एजेन्सी । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले सोमबार प्रधानमन्त्री सेबस्टियन लेकोर्नुको राजीनामा स्वीकार गरेका छन् । उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् घोषणा गरेको केही घण्टामै राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामाले युरोपको प्रमुख राष्ट्रलाई पुनः नयाँ राजनीतिक गतिरोधमा पुर्याएको छ ।
राष्ट्रपति म्याक्रोनले गत महिना पूर्व रक्षामन्त्री लेकोर्नुलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए । तर आइतबार साँझ सार्वजनिक गरिएको नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आलोचना निम्त्याएको थियो । नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा पनि अधिकांशतः पुरानै रहेपछि आलोचना भएको हो ।
लेकोर्नुमाथि आगामी वर्षका लागि मितव्ययिता बजेट संसद्बाट स्वीकृत गराउने कठिन जिम्मेवारी थियो । संसद्मा सांसदहरू स्पष्ट रूपमा विभाजित छन् । उनका दुई तत्काल पूर्ववर्तीहरू, फ्रान्स्वा बायरो र मिशेल बार्नियर खर्च योजनाको गतिरोधकै कारण विधायिकाबाट हटाइएका थिए ।
फ्रान्सको सार्वजनिक ऋण अहिले ऐतिहासिक उच्चतम स्तरमा पुगेको गत हप्ताको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । देशको ऋण– कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपात अहिले युरोपेली सङ्घमा ग्रीस र इटालीपछि तेस्रो उच्च रहेको छ ।
यो युरोपेली सङ्घ (इयु) नियमले अनुमति दिएको ६० प्रतिशतको झण्डै दोब्बर नजिक छ ।
अघिल्ला तीन वर्षमा सरकारले संसद्मार्फत मतदानबिना नै वार्षिक बजेट पारित गर्ने विधि अपनाएको थियो । संविधानले यस्तो प्रक्रिया अनुमति दिए पनि विपक्षीहरूले यसको कडा आलोचना गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
तर लेकोर्नुले गत हप्तामात्र सांसदहरूलाई बजेट विधेयकमा प्रत्यक्ष मतदान गर्न सक्षम बनाउने आश्वासन दिएका छन् ।
राष्ट्रपति म्याक्रोनले आफ्नो राजनीतिक शक्ति सुदृढ गर्ने उद्देश्यले गत वर्ष मध्यतिर आकस्मिक संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । तर उक्त कदम उल्टो साबित भयो । परिणामस्वरूप विधानसभामा म्याक्रोन–समर्थक गठबन्धन अल्पमतमा रह्यो । यसले आजको राजनीतिक अस्थिरता झनै गहिरो बनाएको छ ।