प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजको पक्षमा धुवाँधार वकालत गर्ने एमाले सभासद्हरुतर्फ इंगित गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले केही समयअघि भनेका थिए— यो संसद हो कि चेम्बर अफ कमर्स?
वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरी त्यसैको सिफारिसका आधारमा मात्र नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कि नदिने निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै अनसन बसेपछि अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलका संयोजक थिए, माथेमा ।
अध्ययन क्रममा सांसदहरुको रायसुझाव लिन खोज्दा बहुमत एमाले सांसदहरु मनमोहन कलेजको पक्षमा उभिएपछि माथेमाले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए।
आज त्यही मनमोहन कलेजलाई सरकारी प्रतिष्ठानका रुपमा चोरबाटो छिराउन तयार पारिएको विधेयक संसदको त्यही समितिमा पेस भएको छ, जहाँ मनमोहन कलेजका सात लगानीकर्ता सदस्य छन्।व्यवस्थापिका संसदको महिला,बालबालिका,जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिमा मनमोहन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे,उपध्यक्ष डाक्टर वंशीधर मिश्र,श्रीमाया थकाली,सिन्धु जलेसा, रामहरी सुवेदी सहित ७ सदस्य छन्।
संस्थाको भविष्यसँग जोडिएको यो विधेयक पारित गर्ने कि नगर्ने सम्बन्धमा उनीहरुले दिने रायमा व्यक्तिगत स्वार्थ पनि मिसिएको हुनेछ। सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवा र देशको चिकित्सा शिक्षाको भविष्यसँग जोडिएको यति महत्वपूर्ण विधेयक पारित गराउने सवालमा व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएका सांसदहरुलाई निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने अधिकार दिनु हुन्छ कि हुन्न?
मनमोहन कलेजमै पैसा लगानी गरेर र त्यसैको पक्षमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले वकालत गर्दै हिँड्ने सांसदले आफ्नो पदीय दायित्वलाई व्यक्तिगत व्यापारिक स्वार्थसँग जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन?
यस सम्बन्धमा संविधानविद तथा बरिष्ठ अधिवक्ता निलाम्बर आचार्यले ‘कन्फिल्क्ट इन्ट्रेस्ट’को विषय भएकाले स्वार्थ जोडिएका सांसदहरु प्रक्रियामा सामेल हुन नहुने बताए।
‘यो कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को विषय मात्रै हैन, ती संसदहरुले यो विषयमा निर्णय गरे भने लोकतन्त्रिक व्यवस्थाकै मानमर्दन हुन्छ,’ उनले भने।
सरकारले माथेमा आयोग बनाइसकेपछि यस्तो खालको विधेयक संसदमा लैजानु नै गलत भएको धारणा व्यक्त गर्दै आचार्यले भने, ‘यो डेमोक्रेटिक प्रोसेस नै भएन।’
समितिको शिक्षासम्बन्धी उपसमितिमा गएको यो विधेयक ल्याउन मनमोहन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष तथा समितिसदस्य राजेन्द्र पाण्डेको समूहले चलखेल गरिरहेको छ।
यति प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएको विधेयकमाथि उनले निर्णय गर्नु नैतिकताको नियम विरुद्ध हुने अधिवक्ता विपिन अधिकारीले बताए।
‘आफ्नै विषयमा संसदीय पदको लाभ लिएर छलफलमा भाग लिनु, राय दिनु, भोटिङ या निर्णय गर्नु संसदीय मर्यादाको मात्र होइन, नैतिकताको नियमविरुद्ध पनि हुन्छ, यो राम्रो पनि देखिँदैन,’ उनले भने।
मनमोहनका लगानीकर्ताले यस विषयमा छलफल गरे वा कुनै राय दिए संसदीय नियमावलीमा भएका आचारसंहिताको समेत उल्लंघन हुने अधिकारीले बताए।
संसदको आन्तरिक विषयमा अदालतमा मुद्दा उठ्दैन। अधिकारीले बताएअनुसार यो विधेयक माथि पाण्डेलगायत ती संसदले राय दिए भने अदालतमा कानुनी प्रश्न भएर जान सक्छ।
‘संसदको आन्तरिक विषय र सांसदको विशेषधिकार प्राप्त सांसदले यो हदसम्मको व्यापारिक र व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको विषयमा निर्णय गरे अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी मुद्दा हेर्न सक्छ,’ अधिकारीले भने, ‘यो विषयमा स्वार्थ जोडिएका सांसदहरुले आफै घोषणा गरेर छलफल, राय या निर्णयमा भाग लिन हुँदैन। ’
सम्बन्धन कुरिरहेको मनमोहन मेमोरियललाई एमालेको आधिकारिक मेडिकल कलेज भन्दा फरक पर्दैन। एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा सासद राजेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष रहेको यो कलेजमा थुप्रै एमाले नेता तथा पार्टीनिकट चिकित्सक सेयरधनी छन्। माधवकुमार नेपाल,भरतमोहन अधिकारी, केदारप्रसाद सञ्जेल सोम प्रसाद पाण्डे, लगायत लगानीकर्ता पनि यसमा छन्।
पाण्डेले आफ्नो राजनीतिक प्रभावको फाइदा उठाउँदै सामान्य कार्यकर्तादेखि धादिङका स्थानीयसम्मलाई धेरैथोरै लगानी गर्न लगाएका छन्। यो कलेज सञ्चालनमा अवरोध आउनु भनेको स्थानीय स्तरमा पाण्डेको राजनीतिक साख खल्बलिनु हो। उनको यही व्यक्तिगत इबी र राजनीतिक पहुँचकै कारण पनि यो मुद्दा बेलाबखत पार्टीको अडानका रूपमा सार्वजनिक हुने गरेको छ। केहीअघि एमाले सभासद्हरूबाट मनमोहन मेमोरियललाई सम्बन्धन नदिए संविधानसभा बैठक नै स्थगित गर्ने धम्की आउनुले यही पुष्टि गर्छ।