मधेसी मोर्चासँग प्रमुख तीन दलले शीर्ष स्तरमै वार्ता गर्ने निर्णय गरेका छन्।
बालुवाटारमा बुधबार बसेको तीन दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
तीन दलले बिहीबार बिहान ९ बजे मधेसी मोर्चालाई वार्ताका लागि आव्हान गरको छ।
यस्तै संसदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलले संसदमा पेश भएको संविधान संशोधनको विधेयकलाई माघ ९ गतेको संसदबाट पारित गर्ने सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ बसेको सत्तारुढ दल एमाले, एमाओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
संसदमा पेश भएको संविधान संशोधनको विधेयकमाथि विभिन्न दलका सांसदहरुले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव मध्ये कुनै प्रस्तावले मधेसको माग सम्बोधन गर्ने भए त्यही प्रस्तावलाई संसदबाट पारित गर्ने सहमति भएको छ, बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पत्रकारसँग भने।
यदि यी संशोधन प्रस्तावले मात्रै नहुने भए भोलि बिहान ९ बजे मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग वार्ता गरी संशोधन प्रस्तावमा आवश्यक भाषा लगायतका विषय परिमार्जन गर्न आफूहरु तयार रहेको पनि पौडेलले बताए।
‘त्यसका लागि मोर्चासँगको वार्ता पश्चात आवश्यक परेमा संसदबाट विशेष समिति बनाएर भएपनि संशोधन प्रस्तावको भाषा मिलाएर जाउ भन्ने सबैको सहमति भएकेा छ,’ उनले भने।
बैठकमा सहभागी कांग्रेसकै अर्का नेता विमलेन्द्र निधिले अहिले सरकारको तर्फबाट सदनमा पेश भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर अघि बढ्दा मधेसी मोर्चा मात्र नभइ कांग्रेसभित्रैका तराइ मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुको सहमति हुन नसक्ने बताए।
‘त्यस अवस्थामा सकभर मोर्चासँग पनि सहमति हुनसक्ने उपाय खोज्न भोलि बिहान मोर्चाकै माग अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसहितको वार्ता डाक्नु हुनेछ,’ निधिले भने।
उक्त बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकमाथि विभिन्न दलका सांसदहरुले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावहरु सबैको अध्ययन गरी त्यसमा मोर्चाको सहमति अनुसार जुन प्रस्ताव उपयुक्त हुन्छ त्यही प्रस्ताव पारित गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए।
‘यदि यसरी परेका प्रस्तावहरुको भाषामा समेत कुनै थप परिमार्जन गर्नुपर्ने भए मोर्चासँगको सहमति गरिनेछ। त्यसको आधारमा संसदभित्रै नियमावली अनुसार विशेष समिति गठन गरिनेछ। त्यसको माध्यमबाट पनि अघि बढ्न प्रमुख दलका नेताहरु सहमत भएकोले आजको बैठक सकरात्मक दिशातर्फ बढेको छ,’ उनले भने।
त्यसका साथै मोर्चासँग सीमांकन लगायत अन्य विषयमा पनि सकभर तत्काल र नभए पनि अहिलेका लागि संविधान संशोधनको विधेयक पारित गरी निरन्तर वार्ता र संवादद्धारा सहमति गरी अघि बढ्ने विषयमा सबैको एक मत रहेको उनले बताए।
संविधान र संसदीय नियमावली अनुसार, संविधानका कुनै पनि धारा, उपधारा र खण्ड वा अनुसूचि संशोधनका लागि सदनमा पेश हुँदा परेका प्रस्तावमा थप परिमार्जन गर्नु पर्ने अवस्थामा सभाको अनुमतिले सभामुखले विशेष समिति बनाएर त्यसको सिफारिसका आधारमा अघि बढ्न सकिन्छ।
set0pati