गाेरखा । सरकारले संघीय तहमा बोझिलो बनेका र अनुत्पादक देखिएका विभिन्न ५५ वटा निकायहरू फेरबदल गर्ने भएको छ ।
सरकारी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार, अब २५ वटा निकायहरू खारेज हुनेछन् । ६ वटा एकीकरण हुनेछन् भने ६ वटा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस भएको प्रतिवेदन अनुसार, १८ वटा निकायहरूको पुनर्संरचना गर्ने तयारी छ ।
सरकारी निकायहरूको आवश्यकता र औचित्यबारे अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरण शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
अब ३१ वटा निकायहरू खारेज हुनेछन् । ६ वटा निकायहरू एक आपसमा गाभिनेछन् भने त्यति नै संख्याका निकायहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सरकारको योजना छ ।
यसाे गर्दा नेपाल सरकारकाे बर्षेनी करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ ।
खारेज हुने संस्थाहरू :
कपास विकास समिति, पशु विकास फर्म कार्यसञ्चालन कोष , राष्ट्रिय किसान आयोग, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति , शैक्षिक निकायहरूको भौतिक संरचना गर्न स्थापित केन्द्रीय आयोजना इकाइ, बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना, बुटबल मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण आयोजना समिति, सुर्खेत मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण आयोजना समिति, पूर्वाधार विकास इकाइ, कालिगण्डकी तिनाउँ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन आयोजना, प्राणी तथा एकीकृत बालीजल व्यवस्थापन कार्यक्रम र जलस्रोत संरक्षण आयोजना, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, वादी समुदाय उत्थान विकास समिति, उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति, चुरे उत्थानशील आयोजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने इकाइहरू, कानुन मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समिति, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जलमार्ग आयोजना, शहरी विकास मन्त्रालयको जग्गा विकास चक्रकोष, नगर विकास समितिहरू, समाज कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, युवा मन्त्रालयको कैलाली धनगढीस्थित फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण समिति
गाभिनेछन्, दर्जन निकाय :
नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल पारवहन तथा गोदाम लिमिटेड, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण मातहतका निकायहरू, महिला स्वावलम्बन कोष लगायत अन्य कोषहरू, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, खानेपानी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयसहितको संरचना र खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान
हस्तान्तरण हुने संरचनाहरू :
तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम, कोशी अञ्चल अस्पताल विकास समिति, सगरमाथा अञ्चल अस्पताल विकास समिति र नारायणी अञ्चल अस्पताल विकास समिति, बुटवल लिंक रोड, लेले–चन्दनपुर–ठूलादुर्लुङ सडक, दमक गौरादह गौरीगञ्ज लिंकरोड र डडेलधुरा लिंक रोड सडक, विभिन्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू
पुनर्संरचना हुने संरचनाहरू :
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् र बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति, ऊर्जा मन्त्रालयका विभिन्न आयोजना, कार्यक्रम र कार्यालयहरू, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका सूर्यविनायकको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान र तनहुँको भानुभक्त प्राणी उद्यान पुनर्संरचना, वन पैदावर विकास समिति अन्तर्गतका आयोजना र परियोजनाहरू, वीर अस्पतालको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति, उद्योग मन्त्रालयको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, श्रम मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार बोर्ड, कानुन मन्त्रालयको कानुन किताब व्यवस्था समिति, भौतिक मन्त्रालयको रेल्वे बोर्ड, संघीय मामिला मन्त्रालयको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान