माघ १, २०७२- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अचेल आलोचनाको तारो भएका छन् । उनले केही दिनपूर्व भारतीय अवरोधका कारण चरम कष्ट बेहारिरहेका प्रत्येक नेपालीका चुल्होमा खाना पकाउने ग्यासको पाइप जडान गरिदिने र घन्टौंको लोडसेडिङबाट सजिलै मुक्ति पाउनका लागि हावाबाट विद्युत उत्पादन गरेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर मिडिया, विशेष गरेर सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले उनको त्यो प्रस्तावलाई नराम्रोसँग खिल्ली उडाए । धेरैले उनलाई एउटा हास्यकलाकारका रूपमा चित्रित गरे ।

हास्यकलाकारहरूले उनको नक्कल (क्यारिकेचर) गरे । देशलाई समस्याबाट मुक्ति दिलाउने यस्तो महान प्रस्तावप्रति यस स्तरको व्यंग्य र कटु आलोचना गरिएला भनेर उनले पक्कै कल्पना गरेका थिएनन् । हो नि त, चुल्होमै ग्यासको पाइप जोडिएपछि सिलिन्डर लिएर लाम लाग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ । ग्यासका कति बुलेट कहाँबाट भित्रिए भन्ने जिज्ञासाकै अन्त्य हुन्छ । अचेल उनी तीनछक्क र दिक्क छन्, किनभने उनको बुझाइमा यस्तो स्वाभाविक र सहज ज्ञानलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कमजोरी र शुद्धि हराएको कथनका रूपमा प्रचार गरे ।

हावाबाट विद्युत उत्पादन गरेर लोडसेडिङ हटाउने प्रस्तावमा के खोट देखे सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले, ओली यसमा झनै छक्क छन् । हुन पनि देशले भोगिरहेका यी दुई प्रमुख समस्या, खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति र लोडसेडिङ त हुन् नि । गाडी र मोटरसाइकल गुडाउने इन्धन, पेट्रोल पम्पमा नपाएर के भो, तराईको आन्दोलनरत क्षेत्रबाटै कालोबजारी गरिएका ग्यालनका ग्यालन काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न भागमा भित्रिरहेका छन् । आन्दोलनकारीहरूका एउटा कित्ताको त यो व्यवसाय नै भएको छ । साथै भन्न त केसम्म भनिंँदैछ भने मिलेमतोमा राज्य संयन्त्रका कतिपय हर्ताकर्ता नै सामेल छन् । समस्या जति लम्बिन्छ, आन्दोलनकारीको कालोबजारी पारंगत कित्ताले झन्—झन् अर्थलाभ गर्छ ।

सहरको घरेलु जीवनमा यतिखेर मुख्य समस्या खाना पकाउने ग्यास र विद्युत आपूर्तिकै हो । यिनै समस्याको समाधान बताएका थिए ओलीले । वायुपंखाको प्रयोगद्वारा विद्युत उत्पादन गरिन्छ । त्यस्तै सौर्य ऊर्जा पनि वैकल्पिक उपाय हो भन्ने विषयमा दुईमत छैन । तर उनको यति उत्कृष्ट बुद्धिको किन आलोचना भयो, ओली र उनका समर्थकहरूले अझै भेउ पाएका छैनन् । साँच्चै भन्ने हो भने किन हावा र सौर्य ऊर्जामात्रै, उत्तर कोरियाबाट आणविक ऊर्जा ल्याएर लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भनेको भए झनै गज्जब हुन्थ्यो । होइन र ?

हुन पनि उता उत्तर कोरियाले अणुबम परीक्षण गरेर विश्वलाई चकित पारेको घटना ताजै छ । फेरि नेपालका दलहरू, त्यसमा पनि एमाले र एमाओवादीको उत्तर कोरियासित प्रगाढ सम्बन्ध छँदैछ । थप बल चाहिएमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नारायणमान बिजुक्छे, जो भौतिक रूपले नेपालमै बसे पनि मन उत्तर कोरियामै हुन्छ । उनको सहयोग लिएर उतैबाट परमाणु ऊर्जा आयात गरेर उसैसित सहकार्य गर्दै नेपालै झलमल्ल पारिदिन्छु भनेकै भए पनि के जान्थ्यो ! भन्नु त हो, भनिदिए भइगो । शब्दकोशमा शब्द जति पनि छन्, ओलीसँग जन्मजातै उखान—टुक्काको भण्डार छ, तुकबन्दी उनको विशेषता नै हो । यसर्थ माइक देख्यो कि मनमा जे आयो त्यो बोलिदियो, के नै जान्छ र ! प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्नु भनेको बोल्ने लाइसेन्स हो, त्यसैले जनजीवन चरम अभावका कारण आक्रान्त रहेको किन नहोस्, उनले बोलिदिए । फेरि अन्यत्र पाइपबाट चुल्होमा ग्यास जोडिएकै छ, यहाँ किन नहुने भन्ने उनलाई लागेको हुनसक्छ । तर पाइप जोड्ने ग्यासचाहिँ कहाँ छ † पाइप जडान गर्दैमा हररर ग्यास आफैं आउने होइन । त्यस्तै अन्यत्र हावाबाट विद्युत उत्पादन पनि भएकै छ, तर विशाल जलभण्डार भएको मुलुकले यथेष्ट जलविद्युतै उत्पादन नगरिरहेको अवस्थामा हावाबाट विद्युत कहिले र कसरी उत्पादन गर्ने होला । यी भनेका बोल्नुभन्दा पहिला सोच्ने कुरा हुन् ।

ओलीले कथेका दुबै कथन असम्भव होइनन्, तर हालको सन्दर्भ नितान्त फरक छ । ग्यास आउँछ भारतबाट, उसैसित सम्बन्ध बिग्रेको अवस्था छ । अनि पाइप जोडेर के गर्नु ! फेरि ग्यासको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हुने भए पनि यस्तो प्रोजेक्ट पुरा गर्न कम्तीमा दस वर्ष त लाग्छ नै । जबकि समस्या तत्कालको हो । अधिकांश घरमा चुल्हो निभेको अवस्था छ, पहिला त त्यो निभेको चुल्हो बाल्ने व्यवस्था हुनुपर्‍यो । लोडसेडिङका कारण जीवनै अस्तव्यस्त छ, पहिला त तत्काल विद्युत आपूर्ति निश्चित गर्नुपर्‍यो । अनि निकालौंला नि हावाबाट बिजुली । कि कसो ओलीजी !

अवश्य पनि देशलाई चाहिएको महत्त्वाकांक्षी योजना नै हो । घर—घरको चुल्होमा ग्यासको पाइप जोड्ने कुरा पनि महत्त्वाकांक्षी नै हो । हावाबाट विद्युत उत्पादन साँच्चै कर्णप्रिय कथन हो । तर यी तत्कालको संकट पार गर्ने प्रस्ताव होइनन् । छिमेकी मुलुकहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै योजनाबद्ध रूपमा गर्दै जानुपर्ने कार्य हुन् । ओलीले एउटा कार्यक्रममा यति राम्रो कथनको खिल्ली उडाए भनेर गुनासो गरेछन् । यदि उनी देशका प्रधानमन्त्री नभएर योजना आयोगका सदस्य हुन्थे भने उनको गुनासो जायज हुन्थ्यो । यही कुरा यदि उनले नै पुगिसरी आएका बेला भनेका हुन्थे भने त्यो पनि सह्य हुन्थ्यो । तर आफू सम्पूर्ण रूपमा सुविधासम्पन्न तर देश संकटले आक्रान्त भएका अवस्थामा बोलेका कारण उनको खिल्ली उडाइएको हो । गुनासो गर्नुसट्टा बरु कतिखेर के बोल्ने भन्ने समझ नहुँदा आफू हास्यको पात्र बन्नुपरेको हो भनेर उनले स्वीकार्नु उचित हुन्छ ।

