काठमाडौ: दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी ‘एनसेल’को स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा राज्यले कोषमा जम्मा हुने राजस्व न्याय सम्बतरुपमा र विवेकपूर्ण तवरले निर्णय लिन सांसद्ले सुझाएका छन् ।
बैठकमा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले स्वामित्व हस्तान्तरणका क्रममा राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व र त्यसका विषयमा अपनाउनुर्ने प्रक्रिया स्पष्ट र विवेकपूर्ण तवरबाट हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निकाय र आन्तरिक राजस्व विभागले राज्यलाई नोक्सान नहुने गरी निर्णय लिन सुझाए ।
एनसेल ८० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय एवम् २० प्रतिशत स्वदेशी लगानीमा सञ्चालन भएको कम्पनी हो । समितिका अर्का सदस्य वीरेन्द्र महतोले एनसेलले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने सबै कर बुझाएको र स्वामित्वका विषमा मात्र कानुनी दुविधा रहेकाले प्रक्रियामा रहेको बताए।
उनले त्यस विषयमा मन्त्रालयअन्तर्गतको दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्णय लिनका निर्देशन दिएको जानकारी दिए । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले विषय वस्तुको गाम्भिर्यलाई ध्यान दिएर न्यायसङ्गत तवरले गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
रासस