गाेरखा । सर्वोच्च अदालतले कैदीहरूको कैद मिनाहाका लागि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्ताव लैजाने र निर्णय गराउने कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न आदेश दिएको छ ।
कैद मिनाहासम्बन्धी एक रिट निवेदनमाथि व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले राष्ट्रपतिबाट मात्रै कैद छुट हुनसक्ने फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ को व्यवस्था परिमार्जन गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले निर्णयको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘सो विषयलाई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी नेपाल सरकारकै निर्णयबाट अन्तिम हुने गरी आवश्यक र उपयुक्त कानुनी प्रबन्ध गर्नू, गराउनू ।’
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा केही निश्चित प्रकृतिको बाहेक अरू कसुरमा कैदीहरूको चालचलनमा सुधार भएमा आधा कैद भुक्तान भएपछि बाँकी कैद कट्टा गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
तर जन्मकैद, बलात्कार, भ्रष्टाचार, मानव वेचविखन तथा अपहरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानवता विरुद्धको अपराध र क्रुर हत्याको आरोपमा दोषी भएकाहरूले त्यस्तो सुविधा पाउँदैनन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी, शारङ्गा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले यस्ता फैसला गरेको हो । १० असार, २०८२ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो ।
असल चालचलन भएका कसुरदारहरूलाई बाँकी कैद कट्टाका लागि कारागार प्रशासनबाट अघि बढ्ने प्रक्रिया गृह मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् हुँदै राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस हुन्छ र बाँकी कैद छुटको निर्णय गरिन्छ ।
कैद कट्टाको विषय राष्ट्रपतिमा निहित विशेषाधिकार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो फाइल राष्ट्रपतिसम्म पुर्याउने कानुनी व्यवस्था सच्याउन भनेको हो । सर्वोच्चले सरकारबाटै गरिने निर्णय अन्तिम हुनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी आदेश दिएको हो ।
सजाय माफी, मुल्तवी र सजाय परिवर्तनको विषय मात्रै राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यही बाहेक कैद कट्टाको विषय राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार नभएको भनी व्याख्या गरेको हो ।
