माघ १, २०७२- राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहितका विशिष्ट व्यक्तिको आवास ‘फर्निसिङ’ का लागि मात्र बर्सेनि पौने तीन करोड खर्चिने गरेको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखा परीक्षकको ५२औं वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा सहरी विकास मन्त्रालयले बिहीबार त्यसबारे जानकारी गराएको हो ।

विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवास व्यवस्थापन सहरी विकास मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । गत वर्ष उनीहरूका लागि फर्निचर, भान्सा, धारा, बिजुली, पर्दालगायत सामग्री खरिद शीर्षकमा दुई करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

• महालेखाको प्रतिवेदनले प्रश्न उठायो
• गत वर्ष २ करोड ६९ लाख खर्च
• पदाधिकारी फेरिएपिच्छे आर्थिक अपचलन हुन सक्ने शंका
• सात हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग

गरिब मुलुकको राज्यकोषबाट सरकारले गरेको यति ठूलो खर्चप्रति समितिका सदस्यले आश्चर्य व्यक्त गरे । ‘कुनै मापदण्ड नबनाई गरिएको यस्तो बेरुजु फस्र्योट हुन सक्दैन,’ समितिका सदस्य रामहरि खतिवडाले भने, ‘विशिष्ट पदाधिकारीको परिवर्तनपिच्छे यति ठूलो मात्रामा अनुत्पादक खर्च गर्नु गलत हो ।’ महालेखाको प्रतिवेदनले आै‌ंल्याएका बेरुजुबारे सम्बन्धित अधिकारीसँगको छलफलमा चित्तबुझो कारण प्रस्तुत भएमा फस्र्योट गर्ने विशेष अधिकार उक्त समितिलाई छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत मापदण्डबिनाको उक्त खर्चप्रति प्रश्न उठाइएको छ । ‘बहालवाला विशिष्ट पदाधिकारीको निवासमा उपलब्ध गराइने सेवासुविधासम्बन्धी निर्देशिका ०७० तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको’ जवाफ सहरी विकास मन्त्रालयले दिएको छ । सरकारले ०७१ माघ २३ मा मन्त्रिपरिषदो आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाएको उक्त निर्देशिकाबारे हालसम्म निर्णय भएको छैन ।

भवन विभागमार्फत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीहरूलाई आवास सुविधा दिने गरिएको छ । ती निकायका पदाधिकारी फेरिएपिच्छे फर्निचर, पर्दा, कार्पेट परिवर्तनका नाममा आर्थिक अपचलन भएको हुन सक्ने सांसदहरूले बताएका छन् । कतिपय पूर्वमन्त्रीले सरकारी आवास छोडदा आफूले प्रयोग गरेका फर्निचर, टेलिभिजनलगायत सामान साथमै लगेको एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘सुविधाबारे प्रस्ट प्रावधान नहुँदा ठाडो आदेशका भरमा काम गर्न हामीलाई पनि अप्ठ्यारो छ,’ उनले भने ।

बैठकले आवास सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीमध्ये कसलाई कति सुविधा दिइएको छ भन्ने विस्तृत विवरण माग गर्ने निर्णय भएको लेखा समितिका सचिव सोमबहादुर थापाले जानकारी दिए । समितिले यसअघि पनि विशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइएको सवारीसाधन, इन्धन, चालक, सुरक्षाकर्मीलगायतको विवरण माग गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र विवरण पठाउन दिइएको निर्देशन दुई साता बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

छलफलका क्रममा बहालवाला र पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी, सांसद, सेना र प्रहरीका उच्च अधिकारीका घरमा सात हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटिएको तथ्य खुले पनि विस्तृत विवरण प्राप्त नभएको सांसद खतिवडाले बताए । विशिष्ट पदाधिकारीको आवासमा उपलब्ध गराइएको सुविधा तथा पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीको निवासमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीबारे समितिले विस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ ।

पूर्वमन्त्रीदेखि केही बहालवाला सांसदसम्मले सुरक्षा खतरा नभई रवाफका लागि व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी लिएकामा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सेना र प्रहरीका उच्चअधिकृतले घरेलु सहयोगीका रूपमा राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मी राख्ने गरेका छन् । पहिलो संविधानसभादेखि नै सुरक्षाकर्मी दुरुपयोगबारे चासो देखाएका संसदीय समितिहरू ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।