फकाएर लाने र भारत पुर्‍याउनेहरूको परिचय खुलेको छैन । ‘प्रहरीले सोधपुछ गर्दा ढाँटीढाँटी लग्यौं । चिनेकै मान्छेसँग गएकाले ढुक्कसँग लामाको भेषमा आएका गुरुलाई छोरा जिम्मा लगायौं,’ स्थानीय लक्ष्मी तामाङले भनिन् । उक्त गाउँबाट गत असोज २४ देखि बेपत्ता बालबालिका अझै गाउँ फर्किएका छैनन् । स्यालु र आसपासका गाउँबाट धमाधम गायब भइरहेका छन् ।
भूकम्पपछि उत्पन्न जीवनयापनको समस्याको फाइदा उठाउँदै अनधिकृत रूपमा बालबालिकाको ओसारपसार बढेको स्थानीय अगुवाहरूको भनाइ छ । अभिभावकको समेत सहमति रहेकाले उक्त अवैध गतिविधि रोक्न नसकिएको गोगरेश्वर प्राविका शिक्षक हिरण्यबहादुर घिसिङले बताए । ‘यस क्षेत्रका गाविसबाट भूकम्पपछि पढाइदिने प्रलोभनमा २०/२५ बालबालिका लगिसके,’ उनले भने, ‘रोक्ने प्रयास सफल भएको छैन ।’ त्यसको असर स्थानीय विद्यालयका कक्षाकोठामा देखिन थालेको छ । बालबालिकालाई विदेशी भूमिमा पुर्‍याउन स्थानीय प्रशासनको सिफारिसमा अध्यागमन विभागको स्वीकृति अनिवार्य छ । दोलखा प्रशासनले भूकम्पयता अध्ययनका लागि जिल्ला बाहिर लान कसैलाई सिफारिस दिएको छैन । ‘बिनास्वीकृति बालबालिका अन्यत्र लानु गैरकानुनी हो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले भने ।

लामा पढाउने बताउँदै भारत पुर्‍याइएका बालबालिका तीन वर्षपछि फर्किने आश्वासन अभिभावकले पाएका छन् । आफ्ना सन्तानलाई भारतको कुन ठाउँमा पुर्‍याइएको छ भन्ने जानकारी भने उनीहरूलाई छैन । चिनेकै मान्छेको जिम्मामा छोरा पठाएकाले स्थानीय भीममाया तामाङ ढुक्क छिन् । छोरा पढाउन घरबाट खुसीसाथ लिएर गएका आमाहरूलाई दुई दिन काठमाडौंमा राखिएको थियो । त्यसपछि बालकहरूलाई भारत पठाइयो, आमाहरू घर फर्किए । आमाहरूलाई बाटो खर्च पनि दिइएको थियो । ‘भूकम्पले घर भत्कायो, बस्ने बास, खाना र लुगा छैनन् । दु:खका बेला सित्तैमा पढाउने र पाल्ने भेटेपछि खुसीले छोरो जिम्मा लगाएँ,’ भीममायाले भनिन् ।

जिल्ला बाल कल्याण समितिको प्रतिवेदनमा पाँच सय बालक र चार सय ६५ बालिका जोखिममा परेको उल्लेख छ । इकार्डस् दोलखा नामक गैरसरकारी संस्थाले दुई सय ४६ बालबालिकाको उद्धार गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीले १८ बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । सवारी साधन चल्ने जिल्लाका नाकाहरूमा सरकारी/गैरसरकारी क्षेत्रको प्रयासका बाबजुद बालबालिका हराइरहेकै छन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी बेलबहादुर पाण्डेका अनुसार भारतबाट उद्धार गरेर ल्याइएका केही बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ । अवैध गतिविधिमा संलग्न गिरोह पहिचान गर्न प्रहरी असफल छ ।