माघ १०, २०७२-

• काठमाडौं संस्थापनलाई दबाब दिन जारी नाकाबन्दी उल्टै मधेसका लागि प्रत्युत्पादक भएको निष्कर्षमा मोर्चाभित्रकै एकथरि नेताहरु पुगेका छन् ।
• भारतबाट छिटफुट आएका ग्यास, पेट्रोलियमलगायत अत्यावश्यक सामग्री सिधै काठमाडौं ल्याइएको, तर मधेसमा नपुगेको भन्दै सर्वसाधारण नै आक्रोशित बन्न पुगेको मोर्चा–आंकलन छ ।
• नाकाबन्दीको फाइदा उठाउदै तस्करीमा संलग्न गिरोहमा कतिपय राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता समेत संलग्न भएको खुल्न थालेपछि मोर्चा आन्दोलनको स्वरुप समीक्षा गर्ने चरणमा पुगेको हो ।

……..

संविधानप्रति असहमति राख्दै आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा संविधान संशोधनसँगै सीमा नाकामा अवरोध लगायत कार्यक्रम फिर्ता लिन दबाबमा परेको छ । साउन ३१ देखि मधेस हड्ताल थालेको मोर्चाले असोज ६ देखि जारी नेपाल–भारत सीमा नाका धर्ना दिंदै आएको छ ।

आन्दोलन थाल्ने बेला मोर्चाले अघि सारेका ४ मुख्य मागमध्ये संविधान संशोधनबाट दुईटाको सम्बोधन भए पनि चार घटक संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना र तमसपा मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुनुपर्ने अडानमै छन् । मधेस आन्दोलनको मूल मुद्दा नै मधेसमा दुई प्रदेश भएको उनीहरुको दाबी छ ।

कांग्रेस–एमाले र एमाओवादीले मोर्चाले माग्दै आएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली र जनसंख्याका आधारमा चुनाव क्षेत्र निर्धारण गर्न संविधान संशोधनसहित पारित गरे पनि मोर्चाका ३४ सांसदको संसद–अवरोध र नाराबाजी यथावत् रह्यो । मोर्चा नेताहरुले आन्दोलन नटुंगिने जिकिर गरेका छन्, तर औपचारिक संयुक्त निर्णय लिइएको छैन । आइतबार दिनभरिको आम–बुझाई अध्ययन गरेर सोमबार मोर्चा बैठक बस्ने स्रोतले जनायो ।

मोर्चा बैठक सोमबार बिहान ११ बजे तमलोपा मूख्यालय बिजुलीबजारमा बस्दैछ । शीर्ष नेता रंगेली घटनामा मारिएकाहरुको शवयात्रामा मोरङ जाने भएकाले बैठकमा दोस्रो तहका नेता सहभागी हुनेछन् । सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव पूर्वी मधेसमै छन् । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नयाँ दिल्लीमा उपचाररत छन् । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तीन दिने केन्द्रीय समिति बैठक सकेर सोमबार रंगेली जाँदैछन् ।

फोरम केन्द्रीय समिति बैठकले आइतबार सकिएको संविधान संशोधन अधुरो भएको भन्दै ‘नमान्ने’ निर्णय गरेको छ । उसले सरकारसगग कालाबजारी र तस्करी नियन्त्रणको माग गरे पनि आफूसमेतको आयोजनामा जारी नाकाबन्दीकै कारण उक्त समस्या आएकोमा भने केही बताएको छैन । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष यादवले नाकाबन्दीका कारण मधेसकै जनजीवन कष्टकर भएको भन्दै निर्णय पुनर्विचार हुनुपर्ने बैठकमा बताएका छन् । फोरमले ‘जारी आन्दोलनलाई काठमाडौंकेन्द्रित गर्ने र राष्ट्रिय स्वरुप दिने’ सांकेतिक निर्णय गरेको छ ।

सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सोमबारकै मोर्चा बैठकले आन्दोलनको स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने निक्र्योल गर्ने बताए । ठूला दलले संविधान गरेकै शैलीमा संशोधन पनि पेलेर गरेको उनको दावी छ । तर उनले ठूला दलहरु मोर्चाको मागबारे पहिलेभन्दा नरम भएको भन्दै संवादको वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।

काठमाडौं संस्थापनलाई दबाब दिन जारी नाकाबन्दी उल्टै मधेसका लागि प्रत्युत्पादक भएको निष्कर्षमा मोर्चाभित्रकै एकथरि नेताहरु पुगेका छन् । भारतबाट छिटफुट आएका ग्यास, पेट्रोलियमलगायत अत्यावश्यक सामग्री सिधै काठमाडौं ल्याइएको, तर मधेसमा नपुगेको भन्दै सर्वसाधारण नै आक्रोशित भएको उनीहरुको ठम्याई छ । नाकाबन्दीको फाइदा उठाउदै तस्करीमा संलग्न गिरोहमा कतिपय राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता समेत संलग्न भएको खुल्न थालेपछि मोर्चा आन्दोलनको स्वरुप समीक्षा गर्ने चरणमा पुगेको हो ।

अर्कातिर, मोर्चाको मूख्य माग भनिएको सीमांकन विवाद टुंग्याउनेगरी राजनीतिक संयन्त्र बनाउन तीन ठूला दल तयार भए पनि प्रस्तावित कार्यविधिबारे कुरा नमिलेपछि वार्ता सिलसिला टुटेको हो । मोर्चाले कार्यविधिमै ‘मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी’ लेखिनुपर्ने, संयन्त्रलाई संविधानको अनुसूचीमा राखिनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । तीन ठूला दलले भने ‘संघीय प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकन तथा परिमार्जन’ भन्ने भाषावली लेख्न अडान लिएपछि वार्ता अवरुद्ध बन्न पुगेको हो । वार्ता गरिरहेको कार्यदल मोर्चाले एकतर्फी रुपमा खारेज गरिदिएको छ, तीन दलले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै ।

कार्यदल वार्ताहरुमा सहभागी तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले संविधान संशोधनले मोर्चाको माग सम्बोधन नगर्ने दाबी गर्दै आन्दोलनको स्वरुप बदल्ने सोच नरहेको टिप्पणी गरे । ‘हाम्रो मूख्य चासो मधेसमा दुई प्रदेश हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो, त्यो प्रत्याभूति नहुन्जेल नाका धर्ना लगायत आन्दोलनको स्वरुप बदल्ने कुनै त्यस्तो सोच छैन,’ त्रिपाठीले भने, ‘तर आन्दोलनको स्वरुपबारे भोलिको बैठकमा छलफल गर्छौं ।’
सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिषकुमार सुमनले थपे, ‘प्याकेजमा सहमति नहुँदासम्म अहिले आन्दोलनको स्वरुप बदल्ने प्रश्नै आउँदैन । संशोधनलगायत सबै विषयबारे बैठकमा छलफल गरेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।’