काठमाडाैं । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्धको रिटको पेशी भोलिका लागि तोकिएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको सरकारविरुद्ध दलहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । रिटमा मधेशका ७४ प्रदेश सांसदको हस्ताक्षर छ ।
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राइन्सहितका नेता सर्वोच्च पुगेका थिए ।
मधेश प्रदेशमा १०७ जना सांसद छन् । सरकार बनाउन ५४ जना सांसदको सङ्ख्या आवश्यक पर्छ । एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेसका २२, जसपाका १९, जनमतका १३, माओवादीका ९, लोसपाका ९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७, तथा सङ्घीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद छन् । यसमध्ये एमालेका सांसद दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सांसद सरोजसिंह कुशवाह, लोसपाका सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन् । मधेश प्रदेशसभामा अहिले कायम रहेको सदस्य सङ्ख्या १०४ हो ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले एमाले नेता सरोज यादवलाई हिजो बिहान बर्दिबासको एउटा होटलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ गरायपछि मधेश प्रदेशको सरकार गठन प्रक्रिया विवादमा आएको हो ।
यसैबीच मधेस प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रियाविरुद्ध ७ राजनीतिक दलका सांसदहरूले विरोध प्रदर्शन शुरू गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालसहितका सात राजनीतिक दलका सांसदहरूले मधेश प्रदेशसभा भवन अगाडि धर्ना दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।