पुस ३०, २०७२- एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको ३ महिना पूरा भएको छ । खरो बोल्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुकमा सरकार चुस्त बन्ला, केही सुधार आउला र विकास निर्माणले गति लिएला भन्ने विश्वास आमजनतामा थियो ।

पहिलो गाँसमै झिंगा भनेजसरी मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्दा नै आमजनताको त्यो विश्वासमा कुठाराघात भएको छ ।

ओलीले ६/६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाउनासाथ उनी मुलुकप्रति इमानदार रहेनछन् भन्ने उजागर भएको छ । अझ उनी भारतीय नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन र भूकम्पले थिलथिलो भएको मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति बेवास्ता गर्दै चालीसजनाको ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद् बनाउनसमेत पछि परेनन् ।

४० जना मन्त्री बनाउन उनले मन्त्रालय फुटाएर चारवटा बढाएका छन् । एउटा मन्त्रालय बढाउँदा राज्यको ढुकुटीमा डेढ अर्ब दायित्व बढ्छ, चारवटा बढाउँदा गरिब मुलुकको अर्थतन्त्रमा बर्सेनि ६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बढेको छ । चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको मुलुकमा त्यति रकमले बर्सेनि ४० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।

चिसोले कठ्यांग्रिएर मर्न बाध्य भइरहेका भूकम्पपीडितलाई न्यानो कपडा बाँड्न नसकेको सरकारले मुलुकलाई दीर्घकालीन दायित्व थपेर उल्फाको धन, फुपूको श्राद्धजसरी खर्च गर्न लाग्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

अझ प्रधानमन्त्री मन्त्रालय फुटाएकामा, मन्त्रिपरिषद् जम्बो बनाएकामा आलोचनात्मक समाचार/टिप्पणी लेख्ने पत्रकारहरूलाई गाली गर्न उद्यत देखिएका छन् ।

लगामविहीन काम
भारतीय नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका कारण मुलुकमा इन्धनको चरम अभाव छ । बजारमा कालोबजारी र महँगी बढेको छ । ग्यास नपाएर आमजनता महँगोमा दाउरा किनेर बाल्न बाध्य भइरहेका छन् । कालोबजारीले अत्यावश्यक वस्तुको भाउ दोब्बरसम्म बढेको छ ।

काम गरेर जीवन गुजारा गर्नेहरूको रोजीरोटी गुमिरहेको छ । यसतर्फ गम्भीर भई सरकार नाकाबन्दी खोल्न, मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्ने हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीकै दल एमाले मधेस मोर्चासितको वार्तामा समस्या बनिरहेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं एमालेका नेता भीम रावल मधेसी मोर्चासितको कार्यदलको बैठक छलेर नेपाली सेनाको अस्पताल निरीक्षण गर्न गएर मुलुकले भोगेको विकराल समस्याप्रति गैरजिम्मेवार बनिरहेका छन् । ओलीको सहमतिबिना रावलले कार्यदलको बैठक छल्ने हिम्मत गर्ने थिएनन् ।

ओली सरकारले न त भारतसित नाकाबन्दी खुलाउन चातुर्यपूर्ण कूटनीतिक पहल गरेको छ न त उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट इन्धन ल्याउनका लागि ठोस पहल नै गरेको छ । सरकारले कालोबजारी नियन्त्रण गर्नेतर्फ कुनै कदम चालिरहेको छैन ।

उल्टै मुलुक चलाउन व्यापारीले होइन कालो बजारियाहरूले सहयोग गरिरहेका छन् भनेर जिम्मेवार उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको अभिव्यक्ति सुन्नुपरिरहेको छ ।

सरकारको काम गराइ जति कमजोर सावित भएको छ, सरकारका मन्त्रीहरू भने लगामविहीन भइरहेका छन् । उपप्रधानमन्त्रीहरू कोही भारतलाई चिढ्याउने त, कोही आन्दोलनकारी मधेसी दललाई बिच्काउने अभिव्यक्ति दिन तँछाडमछाड गरिरहेका छन् ।

तिनलाई लगाम लगाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री नै उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई उछिनेर कहिले दाउरा बाल्न बाध्य सर्वसाधारणलाई मजाक बनाउँदै चुलाचुलामा ग्यासको पाइप जडान गरिदिने अभिव्यक्ति दिन्छन् त कहिले हावाबाट बिजुली निकालेर एकै वर्षमा लोडसेडिङ हटाउने हावादारी गफ दिन्छन् ।