देश बडे—बडे बोलीले बन्दैन । हो, बडे—बडे सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना र त्यसलाई साँच्चिकै गरेरै देखाउने प्रतिबद्धता, सुयोग्य कल्पनाशील टिमसहितको संलग्नता र आफ्नो व्यक्तित्व नै त्यसैमा होमिदिँदा अवश्य बन्छ । त्यसका लागि नेतृत्व र पद्धति पनि त्यतिकै अनुकूल हुनुपर्छ । तर ओलीसहित एमाले नेता, नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीका प्रमुख मिलेर बनाएको वर्तमान संविधानले नेपाली जनतालाई आफ्नो नेतृत्व छान्ने अवसर प्रदान गर्दैन । यसले अपनाएको शासन प्रणाली, संसदीय प्रथा भनिए पनि यथार्थमा भन्न नमिल्ने समानुपातिक हुलिएको एउटा विकृत प्रणाली हो । यसले जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी शासनलाई सुनिश्चित गर्ने त परै संवेदनशील हुनसमेत प्रेरित गर्दैन । यसै प्रथाका कारण पहिलो संविधानसभा संविधान नल्याई भंग भयो । दोस्रो संविधानसभामा यसै प्रणालीका कारण सुशील कोइराला सदृश व्यक्तिले समेत प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाए । दलहरूले आफैं तोकेको ८ माघको समयावधि गुजारे तथा भूकम्पले सिर्जना गरेको त्रासदीका बीच देशमा दीर्घकालीन द्वन्द्व निम्त्याउने ‘संविधान’ ल्याए ।

संविधान आएपछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले आफैंलाई हेरे पुग्छ । संघीयता त विवादित भइगो, नेपाली लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई राजावादीको कालो छायाले छोपेको छ । मन्त्रिपरिषद भीमकाय, ६ जना त उपप्रधानमन्त्री छन् । मध्यपूर्वी तराईको आन्दोलन र त्यसैको निहुँमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ । यद्यपि भारतीय नाकाबन्दीको कारण अर्कै छ, तर त्यसको फाइदा मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाएका छन् । कारण हो धर्मनिरपेक्षता, यो सबैले बुझेका छन् र संविधानको धारा ४ मा धर्मनिरपेक्ष रहेसम्म भारतसित सम्बन्ध सहज हुँदैन भन्ने विषय पनि कसैबाट लुकेको छैन । राम्रो नराम्रो आफ्नो ठाउँमा होला, तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् ।

फेरि धर्मनिरपेक्षता नेपाली जनताको मागै होइन, अत्यधिक नेपाली यसका विरुद्ध छन् । मूलत: यो इसाई मिसनरीहरू र तिनका युरोप अमेरिकास्थित संस्थापन र प्रतिनिधिहरूको दबाब र नेपालका नेताहरूलाई दिइएको प्रलोभनका कारण संविधानमा राखिएको हो भन्ने विषय जान्ने—बुझ्ने कसैबाट लुकेको छैन, उद्घाटित भइसकेको छ । त्यसैले मधेस समस्या समाधान हुँदैमा भारतसित सम्बन्ध सुध्रिँदैन, सम्बन्ध नसुध्री पेट्रोलियम पाइप लाइनको काम अघि बढ्दैन । पाइप लाइन नआई, कनेक्सन नभई कुनै पाइप चुल्होमा जोड्दा आफैं बल्दैन । कि बल्छ हँ ? त्यस्तै हावाबाट बिजुली त निस्किन्छ, त्यस्तो प्रविधि नभएको होइन, छ । तर यो आफैंमा एउटा बृहत् परियोजना हो । यसबारे नीतिगत निर्णयदेखि विज्ञता, विशेषज्ञता आवश्यक हुन्छ । चरणबद्ध काम हुन्छ । पंखा हल्लाउँदैमा हावाबाट बिजुली निस्कँदैन । प्रधानमन्त्रीले बोल्दा यतिसम्म विचार नगरी बोल्छन् भनेर कल्पनासम्म नगरिने कुरा बोलेपछि आफूलाई हास्यको पात्र बनाए भनेर चित्त दुखाउनु हुँदैन । अब धेरै मच्चिनु होइन, सच्चिनुपर्छ ।