रविन्द्र घिमिरे
१५ माघ, काठमाडौं । राजधानीका असन, इन्द्रचोकजस्ता ठाउँहरु अमेरिकाको न्यूयोर्क सिटीका लागि ‘म्यानहृयाटन’ जस्तै हुन् । संघीय नेपालको राजधानी काठमाडौंको पनि मुटु हो यो ठाउँ । व्यापारिक, पर्यटकीयलगायत हरेक हिसाबले राजधानीको पनि राजधानी हुनुपर्ने हो यो ठाउँ । तर, त्यहाँ भएका भौतिक संरचनाहरु हेर्दा यो ‘डाउट टाउन’ हो भन्ने पटक्कै लाग्दैन ।
गत वैशाख १२ को विशानाकारी भूकम्पपछि त असन, इन्द्रचोक किलागललगायतका क्षेत्रमा धेरै घरहरु टेकाको भरमा अडिएका छन् । र, धराप थापेजस्तै देखिन थालेका छन् । पाटनको मंगल बजारलाई पनि त्यस्तै टेकाको भरमा अड्याउन खोजिएको छ ।
भूकम्पले क्षति पुगेका काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय घरहरु ईंटा र माटोबाट बनेका छन् र, ५० वर्ष भन्दा पुराना भइसकेका छन् । एक अर्कासँग जोडेर निर्माण भएकाले कुनै एक परिवारले आफ्नो घरलाई भत्काएर नयाँ बनाउने अवस्था पनि छैन, किनकि एउटा घर भत्काउँदा अडेस लागेर उभिएको अर्को घर स्वत भत्कने अवस्था छ ।
किलागलमा महानगरपालिकाको नयाँ योजना
राजधानीका पुराना घरहरुको यही जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले पुनर्विकासको योजना अघि सारेको छ । काठमाडौंको कोर सिटी एरियाको ‘ल्याण्ड पुलिङ’ गर्ने र ‘डाउट टाउन’ का रुपमा विकास गर्ने महानगरको प्रस्ताव छ ।
पहिलो चरणमा ठमेलको पछाडि पर्ने किलागलमा यो अवधारणालाई अघि बढाउन खोजिएको महानगरपालिका भौतिक विकास तथा निर्माण विभाग प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
त्यस क्षेत्रका ५९ परिवारको जमिन महानगरपालिकाले लिने र संयुक्त आवास बनाउने महानगरको योजना छ । महानगरपालिकाले संयुक्त आवास भवनको नक्सा बनाइसकेको छ र यो लोभलाग्दो तर, निकै महत्वाकांक्षी योजना स्थानीयबासीले पनि स्वीकार गरेका छन् । केही स्थानीयवासीले त लालपूर्जा नै ल्याएर महानगरपालिकामा बुझाइसकेका छन् ।
‘अब काठमाडौंका ‘सिटी कोर एरिया’ मा संयुक्त आवासमा जानुपर्छ भन्ने ज्ञान सर्वसाधरणमा पनि आएको छ’ डा. रेग्मीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘विभिन्न बस्तीका बासिन्दा हामीकहाँ संयुक्त आवास निर्माणको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् ।’
कस्तो बन्दैछ नयाँ संयुक्त आवास ?