त्यतिमात्र नभएर तातोपानीको कुवाबाट बिजुली निकाल्ने कुरा गर्छन् । नाकाबन्दीबाट आहत जनतालाई प्रधानमन्त्रीले जोक सुनाएर थप पीडा दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री एउटा सम्मानित र जनताप्रति इमानदार नेता हुनुपर्नेमा ‘जोकर’ बनिरहेका छन् ।

उनी गैरजिम्मेवार हास्य कलाकारजस्तो अनुभूति भइरहेको छ । यस्तो हुनु मुलुकका लागिमात्र नभई स्वयं ओली, एमालेका लागि अहितकर र दुर्भाग्यपूर्ण हो । उनीप्रतिको आकर्षण विकर्षण र घृणामा रूपान्तरित हुँदैछ ।

विकासनिर्माण ठप्प
सरकार गम्भीर नहुँदा मुलुकको विकास निर्माण कार्य ठप्प भएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना पूरा हुन लाग्दा विकास बजेट जम्मा ६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

विकास खर्च हुन नसक्ता नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन र भूकम्पले थलिएको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको छ । तर, सरकार यसतर्फ कत्ति पनि गम्भीर हुन सकेको छैन । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन नसकेका कारण वैदेशिक लगानी फिर्ता हुन थालेको छ ।

युरोपियन कम्पनी एसियन पावरले तामाकोसी–५ जलविद्युत् आयोजनाबाट हात झिकेको छ । यसले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको नकारात्मक सन्देश विश्वभर गएको छ ।

मुलुकले १५ घन्टासम्म लोडसेडिङको समस्या भोग्नुपरिरहेका बेला सरकारले आवश्यक इन्धनको व्यवस्था गर्न नसक्ता यस वर्ष सकिने १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजना एक वर्ष पछाडि धकेलिएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सकिने ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए आयोजना पनि थप एक वर्ष पछाडि धकेलिएका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेले बनाइरहेका ३ सय मेगावाट हाराहारीका आयोजनाहरूको कामसमेत इन्धन अभावले ठप्प हुन पुगेको छ । निजी क्षेत्रले समेत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा १५ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने ५० भन्दा आयोजना निर्माण गरिरहेका थिए ।

इन्धन अभावले तिनको कामसमेत ठप्प भएको छ । विदेशी लगानीका ठूला आयोजना माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र पश्चिम सेती पनि इन्धन अभावको चपेटामा परेका छन् । सरकारको कमजोरीले गर्दा आमजनताले थप १०/१५ वर्षसम्म लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने निराशाजनक अवस्था सिर्जना भएको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमाथि नै खेलबाड
सुरुमा प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कसले पाउने भन्ने कांग्रेस र एमालेको झगडाले पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयक पारित हुनै धेरै समय लाग्यो ।

भूकम्प गएको नौ महिनामा बल्ल विधेयक पारित भएर पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्, त्यसलाई अझै पूर्णता दिन बाँकी छ । भूकम्पबाट क्षति पुगेका ऐतिहासिक सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सरकारी भवन र ५ लाखभन्दा बढी जनताका क्षति भएका घर पुनर्निर्माण गर्न संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्राधिकरणको सीईओ नियुक्तिमा सरकारले गम्भीर खेलाँची गरेको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐनविपरीत योग्यता नै नपुगेका व्यक्ति इन्जिनियर सुशील ज्ञवालीलाई सीईओ नियुक्त गरिएको छ । ऐनमा स्नातकोत्तर गरी १५ वर्ष निरन्तर काम गरेको अनुभव भएको व्यक्तिलाई सीईओ नियुक्त गर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ, तर ज्ञवालीले स्नातकोत्तर गरेको १५ वर्ष नै पुगेको छैन भने उनीसित कसरी पुगोस् १५ वर्षको अनुभव । उनले ०६४ सालमा इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका हुन् ।

उनी सुरुमा बुटवल नगरपालिका इन्जिनियर थिए भने सीईओ नियुक्त हुनुअघि नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा कार्यरत थिए । सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिवको मातहतमा कार्य गरेको व्यक्तिले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरूबीच कसरी संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सीईओ कनिष्ठ ल्याइएकै कारण प्राधिकरणको विज्ञमा वरिष्ठ मान्छे नियुक्त हुन चाहेनन्, त्यही कारण प्राधिकरणको विज्ञमा नामै नसुनिएका मान्छे नियुक्त भएका छन् । यस्तो कमजोर र अनुभवहीन व्यक्तिहरू भएको प्राधिकरणले पुनर्निर्माणलाई गति दिन सक्ला भन्नेमा नै आशंका उब्जिएको छ ।

