माघ १४, २०७२- ९ वर्ष सिंहदरवारभित्रै बिताएका एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई समयले फेरि त्यतै अल्झायो । पहिले संसद् सचिवालयमा सबै पार्टीका सांसद र संसद सचिवालयका कर्मचारीमाझ भेटिने नेम्वाङलाई भेट्न एमाले नेता र सांसदहरु कुरिरहेका थिए । ९ वर्ष संविधानसभा अध्यक्ष र सभामुखको जिम्मेवारी पूरा गरेका नेम्वाङलाई उनको पार्टीले संसदीय दलको उपनेता बनाएको छ । उनै नेम्वाङसँग कान्तिपुर अनलाइनका लागि शेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

संविधान निर्माणको काम पूरा गरेलगत्तै थकाई नमारी पार्टीको अर्को जिम्मेवारीमा फर्किहाल्नुभयो नि ?
जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसदमा सर्वसम्मत सभामुख भएँ । एमाओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बनेको व्यवस्थापिका संसदको सभामुख र दुईपटक संविधानसभाको अध्यक्ष र सभामुख गरेर चारपटक सर्वसम्म सभामुख र अध्यक्ष निर्वाचित भए । संविधान निर्माणको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा भएपछि दलका नेताहरुलाई सार्वजनिकरुपमै भनेको थिएँ, अब के जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ तपाईंहरुले सोच्नुस्, तपाईंहरुले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम गर्छु । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि असोज २७ गते नयाँ संविधानलाई पूर्णत: कार्यान्वयनको दिशामा लैजान मैले र उपसभामुखले सल्लाह गर्‍यौं । मैले प्रस्ताव गरेर संयुक्तरुपमा राजीनामा दियौं । त्यसपछि पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्कें । पार्टीले स्थायी कमिटी सदस्य र संसदीय दलको उपनेता बनाएको छ, म यसमा खुसी छु ।

सम्मानित पदमा रहेको मान्छे, राजीनामा दिएलगत्तै पार्टी काममा भन्दा केहीसमय पार्टी जिम्मेवारी छाडेर संविधान कार्यान्वयनमा स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेन ?
स्वतन्त्र जिम्मेवारी भएका मित्रहरु अहिले पनि हुनुहुन्छ । स्वतन्त्रतापूर्वक चल्नुपर्ने संस्थाहरु अहिले पनि छ । स्वतन्त्र व्यक्ति र संस्था नभएर अहिले समस्या भएको होइन । मैले त कुनै न कुनैरुपमा पार्टी जिम्मेवारी लिनैपर्ने थियो । म पार्टीमा फर्कें । दलहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याउन एकजुट बनाउन क्रियाशील भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । दलमा रहेर पनि सबैलाई एक ठाउँमा उभ्याउने भूमिका निभाउन सकिन्छ । मेरो मान्यता के हो भने मैले असोज ३ गते  संविधान जारी गरिरहँदा मैले भनेको थिएँ, ७० वर्षभन्दा लामो जनताको संविधान निर्माण गर्ने चुनौति समाप्त भएको छ, अर्को चुनौति हाम्रो काँधमा आएको छ त्यो भनेको सफल कार्यान्वयन हो । त्यसका लागि सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । त्यो दिन जे बोलें अहिले पनि दृढ छु, संविधानको कार्यान्वयनका लागि सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । म दलको काममा भए पनि जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निभाउँछु ।

तपाईंले असोज ३ गते संविधान घोषणा भइरहँदा जुन उत्साह देखाउनुभएको थियो, त्यो दिन आजको नाकाबन्दी, अभाव र पीडाको अवस्था पूर्वानुमान गर्नुभएको थियो ?
त्यस दिन मलाई समस्याहरु केही समस्याहरु देखापर्छन् भन्ने लागेको थियो । विश्वको दृष्टान्त पनि संविधान बनाउँदा सयमा सय सन्तुष्टि भएका छैनन् । हाम्रोजस्तो देशमा, विगतको संविधानसभामा स्वतन्त्रसमेत ३१ दल थिए । जुन संविधानसभामा पञ्चायतकालीन शक्तिहरु, पञ्चायतको विरोध गर्ने शक्तिहरु, सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएका, मधेस, जनजातिका क्षेत्रबाट आएका शक्तिहरुले संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा यो अवस्थामा पूर्णत: सन्तुष्टि हुन्छ । असन्तुष्टि हुँदैन भन्ने कल्पना गर्नुहुँदैन । छिमेकी भारतमै असन्तुष्टि थियो । तर, यस्तो संविधान बनाउनुपर्छ ती असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकोस् । हामीले त्यस्तो संविधान बनायौं । लचिलो संविधान बनाएका छौं । भारतले अहिलेसम्म २२ पटक संविधान संशोधन गरिसकेको छ । हामीले अहिले तपाईंसँग कुरा गरिरहँदा एकपटक संशोधन गरेका छौं । त्यसैले यो प्रक्रिया भनेको लामो समय लिने समय हो, असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै लैजानुपर्छ । हाम्रो संविधानलाई अन्तत: सबैले स्वीकार गरेका छन् ।

तर, एउटा सिंगो भूगोल (मधेस)ले स्वीकारेको छ र ?
मेरो त्यसमा तर्क छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले आफ्नो प्रतिनिधि पठाएर संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गरेका छन् । यति धेरै सहभागितामा संविधान निर्माण भएको संवैधानिक इतिहासमै पहिलोपटक हो । तपाईंले जुन भूगोलको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो भूगोलका प्रतिनिधिले पनि संविधान बनाएका छन् । केही साथीहरुले असन्तुष्टि जनाए । तर पनि म भन्दैछु अन्तत: सबैले स्वीकारेका छन् ।

कसरी ?

