गाेरखा । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ परेपछि नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले कडा आपत्ति जनाएको छ । शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले सरकारको यो कदमलाई लोकरञ्जनवाद र राजनीतिक प्रतिशोधको पराकाष्ठा भनेको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण र पूर्वाग्रही रहेको नेविसंघको ठहर छ ।
आयोगका अध्यक्षको पूर्वनिर्धारित धारणा अनुसार नै प्रतिवेदन तयार पारिएको दाबी गर्दै संघले नैतिक वा राजनीतिक जिम्मेवारी र फौजदारी दायित्वलाई एउटै डालोमा राखेर पक्राउ गर्नु विधिको शासन विपरीत भएको भनेको छ ।
विशेष गरी मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने बहानामा प्रत्यक्ष कार्यकारणी सम्बन्ध विना नै पक्राउ गरिनु फौजदारी कानुनको मूल सिद्धान्त विपरीत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ९ (६) को व्यापक दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै नेविसंघले आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नहरूको जबाफदेहिता खोइ भन्दै प्रश्न समेत गरेको छ ।
प्रवक्ता सुरज सेजुवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वेच्छाचारी ढङ्गले पक्राउ गर्ने अनुमति दिनुले सरकार पूर्वाग्रही रहेको पुष्टि भएको उल्लेख छ ।
संघले शहीदको बलिदानीबाट राजनीतिक लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै यो निर्णय तुरुन्त खारेज नगरे कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । पक्षपातपूर्ण ढङ्गले एउटा पक्षलाई मात्र निशाना बनाउनु न्याय नभएर दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने कार्य भएको नेविसंघको निष्कर्ष रहेकाे छ ।