सर्वेक्षणमा भाग लिनेहरूको धारणाले मुलुकको कार्यपालिका, न्यायपालिका र भ्रष्टाचार नियन्त्रण–नियमन निकाय नै जनताका नजरमा प्रमुख भ्रष्टाचारी रहेछन् भन्ने देखाएको छ ।

सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांकमा राजनीतिकर्मीलाई ८४ प्रतिशतले भ्रष्टाचारी भनेका छन् भने सरकारी कर्मचारीलाई ८२ प्रतिशत । प्रहरीलाई भ्रष्टाचारी भन्नेहरू ६१ प्रतिशत छन् ।

वकिल र न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारी भन्नेहरू क्रमशः ३६ र ३७ प्रतिशत छन् । एनजिओकर्मीमाथि औंला ठड्याउने ३२ प्रतिशत छन् भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायका अधिकारीलाई २७ प्रतिशतले अधिक भ्रष्टाचारी औंल्याएका छन् ।

राजनीतिकर्मी र सरकारी कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाउनेहरूको संख्यामा २ प्रतिशत मात्र अन्तर छ । अझ न्यायाधीश र वकिलमा त एक प्रतिशत मात्र ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय तथ्यांक विभागका प्रमुखसमेत रहेका प्राध्यापक शंकरप्रसाद खनाल नेता र कर्मचारीलाई पहिलो, प्रहरीलाई दोस्रो र न्यायाधीश एवं वकिललाई तेस्रो दर्जामा राख्नुपर्ने बताउँछन्।

‘एनजिओकर्मीलाई चौथो र भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायलाई पाँचौं स्थानमा राखिनुपर्छ,’ एनआरबी सर्वेक्षणको तथ्यांकीय विश्लेषणपछि खनालले भने, ‘जनताको धारणाले यस्तै सन्देश दिन्छ।’

अध्ययनक्रममा ‘तोकिएका पेसाकर्मीमध्ये तपार्इंको विचारमा बढी भ्रष्ट को–को हुन् ? पाँचवटा पेसामा क्रमशः चिह्न लगाउनुहोस्’ भन्ने फारममा विभिन्न पेसामा आबद्धले आफ्नो धारणा राखेका थिए। सर्वेक्षण फारममा अंग्रेजी वर्णानुक्रमअनुसार १५ वटा पेसाको नाम राखिएको थियो। जस्तो– आर्मी अर्थात् सेनालाई पहिलो नम्बरमा राखिएको थियो भने सबैभन्दा अन्तिममा टिचर अर्थात् शिक्षक। फारममा क्रमशः सेना, बैंकर, कर्मचारी, व्यापारी–उद्यमी, सरकारी कर्मचारी (निजामती), भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय, डाक्टर, ड्राइभर, इन्जिनियर, पत्रकार, न्यायाधीश, वकिल, एनजिओकर्मी, प्रहरी, राजनीतिज्ञ र शिक्षक राखिएको थियो । नागरिक सम्पादकीय ब्युरोले प्रश्न तयार गरेको थियो।

एनआरबीले १५ वटा पेसाकर्मीमध्ये कसलाई बढी भ्रष्ट देख्नुहुन्छ भनी सोधेको प्रश्नमा सर्वेक्षणमा भाग लिने अधिकांशले पाँचवटै भिन्नभिन्न पेसामा चिह्न लगाएको देखियो ।

अध्ययनमा छैठौं बढी भ्रष्टको स्थान इन्जिनियरले पाएको देखियो भने सातौंमा व्यापारी, उद्यमी । यस्तै, भ्रष्टाचारीको आठौं नम्बरमा डाक्टर, नवौंमा बैंकर, दसौंमा नेपाली सेना र एघारौंमा पत्रकारलाई उभ्याइयो । सहभागीले शिक्षकलाई बाह्रौं र सबभन्दा कम भ्रष्ट तेह्रौ स्थानमा ड्राइभरलाई औंल्याए ।

सर्वेक्षणमा विभिन्न पेसाकर्मी संलग्न रहेकामा सबैभन्दा धेरै युवा विद्यार्थी (करिब ३० प्रतिशत) थिए । सर्वेक्षण नतिजालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सामान्य जनताको धारणा आएको बताउँदै जनताले प्रमुख भ्रष्टाचारी भनेर तोकेका पेसाकर्मीको आचरणमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउँछन्।

‘सामान्य मानिसको धारणाले राजनीति गर्नेहरू, कर्मचारीहरू, वकिल र न्यायाधीश, गैरसरकारी संस्था र भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायमा व्यापाक सुधार आवश्यक देखायो,’ उपाध्यायले भने।

सर्वेक्षणले सरकारी निकाय, राजनीतिक नेतृत्व, न्यायक्षेत्र, भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय सबैतिर औंला उठाएको उपाध्यायले जनाए।

‘शासन चलाउने, न्यायसम्पादन गर्ने, समाजसेवा गर्ने र सुशासन कायम गर्ने निकाय सबैतिर सुधारको आवश्यकता देखियो,’ उपाध्यायले भने, ‘जनता उनीहरूबाट आक्रान्त रहेछन् भन्ने देखिन्छ।’

पूर्व निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल सर्वेक्षणको नतिजाले जनताको जोसँग सोझै सम्पर्क छ, जसलाई उनीहरूले राम्रोसँग चिनेजानेका छन्, तिनै पेसाका मानिसलाई पहिलो दर्जाका भ्रष्टाचारी भनेको बताउँछन्।

‘खासमा मानिसको जोसँग सम्पर्र्क हुन्छ, उसकै बारेमा जान्ने हो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘आफैँले चिनेजानेका मानिसको लवाइखवाइ, आचरणका आधारमा उसका बारेमा बताउने हो, नतिजामा त्यही देखियो।’

मुलुकका जिम्मेवार निकायबाट जवाफदेहीविहीन काम हुन थालेको, जनताप्रतिको जिम्मेवारी नलिइएको अवस्था सर्वेक्षणले औंल्याएको विश्लेषण पोखरेल छ ।

सर्वेक्षणमा भाग लिनेले पैसाको लेनदेन मात्र हेरेको तर प्रवृत्ति नहेरेको पोखरेल बताउँछन् । ‘सर्वेक्षणमा राखिएका पेसामध्ये सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारबारे जनता मौनजस्तै छन्,’ पोखरेल भन्छन्, ‘कारण त्यहाँ उनीहरूको पहुँच नै छैन । त्यहाँ त झन् पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभाव छ ।’

सुशासन क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) नेपालका अध्यक्ष भरतबहादुर थापा नागरिकले गरेको सर्वेक्षणमा देखिएजस्तै परिणाम टिआईका विभिन्न खाले सर्वेक्षणमा पनि देखिएको जानकारी दिन्छन् ।

मुलुकको प्रमुख जिम्मेवारी लिएका पेसाकर्मीले भ्रष्टाचारीको संज्ञा पाउनु राम्रो संकेत नभएको थापाको धारणा छ । ‘मुलुकमा राजनीति गर्ने राजनीतिकर्मी, प्रशासन चलाउने कर्मचारी, शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवार प्रहरी, न्यायसम्पादन गर्ने न्यायाधीश र वकिल, अनि गैरसरकारी संस्था चलाउनेहरु उपल्लो दर्जाका भ्रष्टाचारी भन्ने जनताको धारणा पाइयो,’ थापाले भने, ‘हामीले गरेका सर्वेक्षणमा पनि राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, प्रहरीलगायत पेसाकर्मी भ्रष्टाचारमा अगुवा रहेको पाइएको थियो ।’

थापाले भने, ‘शिक्षामा हुने भ्रष्टाचारको अर्कोे पाटो छ, जुन साधारण जनताले थाहा पाउँदैनन् । नागरिकको सर्वेक्षणमा जनताले सुने–जानेको, भोगेको धारणा राखेका हुन्, त्यस आधारमा जसका बारे धेरै सुनेका थिए, ती मात्र भ्रष्टाचारी हुन् भनिदिएको देखिन्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य जनताले आफूले देखेका, अनुभव गरेका पेसाका मानिसलाई भ्रष्टाचारी भनेर औंल्याएको विश्लेषण गर्छन् । प्रमुख भ्रष्ट पेसाकर्मीमा राजनीति गर्नेहरू पर्नुका पछाडि उनीहरुबारे जनताले सहजै जानकारी पाउनुलाई कारक ठान्छन् आचार्य ।

‘हिजो के थिए, आज कस्ता भए,’ आचार्यले भने, ‘हिजोका दिनमा आफूजस्तै व्यक्ति नेता भएपछि बदलिएर अर्कै देखिन थालेको जनताले प्रस्टै देखेको धारणा सर्वेक्षणमा व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारी कर्मचारी स्थानीय तहका सचिवदेखि केन्द्रीय तहसम्मका निकायका कामबारे जनताका आ–आफ्नै भोगाइ छन् । त्यही भोगाइका आधारमा उनीहरूप्रति जनताले धारणा बनाएको आचार्य बताउँछन् । प्रहरी, न्यायाधीश र वकिलबाट पीडितले थप पीडा पाउने एनजिओकर्मी सबैभन्दा अपारदर्शी भएको विश्लेषण आचार्यको छ ।

भ्रष्टाचारको जालो

सर्वेक्षणमा भाग लिने अधिकांशले राजनीतिकर्मी, सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, न्यायाधीश र वकिल तथा गैरसरकारी संस्थामा कार्यरतलाई प्रमुख भ्रष्टाचारी मात्र भनेका छैनन्, दुवै पेसाकर्मीलाई भ्रष्टाचारी भन्नेहरूको संख्या ठूलो छ ।

एसपिएसएस तथ्यांकीय सफ्टवेयर प्रयोग गरेर उनीहरूको सम्बन्ध केलाउँदा राजनीतिकर्मी र कर्मचारीबीच दुवै भ्रष्ट हुन् भन्नेहरू ७० प्रतिशत छन्् ।

कर्मचारी र राजनीतिकर्मी दुवैलाई भ्रष्टाचारी भन्नेहरू ५२ प्रतिशत छन् । एनजिओकर्मी र राजनीतिकर्मीबीच दुवैलाई औंला ठड्याउनेहरू २८ प्रतिशत छन् । कर्मचारी र प्रहरी दुवैलाई दोषी देख्नेहरूको संख्या पनि ५० प्रतिशत छ ।

त्यस्तै, एनजिओकर्मी र कर्मचारी दुवैलाई भ्रष्ट भन्नेहरू २७ प्रतिशत छन् । ‘जनधारणाको तथ्यांकीय विश्लेषण गर्दा राजनीतिकर्मी, सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, वकिल, न्यायाधीश र एनजिओकर्मीलाई धेरैजसोले प्रमुख भ्रष्टाचारी भनेको देखियो,’ खनाल भन्छन्, ‘सर्वेक्षणको संख्याले कुल नेपालको जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्न नसके पनि यो संकेत नै प्रशस्त हो । यसैलाई आधार मानेर सुधारका प्रयास गर्न अन्यन्त जरुरी देखिन्छ ।’

‘जस–जसले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हो, उनीहरू भष्टाचारी भनेर सामान्य जनताले भन्नु राम्रो संकेत होइन,’ पोखरेल विभिन्न पेसाकर्मीबीच मिलोमतो नभई जनताका काम नहुने बताउँछन्् ।

राजनीतिकर्मीको भ्रष्टाचारको दायरा अन्य पेसाकर्मीको भन्दा व्यापक हुने पोखरेलको धारणा छ । ‘राजनीतिकर्मीले जहाँको पनि जसरी पनि पैसा खाने जुक्ति निकाल्छन्,’ पोखरेलले भने, ‘कर्मचारी आफ्नो दायराबाट बाहिर जान सक्दैन।’