असोज २४ गते प्रधानमन्त्रीको चुनाव गर्ने सौभाग्य पाएँ । त्यस निर्वाचनमा केपी ओलीजीको उम्मेदवारीलाई विजय गच्छदारजीलगायत संसदमा उपस्थित भएर मतदान गर्नुभयो, अहिले सरकारमै हुनुहुन्छ । अर्का उम्मेदवार सुशील कोइरालाजीलाई उपेन्द्र यादवजीलगायत मधेसी मोर्चाका साथीहरुले उपस्थित भएर मतदान गर्नुभयो । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर मैले साँझै मिडियामार्फत भनेको थिएँ, कसले जित्यो कसले हार्‍यो होइन, संविधानसभाबाट बनेको संविधानको सफल कार्यान्वयन भएको छ, सबै दलहरुले स्वीकार गर्नुभएको छ । त्यसपश्चात संविधानसभाबाट राजीनामा गरेका साथीहरु पनि संसदमा उपस्थित हुनुहुन्छ । र, उहाँहरुले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भाग लिनुभएको छ । त्यसको अर्थ यो संविधान सबैले स्वीकार गरेका छन् । संविधानको लचिलो बाटो (संशोधन)लाई उपयोग गर्दै सबै दल अगाडि बढ्नुपर्छ ।

म तपाईंलाई असोज ३ गतेतिरै फर्काउँछु । जुन दिन मधेसी मोर्चाआबद्ध दलले केही दिन पर सारेर सहमति गरौं भन्दैथिए, दक्षिणतिरको छिमेकीले पनि त्यसै भनिरहेको थियो । केही दिन सारेको भए के फरक पर्थ्यो ?

कसै कसै साथीहरुले हतार गरेको, दुई दिनमै पारित गरेको मैले पनि सुन्ने गरेको छु । तर त्यो कुरा पटक्कै होइन । कुनै आधार छु । म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु । संविधान बनाउन हामीले यथेष्ट समय दिएका हौं । पहिलो संविधानसभा चार वर्षको थियो । चार वर्षको समयावधिलाई टेकेर, पहिलो संविधानसभाले गरेका उपलब्धीलाई दोस्रो संविधानसभाले ग्रहण गरेको छ । दोस्रो संविधानसभाको नियमावली बनाउने समितिको सभापति स्वयं मधेसी दलका नेता हुनुहुन्थ्यो, माननीय लक्ष्मणलाल कर्ण । गएको संविधानसभा र यसपटक भनिएकोभन्दा ८ महिना ढिला भएको छ, त्योसमेत जोड्दा ५ वर्ष ८ महिनामा संविधान बनेको छ । अब हतार कसरी भयो ? बीचमा एमाओवादी, गच्छदारजीको पार्टी विरोधमा हुनुहुन्थ्यो । मैले सहमतिका लागि अनन्तकालसम्म संविधानसभा बैठकलाई रोकें, प्रक्रियामा आउनुभयो । अर्कोपटक फेरि केही साथीहरु विरोधमा उत्रनुभयो । हामीले त्यस्ता पाँच दिन, सात दिन त कति पर्खियौं, पर्खियौं । ५ वर्ष ८ महिनामा संविधान बनेको छ, रातारात होइन । मैले त धेरैपटक भनेको थिएँ, समयमा संविधान नबनाउने हो भने संविधान नै नआउन सक्छ । अर्कोतिर हेरौं, संविधान बनेको मितिले आजका दिनसम्म आइपुग्दा ४ महिना व्यथित भइसकेको छ । पर्खेको भए संविधान बन्ने रहेछ त ? बरु ठीक छ लचिलो संविधान आएको छ, साथीहरुका के के असन्तुष्ट साथीहरुका कुरा छन् पूरा गर्दै जाउँ । आज संविधान नै नभएको अवस्थामा देश यो अवस्थामा भएको भए के हुन्थ्यो कल्पना गरौं त ? त्यसैले जे गरियो ठीक गरियो ।

तर, पहिलो संविधानसभाका उपलब्धीलाई दोस्रो संविधानसभाले ग्रहण नगरेको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ । संविधानसभाको मूल क्याप्टेनका हैसियतले तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

त्यस्तो छैन । संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रजस्ता मूल विषयबाट पछाडि फर्केका छैनौं । तसर्थ, यो संविधान अग्रगामी प्रगतिशील छ । अन्तरिम संविधानअनुसार संविधानसभाले संविधान बनाउनुपर्थ्यो । पहिलोले बनाउन सकेन, अन्तरिम संविधानअनुसारै दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनायो । यसलाई कसरी अन्यथा लिने ?

