गोरखा । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम ‘बराम विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र’ निर्माणको माग गर्दै बराम समुदायले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
नेपाल बराम संघकी भद्रकुमारी बरामले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए आगामी २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ‘नो भोट’ (मतदान नगर्ने) सम्मको निर्णय लिन सक्ने घोषणा गरेकी हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा ५६ (५) ले अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही प्रावधान र २०७५ पुस १६ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई राज्यले बेवास्ता गरेको बराम समुदायको आरोप छ ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय लगायत गोरखाका वारपाक सुलीकोट, आरुघाट र भीमसेन थापा गाउँपालिकाको नाममा समेत सो क्षेत्र निर्माणका लागि आदेश जारी गरेको थियो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बराम समुदायको कुल जनसङ्ख्या ७ हजार ८५९ मात्रै छ । मुख्यतया गोरखा जिल्लामा सघन बसोबास रहेको यो समुदाय आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेको भए पनि भाषा र संस्कृतिमा धनी मानिन्छ । ‘हाम्रो पहिचान लोप हुने अवस्थामा छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संविधानले दिएको अधिकार र अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुनु राज्यको प्रतिगामी सोचको नतिजा हो ।’
प्रेस वक्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि १६९ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी सम्बन्धी घोषणापत्र २००७ ले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारहरूको समेत चर्चा गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि सामाजिक र सांस्कृतिक संरक्षणका लागि विशेष क्षेत्र कायम गर्न सक्ने बाटो खोलेको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष शून्य रहेको बराम समुदायको गुनासो छ ।
आफ्ना मागप्रति गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र २ का उम्मेदवारहरू तथा राजनीतिक दलहरूले लिखित सहमति र मन्जुरी जनाउनुपर्ने अडान सङ्घले राखेको छ ।
यदि उम्मेदवारहरूले यो मुद्दामा ऐक्यबद्धता नजनाए निर्वाचनमा कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिइएको छ । दशकौँदेखि भएका राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनमा बराम समुदायको पनि ठुलो बलिदान रहेको स्मरण गराउँदै अबको लडाइँ आफ्नै अस्तित्व र अधिकारका लागि हुने उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।