प्राधिकरणले माघ २ गते भूकम्प दिवस पारी पुनर्निर्माण अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । भूकम्पप्रभावित जिल्लामा १४ वटा कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ, त्यसका लागि जनशक्ति नियुक्त गर्दा पनि अनुभवी र सक्षमलाई भन्दा पनि एमाले समर्थकलाई खोजी खोजी नियुक्त गर्न थालिएको छ ।

सरकारले समयमै भूकम्पमा घर पूर्ण क्षति भएका पीडित परिवारलाई घर पुनर्निर्माण गर्न २ लाख अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण दिन नसक्ता अहिलेसम्म पुनर्निर्माणको काम नै सुरु भएको छैन । त्यही कारण भूकम्पपीडित टिनको टहरा र त्रिपालमुनि चिसोले कठ्यांग्रिएर बस्न बाध्य छन् ।

कठ्यांग्रिएर दर्जनौं पीडितको मृत्यु भएको दु:खद खबर आइरहेको छ । अझ उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिउँ परेर भूकम्पपीडितका टहरा र त्रिपाल हिउँले पुरिएका छन्, त्यस्ता त्रिपाल र टिनको टहरामुनि बस्न बाध्य भूकम्पपीडितको बिजोग भएको छ ।

भूकम्पपीडित बढेकोको बढ्यै
सरकारले समयमै घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका पीडित परिवारलाई घर पुनर्निर्माण गर्न अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण दिन नसक्ता नक्कली पीडितको संख्या बढेको बढ्यै छ ।

सुरुमा गाविस सचिव, नगरपालिकाका कर्मचारी र सरकारले खटाएका शाखा अधिकृतले हरेक गाउँमा तथ्यांक संकलन गर्दा भूकम्पले ५ लाख घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको विवरण आएको थियो । सरकारको कमजोरीले गर्दा नक्कली भूकम्पपीडितले मौलाउने अवसर पाएका छन् ।

गाविस र नगरका वडामा सचिव र सर्वदलीय संयन्त्रको सिफारिसमा नक्कली भूकम्प पीडितले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको परिचयपत्र धमाधम लिइरहेका छन् ।

नक्कली भूकम्पपीडित थपिएका कारण घर पूर्ण क्षति भएको परिचय पाउने परिवारको संख्या ७ लाख ७० हजार पुगिसकेको छ, अर्थात् नक्कली भूकम्पपीडित २ लाख ७० हजार परिवारले घर पूर्ण क्षति भएको परिचयपत्र लिइसकेका छन् ।

त्यतिलाई न्यानो कपडाका लागि १०/१० हजार राहत दिंदा नै २ अर्ब ७० करोड, २/२ लाख अनुदान दिंदा नै ५४ अर्ब रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुनेछ । कतिपय जिल्लामा कुल घरको संख्या जति थियो, पूर्ण रूपमा क्षति भएका घरको संख्या त्योभन्दा बढी भएको विवरण आएको छ । सरकारको लापरबाहीले नै यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आएको हो ।

सरकारले राम्ररी अनुगमन गर्न नसक्ता झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नक्कली भूकम्पपीडितको हातमा पुग्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आएको छ । सरकारले भूकम्पमा घर पूर्णरूपमा क्षति भएका परिवारको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्ने भएको छ ।

नक्कली भूकम्पपीडितलाई राहत, अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण नपाऊन भनेर सरकारले फेरि तथ्यांक संकलन गर्न लागेको हो । तर तथ्यांक संकलन गर्न कम्तीमा दुई महिना लाग्ने सरकारको अनुमान छ ।

वास्तविक भूकम्पपीडितले घर निर्माणका लागि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण लिन अझै २ महिना कुर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारको ढिलासुस्तीले भूकम्पपीडित समयमै घर पुनर्निर्माणका लागि रकम पाउन नसक्ता आगामी वर्षायाममा समेत टिनको टहरा र त्रिपालमुनि बस्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताजनक अवस्था देखिएको छ ।