तपाईं निर्वाचित भएको एक नम्बर प्रदेशको केही भाग अझै अशान्त छ । सिमांकनको विषयमा त्यहाँका जनताले असतुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्, आन्दोलनमार्फत । समाधानको सुत्र के हुन सक्छ ?
हो, म पूर्व जाँदा कतिपय ठाउँमा त्यस्ता असन्तुष्टिहरु सुनें । उहाँहरुले ९ जिल्ला माग्नुभएको थियो । मैले पाँचवटा थपेर संविधानले दिएको छ भनें । नाम पनि भन्नुभएको थियो । मैले भनें, नाम राख्ने जिम्मा तपाईंहरुलाई दिएको छु । संविधानसभाका अध्यक्षका हिसावले मैले दाबी गरें । मैले उहाँहरुलाई ‘बरु मलाई धन्यवाद दिनुस् न’ भनें । उहाँहरु हाँस्नुभयो । के के सयमा सय आफूले भनेकोमात्रै भनेर हुन्छ ? अरुको चित्त बुझाउनुपर्दैन ? त्यसको प्रक्रिया भनेको संशोधन गर्दै जाने । एउटा उदाहरण दिन सक्छु, किन भने म अहिले पार्टी जीवनमा फर्कें । ०४७ सालको संविधान तत्कालिन मालेले पूराका पूरा चित्त बुझाएको थियो ? पक्कै थिएन । तत्कालिन मालेका महासचिव जननेता मदन भण्डारीले २७ बुँदे फरक मत राख्नुभयो । के अहिलेको संविधानमा एमाले, कांग्रेस, एमाओवादीको चाँही पूरापूर सम्बोधन भयो त ? छैन नि । यो सबै के हो ? दलहरुबीचको समझदारी, सम्झौता होइन । ९० प्रतिशत जनताको सहभागितामा संविधान बनेको छ । भारतमा ६५, अमेरिकामा ५५ प्रतिशतले मात्रै स्वीकारेका थिए ।

तर, छिमेकी भारतले किन ‘वेलकम’ सम्म नभनेको होला त ?
अहिले भन्नुभएको छ । सकारात्मक विकासक्रम भन्नुभएको छ ।

तपाईं अर्को छिमेकी चीनको भ्रमण गरेर फर्कनुभएको छ । उसको भनाइचाँही के थियो ?
उहाँहरुको सदभाव छ । नेपालसँगको सम्बन्ध अझै समधुर बनोस् भन्ने चाहनुभएको छ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीको सम्भावित चीन भ्रमणकोबारेमा पनि कुरा राखें । मैले नेपालमा भारत र चीनको भेट होस् भन्ने चाहन्छ भन्ने कुरा राखें । उत्तरी नाका खोल्ने, ट्रेड एन्ट ट्रिटीको कुरा राखें । चीनले पनि नेपालको भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध राखोस् भन्ने चाहना थियो ।

तपाईंले फर्कनेबेलामा नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण छिटो होस् भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो । किन हतार लगाउनुभयो ?
यसमा विवादै छैन । संविधान निर्माण गरेपछि संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार बनेको छ । नेपाल र चीनको सम्बन्ध कसिलो बनाउनुछ । त्यस पृष्ठभूमिमा नेपालको प्रधानमन्त्रीको र छिमेकी देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिको भ्रमण होस् भन्ने हो । जतिसक्दो चाँडो चीनमात्र होइन भारतको पनि भ्रमण हुनुपर्छ ।

तपाईं संविधानसभाको जिम्मेवारीका कारण दुइटा महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउनुभएन । पार्टी राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ ?
पार्टीले दिएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर फर्केको छु । राजनीतिलाई म पार्टी, देश र जनताको हितमा गर्छु र फर्कन्छु भनेको थिएँ । राजनीति भनेको सेवा हो, व्यवसाय होइन । पार्टीले अहिले फेरि स्थायी कमिटी सदस्य र संसदीय दलको उपनेता बनाएको छ, यो जिम्मेवारी पनि सफलतापूर्वक पूरा गर्छु ।

पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि ल फर्म फर्कनुभएको थियो । अब के गर्नुहुन्छ ?
म त पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव पनि चिकित्सा क्षेत्रमा फर्कनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । म राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय मान्दिन । हामी राजनीतिज्ञले पनि आफ्नो व्यवसाय गर्नुपर्छ । देश र जनताप्रति भार बन्नुहुँदैन । हिजो तुरुन्तै सर्वोच्च अदालत जाने स्थिति थियो । अहिले जान मिल्दैन । तर, मेरो ल फर्ममा मेरो कोठा र कुर्सी सुरक्षित छ ।

तस्बिरहरु : अंगद ढकाल/कान्तिपुर