उपाध्याय नेपालको पूरै व्यवस्था भ्रष्टाचारको जालोमा रहेको बताउँछन् । ‘राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, न्यायसम्पादन गर्ने निकायबीचको एक किसिमको नेक्सस हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय पनि आफै पनि त्यही आरोपमा परेका छन्।’

सर्वेक्षण विधि र नतिजा विश्लेषण

एनआरबीको यो सर्वेक्षणनिम्ति नागरिक सम्पादकीय विभागले कुन–कुन पेसाकर्मीलाई सर्वेक्षणमा राख्ने र प्रश्नहरु तयार गर्ने भन्ने निक्र्याेल गरेको हो । ‘तल दिइएका पेसाकर्मीमध्ये तपाईंको विचारमा सबैभन्दा भ्रष्टाचाारी कुन–कुन भनेर १५ मध्ये पाँचवटा पेसामा चिनो लगाउन भनिएको थियो । पाँचभन्दा बढीमा चिनो लगाउन नमिल्ने तर कममा लगाउन मिल्ने नीति लिइएको थियो ।

सर्वेक्षणमा नागरिक, रिपब्लिका दैनिकका काठमाडौंस्थित सञ्चारकर्मी र जिल्लास्थित नागरिककर्मी संलग्न थिए । काठमाडौंस्थित नागरिककर्मीले काठमाडौं उपत्यका र विभिन्न जिल्लाका सहकर्मीले जिल्ला–जिल्लाबाट सर्वेक्षण फारम भराएर काठमाडौं पठाएका थिए ।

सर्वेक्षण फारममा १ देखि १५ पेसाको नाम अंग्रेजी अल्फाबेटका आधारमा राखिएको थियो । पहिलो नम्बरमा आर्मी राखिएको थियो भने अन्तिममा टिचर ।

सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांकmलाई सुरुमा ‘एक्सेल सफ्टवेयर’ मा प्रशोधन गरी ती डाटालाई एसपिएसएस तथ्यांकीय सफ्टवेयर प्रयोग गरेर विश्लेषण गरिएको हो ।

विश्लेषणबाट १४ नम्बरमा रहेका राजनीतिकर्मी र ४ नम्बरमा रहेका कर्मचारी जनताका नजरमा एक नम्बर भ्रष्टाचारी ठहरिएका छन् । १३औं नम्बरमा रहेको प्रहरी दोस्रो वरीयतामा छ । त्यस्तै, १० नम्बरमा रहेका न्यायाधीश र ११औं नम्बरमा रहेको वकिल तेस्रो स्थानमा छन् । १२औं स्थानमा रहेका एनजिओकर्मी भ्रष्टाचारको सूचीमा चौथो स्थानमा छ भने पाँचौं स्थानमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय ५ नम्बरकै भ्रष्टाचारी कहलिएको छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागिता

सर्वेक्षणमा विभिन्न १४ पेसामा आबद्ध नागरिक समावेश थिए । सर्वेक्षणमा भाग लिनेमध्ये सबैभन्दा बढी (३० प्रतिशत) युवा÷विद्यार्थी छन् भने उद्यमी, व्यापारी १६ प्रतिशत, किसान १३ प्रतिशत, सरकारी कर्मचारी ९ प्रतिशत र गृहिणी ८ प्रतिशतले भाग लिएका छन् ।

सर्वेक्षणमा ६ प्रतिशत समाजसेवी र नागरिक समाजका सदस्य सहभागी छन् । अन्य सहभागीमा पत्रकार, राजनीतिकर्मी, मजदुर, शिक्षक, वकिल, कलाकार, साहित्यकार, खेलाडी पेसाका छन् । सर्वेक्षणमा ५६ प्रतिशत अर्थात् ५९७ पुरुष र ४४ प्रतिशत ४७३ महिला सहभागी छन् ।