महानगरपालिकाले बनाएको योजनाअनुसार काम हुने हो भने ३ वर्षमा संयुक्त आवास बन्नेछ । महानगरले त्यस क्षेत्रमा भएका सबै भौतिक संरचनालाई हटाउने र भूकम्प प्रतिरोधी तथा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि समेत हुने गरी संयुक्त भवन बनाउने योजना बनाएको छ ।
महानगरको खाकाअनुसार यो भवन पाँच तलाको हुनेछ । भूइँ र पहिलो तला व्यवसायिक प्रयोजनका लागि हुनेछ भने माथिल्ला तलाहरु आवासका लागि प्रयोग गरिनेछन् ।
भवनको माथिल्लो भागमा राखिने पारदर्शी ट्रस्टबाट घाम पनि छिर्न सक्छ । घरमा विद्युतका लागि सौर्य उर्जा जडान गर्ने योजना छ । यदि उपभोग भएर विद्युत बढी भएमा त्यस क्षेत्रको सडक बत्ति समेत बाल्ने खाका कोरिएको छ ।
यसरी विकास गरिने आवास क्षेत्रमा भएका पर्यटकीय तथा पुरातात्विक सम्पदाको उचित संरक्षण गरिनेछ, जसले पर्यटनलाईसमेत आकषिर्त गर्ने सम्भावना रहनेछ । सम्भव भएसम्म निश्चित ठाउँलाई खुला क्षेत्रका रुपमा समेत राखिनेछ ।
यसरी बन्ने संयुक्त आवासमा स्थानीयले उनीहरुको जग्गा अनुसार क्षेत्रफल पाउनेछन् । यसको निश्चित मापदण्ड महानगरपालिका आफैंले विकास गर्नेछ । एक दाम वा आना जग्गालाई एक वा १०० शेयर मानेर त्यसै अनुपातमा बस्तीका सबैलाई संयुक्त आवासको स्वामित्व स्थापित गर्न सकिने डा. रेग्मीले बताए ।
यसरी जुट्न सक्छ रकम
महानगरका अनुसार किलागलमा बन्ने भवनमा करिव ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । अर्थात प्रतिपरिवार झण्डै ६८ लाख लाग्छ र भौतिक पूर्वाधारमा थप १० करोड खर्च हुन्छ ।
अहिले सरकारले काठमाडौंमा भूकम्पले भत्किएका र क्षति पुगेका घरहरु बनाउन २५ लाखसम्म दुई प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने भनेको छ । यो रकम महानगर ग्यारेन्टी बसेर लिन सकिनेछ । यसो गर्दा निश्चित रकम जम्मा हुन्छ ।
बैैंकको यो ऋण बाहेक सम्वन्धित घरधनीले २० देखि ३० प्रतिशत नगद दिनुपर्ने हुन्छ । किनभने नयाँ घर उसको सम्पत्ति हुनेछ । त्यसका लगि उसले केही रकम बुझाउन तयार हुनुपर्छ । यसबाहेक त्यस क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायतका दाताहरुको सहयोग समेत लिन सकिनेछ ।
महागरपालिकाले यो वर्ष झण्डै ३ करोड रुपैयाँ यस्तै परियोजनमा खर्चने योजना नै बनाएको छ । भौतिक विकास तथा निर्माण विभाग प्रमुख महानगर रेग्मी भन्छन्, यो महत्वाकांक्षी योजना हो । तर, राज्यले सपना देख्ने हो भने यसलाई पूरा गर्न सकिन्छ ।’
राज्यको नीति नै छैन ?
सामान्यतया जग्गा पुलिङ गरेर एउटा आवास निर्माण गर्न ३ वर्ष समय लाग्ने महानगरको अनुमान छ । तर, सरकारसँग ल्याण्ड र हाउस पुलिङ -चक्लाबन्दी) को नीति नै नभएकाले महानगरलाई काम गर्न समस्या भएको छ ।
‘हामीकहाँ अंशबण्डाका नाममा जति पनि जग्गा टुक्र्याउन पाउने नीति छ । तर, छुट्टएिको जग्गालाई चक्लाबन्दी गरी संयुक्त आवास बनाउने नीति नै भएन’ रेग्मीले भने ।
महानगरपालिकाले किलागलसहितका केही स्थानमा हाउस पुलिङ र संयुक्त आवासलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएको छ । तर, सरकारको नीतिगत अप्ठेराका कारण महानगरले जनताकै प्रस्तावमा अघि बढाउन चाहेको योजना अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले तालुकदार मन्त्रालय त अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुगेको यो योजनालाई सरकारले अझै अघि बढाउन सकेको छैन ।
onlinekhabar