कोरेका थिए । अरू दललाई त्यसैमा बाँधिन उत्प्रेरित गरे । ००७ सालमा कांग्रेसले, ०३५ सालमा तत्कालीन मालेले, ०५२ सालमा माओवादीले देखेको जनप्रतिनिधिबाट संविधान बनाउने सपना कार्यकालको सुरुमा खासै अपेक्षा नगरिएका सुशीलले सफल पारे । ‘माघ ८ को समयसीमामा संविधान आउन त सकेन, तर अवरोध र दबाबबीच उहाँकै निरन्तर प्रयास र अडानले गत असोज ३ गते संविधान जारी भयो,’ आचार्य सम्झन्छन् ।

संविधान जारी हुँदै गर्दा काठमाडौं र पहाडमा खुसियाली, मधेसी समुदायमा आक्रोश थियो । साउन ३१ देखि सुरु मधेसी मोर्चाको आन्दोलन क्रममा ४२ को ज्यान गइसकेको थियो । पर्सिपल्ट असोज ५ गते सुशील आफैं संवादमा अग्रसर भए । असन्तुष्ट तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई बिजुलीबजारस्थित मुख्यालय, सोही दिन फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई सानेपा मुख्यालय गएर आफैंले भेटेका थिए । वार्ता प्रयास टुंगोमा त पुगेन, तर मोर्चाकै माग सम्बोधन गर्नेगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव उनकै सरकारले दर्ता गरायो । सुशीलकै दबाबमा माघ ९ गते संविधानको पहिलो संशोधन पनि भयो । त्यसका आधारमा मोर्चाले सोमबार सीमानाका धर्ना र आमहडताल फिर्ता पनि लियो । संयोग, सुशील सोही रात ८० वर्षको उमेरमा दिवंगत भए ।

उनको अवसानसँगै एउटा सादगी तर प्रतिबद्ध, मौन तर मुखर राजनीतिज्ञको अध्याय सकिएको छ । साठीको दसक सकिने बेलासम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा नोट नगरिएका यी नेतालाई पछिल्ला पाँच वर्षका योगदानले सधैंभरि सम्झाइरहनेछन् । ‘संविधान निर्माणको मुख्य नेताको हैसियतमा उहाँले असन्तुष्टसँग तत्कालै वार्ता थाल्नुभयो, सधैं संवादमा बस्ने, सबैको कुरा सुन्ने आवश्यकताअनुसार लचकता र अडान लिने उहाँको प्रेरणाले हामी मधेसी मोर्चासँग सधैं वार्तामा रह्यौं,’ आचार्यले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा संवादहीनता आएका बेला आफ्नै अग्रसरतामा मोर्चालाई वार्तामा इन्गेज पनि गरिरहनुभयो ।’

सुशीलसँग मत मिलाउँदै/बझाउँदै लामो संगत गरेका एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल संविधान जारी गर्ने बेला उनले देखाएको साहस सम्झन्छन् । संविधान आउँछ कि आउँदैन भन्ने अन्योलबीच सुशीलले आन्तरिक र बाह्य दबाब पन्छाउँदै राष्ट्रिय आवश्यकता ठम्याउन सकेको उनको बुझाइ छ । ‘कांग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्री दुवैका रूपमा अति संकट र दबाबको बीचमा उहाँले संविधान जारी गर्न भूमिका खेल्नुभयो, संविधान कार्यान्वयन गर्न मधेसी मोर्चालाई पनि साथै लिएर जाऔं भनी संविधान संशोधनको पहिलो प्रयास उहाँले नै लिनुभयो,’ नेपाल भन्छन्, ‘उहाँको यो भूमिकाले नाकाबन्दी हटाउन सहयोग पुर्‍यायो ।’

केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री छाड्ने भद्र समझदारी पन्छाउँदै आफैं उठ्ने आकांक्षा देखाए पनि सुशील संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीबाट हट्न सहजै तयार भएकाले पहिलो श्रेय उनैलाई जाने नेपालको भनाइ छ । आफ्नो पैतृक सम्पत्तिसमेत छाडेका सुशीललाई गृहजिल्ला बाँकेतिरका कतिपय वामपन्थी नेता ‘सर्वहारा सुशील’दा’ का रूपमा लिन्छन् । ‘नैतिक चारित्रिक बलमा दृढतापूर्वक उभिने, पद पैसा होइन निष्ठाको राजनीति गर्ने, सरल जीवनशैली भएका मानिस पनि सार्वजनिक क्षेत्रको शीर्ष तहमा स्थान पाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण हो सुशील’दा,’ आचार्यले भने ।

खासै विशेषता नभएका भनी आमरूपमा चित्रित सुशीलबाट के सिक्ने ?
‘सार्वजनिक मानिसको वचन र व्यवहारमा सामञ्जस्य,’ आचार्य भन्छन्, ‘तडकभडक, हल्लाखल्ला नगरी पनि जनताको मनमा बस्न सकिन्छ भन्ने सोच ।’
नेपाल थप्छन्, ‘सारा जीवन निजी सम्पत्ति र स्वार्थबिना बिताउनुभयो, लोकतन्त्रका लागि अविचलित निष्ठा ।’