माघ १९, २०७२- हेटौंडा सुरुङमार्ग प्रवद्र्धक नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। जोशीले आइतबार बोर्डसमक्ष राजीनामा पेस गरेका हुन् । संस्थापक सेयरधनीहरू मध्येबाट एक संघर्ष समिति निर्माण गरी जोशीलाई हटाउनुपर्ने माग राख्दै दबाब दिएपछि उनले राजनीनामा बुझाएका हुन्। उनको राजीनामा स्वीकृत गर्ने नगर्ने विषयमा यही २७ गते बस्ने कम्पनीको बोर्ड बैठकले निर्णय गर्ने छ।
जोशी कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष हुन्। उनकै नेतृत्व तथा पहलमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने अभियान सुरु भएको हो। सरकारले पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार उक्त आयोजना बनाउने इजाजत कम्पनीलाई दिएको छ। जलविद्युत्बाहेक निर्माण सञ्चालन स्वमित्व तथा हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निजी क्षेत्रका लागि सरकारले दिएको एक मात्र आयोजना हो। उक्त मोडलमा तीनवर्षे अवधिका लागि आयोजनाको इजाजत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दिएको हो।
आवश्यक लगानी जुटाउन नसकेको र कम्पनीमा आन्तरिक कलह कायम रहेकाले यो आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन। जोशीको राजीनामासँगै आयोजना निर्माणमा अन्योल तथा थप विवाद सिर्जना भएको छ। आन्दोलनको दबाबले राजीनामा दिए पनि जोशीले राजीनामा पत्रमा भने घरायसी कारण देखाएका छन्।
‘कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट मैले अध्यक्ष पद सम्हाल्दै आएकामा आज पश्चात उक्त पदमा रही कार्य गर्ने सम्बन्धमा घरायसी कारणबाट सम्भव नहुँदा अध्यक्ष पदबाट राजीनामा गरेको छु,’ सञ्चालक समितिलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘आजका मितिसम्म सेयरधनी, सञ्चालक एवं कार्यरत कर्मचारीहरूबाट प्राप्त सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै यो राजीनामा पेस गरेको छु।’
बोर्डका पूर्वसदस्य तथा संघर्ष समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रमान महर्जन
का अनुसार आयोजनालाई जोशीले नै बन्धक बनाउने काम गरेप
छि राजीनामा माग गरिएको हो। ‘हामीले संघर्ष समिति गठन गरी उहाँकै हातमा ज्ञापनपत्र बुझाएर राजीनामा मागेका हौं। उक्त माग दुई साता अघिको बोर्ड बैठकमा पेस भयो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘बोर्डले उहाँले राजनीनामा बुझाउनैपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि आइतबारबाट लागू हुने गरी बोर्डमा पत्र प्राप्त भएको छ। पत्र सहितको पछिल्लो अवस्थाबारे मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्दै छौं।’
यो आयोजना सन् २०१६ को अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित कम्पनीले सरकारबाट इजाजत लिएको छ। ५८ किलोमिटरको यो आयोजनाको निर्माण ३४ अर्ब ८७ करोड ६० लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। हालसम्म करिब ३० करोड रुपैयाँ स्रोत जुटेको कम्पनी निकट अधिकारीहरूले बताएका छन्।
‘गैरआवासीय नेपाली भवन भट्टले यो आयोजनामा १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुहुन्छ, तपाईंहरूले ठाउँ खाली गरिदिनुपर्यो भनेर मसहित तीन जनाले राजीनामा बुझाएका थियौं,’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘तर, १० करोड रुपैयाँ मात्रै भट्टले हाले। त्यो पनि साढे ४ करोड रुपैयाँ सेयर र बाँकी रकम भविष्यमा नाफा खाने गरी मात्रै उनले लगानी गरे।’ उनका अनुसार स्रोत जुटाउनका लागि महर्जन, मोहन बस्नेत र सिद्धिलाल सिंहले राजीनामा दिएका हुन्। योसहित अन्य प्रतिबद्धता अनुसारका काम जोशीले नगरेपछि संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन गरेको उनले बताए।
पुस १६ गते ३१ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरी उनीहरूले दबाब सिर्जना गरेका हुन्। ‘अध्यक्षले राजीनामा नदिएसम्म लगानी नजुट्ने, राज्य र कुनै पनि दलले समर्थन नगर्ने भएपछि हामीले यो मुद्दा उठाएका हौं,’ उनले भने। यो कम्पनीको उपाध्यक्षमा हाल लालकृष्ण केसी र सदस्यमा सुवासचन्द्र ठकुरी, भवन भट्ट, प्रदीपजंग पाण्डे, नुगलआनन्द वैद्य, भुवनलाल श्रेष्ठ, जयराम लामिछाने, शकुन्तलाला हिराचन र सनद न्यौपाने छन्। न्यौपानेले भट्टको लगानीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का बोर्ड सदस्य हुन् । अध्यक्षको राजीनामा र पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल गर्न अगामी २७ गतेका लागि बोर्ड बैठक बोलाइएको छ।
सुरुङमार्ग निर्माणबारे ०६७ सालबाट चर्चा सुरु भएको हो। त्यसको एक वर्षपछि कम्पनी खडा गरी काम अघि बढेको थियो। यो आयोजनाबाट काठमाडौंदेखि हेटौंडासम्म १ उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र २६ वटा गाविसको केही ekantipur