सर्वेक्षणमा काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरबाट १४६ अर्थात् १४ प्रतिशत सहभागिता थियो । बाँकी अछाम, अर्घाखाँची, बाग्लुङ, बाँके, चितवन, डडेलधुरा, दाङ, दार्चुला, धनकुटा, धनुषा, दोलखा, इलाम, झापा, जुम्ला, कैलाली, कपिलवस्तु, कास्की, खोटाङ, मकवानपुर, मोरङ, पाल्पा, पर्सा, प्युठान, रुपन्देही, सप्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, सिरहा, सुनसरी र सुर्खेत जिल्लाबाट सहभागिता थियो । जिल्लाका जनसंख्यालगायत आधारमा २० देखि ५० वटा फारम भरिएको छ ।

सर्वेक्षण टिम

सर्वेक्षणमा नागरिक दैनिकअन्तर्गतका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सहर, शनिबार र स्पोर्टर्स ब्युरो तथा नागरिक डेस्कमा आबद्ध सञ्चारकर्मी संलग्न थिए। त्यस्तै, रिपब्लिका अंग्रेजी दैनिकअन्तर्गतको राजनीति र समाज ब्युरोका सञ्चारकर्मीको पनि सहभागिता थियो। काठमाडौंस्थित जिल्ला ब्युरोको समन्वयमा उल्लिखित जिल्लामा कार्यरत नागरिककर्मी सर्वेक्षणमा संलग्न थिए। सर्वेक्षणमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय तथ्यांक विभागका प्रमुख, प्राध्यापक डा. शंकरप्रसाद खनाल परामर्शदाता रहेका थिए।

एनआरबीको तेस्रो काम

नागरिक रिसर्च ब्युरो (एनआरबी) नागरिक दैनिकअन्तर्गतको एक अनुसन्धानात्मक विभाग हो । जनताका नजरमा कुन पेसाकर्मी भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा अगाडि छन् भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन एनआरबीले केही समयअघि मुलुकका ३३ जिल्लामा एनआरबी सर्वेक्षण–३ गरेको हो। सर्वेक्षणमा १०७० नागरिकको धारणाका आधारमा पछिल्लो सर्वेक्षण रिपोर्ट तयार गरिएको छ।

यसअघि एनआरबीले दुइटा सर्वेक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ। भदौमा संविधानको मस्यौदामाथिको नागरिकको धारणाबारे गरिएको एनआरबी सर्वेक्षण— २ मा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदालाई नागरिकले जसरी भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्र्ने औंल्याएका थिए। सर्वेक्षणका आधारमा नागरिक दैनिकले जनताले राजनीतिक नेतृत्वलाई संविधान जारी गर्न ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको विश्लेषण गर्दै असोज १ अंकमा विस्तृत प्रकाशित गरेको थियो। नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ मा जारी भएको हो । संविधानको मस्यौदामाथिको छलफलकै क्रममा (साउन ५—१०, २०७२) मा गरिएको सर्वेक्षणमा एकतिहाइले मस्यौदाबाट खुसी हुन नसके पनि स्वीकार गर्न सकिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए भने सर्वेक्षणमा भाग लिने एकचौथाइले मस्यौदाबाट आफूहरू खुसी रहेको उल्लेख गरेका र मस्यौदाबाट अलिकति पनि खुसी छैन भन्नेहरू ३२ प्रतिशत थिए।

त्यस्तै, एमाले नवौं महाधिवेशन पूर्वसन्ध्या २०७१ असारमा गरेको पहिलो सर्वेक्षणले अध्यक्षका प्रत्यासी माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखाएको थियो। सर्वेक्षणमा भाग लिएका ४०५ एमाले प्रतिनिधिमध्ये १५६ अर्थात् ३८ प्रतिशतले ओलीले जित्ने र १४८ अर्थात ३७ प्रतिशतले नेपालले जित्ने भनेका थिए । असार १७ मा नागरिकमा सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रकाशित भएको तीन दिनपछि सम्पन्न महाधिवेशनमा ओलीले नेपाललाई ४४ मतले पराजित गरेका थिए ।