काठमाडाैं । सरकारले जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्न नागरिकता र लालपूर्जा भए पुग्ने गरी प्रक्रियालाई सरलीकृत गरेको छ ।
यसअघि देशका विभिन्न मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाका कारण आम नागरिकमा त्रास फैलिएपछि सरकारले थप सरलीकृत गरेको हो ।
भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा क्षति भएकाे आगलागीका कारण क्षति भएका मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै लालपूर्जा र नागरिकतालगायत जग्गाधनीसँग रहेका कागजातका आधारमा सहज रूपमा स्रेस्ता कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाधनीसँग भएको सक्कल जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र प्रणालीमा भएको अभिलेख भिडेमा प्रणालीबाट त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी नयाँ स्रेस्ता कायम गरिने जनाएकाे छ ।
यदि अभिलेख फरक पर्न गएको खण्डमा ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (डीएमएस) मा भएको अभिलेखसँग भीडान गर्ने र अभिलेख भिडेको अवस्थामा आवश्यक विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी नयाँ स्रेस्ता कायम हुने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।
नापी कार्यालयमा रहेको फिल्डबुक तथा प्लटरजिस्टर नक्शा, पालिकामा रहेको मालपोत लगत र मालपोत वा सम्पत्ति कर बुझाएको रसिदलाई आधार मानी प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गर्न सकिने समेत जनाएकाे छ ।
यो व्यवस्था बमोजिम अभिलेख नभिडेको हकमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपी वा पारित लिखतको सक्कलप्रति पेश हु्न आएमा वा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, अड्डा अदालत वा अन्य निकायमा पेश गरेको कागजात सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित प्रतिलिपी पेश भएमा पालिकाबाट हक भोगको सिफारिश लिइ त्यसको आधारमा प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरी नयाँ स्रेस्ता कायम गर्ने विभागको पछिल्लो निर्देशमा उल्लेख छ ।
विभागले मालपोत कार्यालय दाङ, कास्की, चितवन, खैरहनी, काठमाण्डौ, रुपन्देही, कैलाली, बाँके, दाङ र मोरङलाई परिपत्र गर्दै जग्गाधनीलाई सरल र सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ ।