काठमाडाैं । अन्तरिम सरकारले अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि १२ बुँदे योजना सार्वजनिक गरेको छ । मितव्ययिता नीति अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको योजनामा सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको छ । मन्त्री र प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिवालयमा पनि बढीमा ३ जना मात्र नियुक्ति गर्न सकिनेछ ।
आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण र अनुत्पादक खर्च कटौती सम्बन्धी निर्णयमा सरकारले पूँजीगत तथा चालू खर्च दुवैमा व्यापक सुधारको लक्ष्य राखेको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा गरेको निर्णयबाट झण्डै १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ । जसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गरिने सरकारले जनाएको छ । यसले खर्च कटौतीसँगै पदमा पुगेका व्यक्तिको कार्यशैली र जीवनशैली समेत भड्किलो हुनबाट रोक्नेछ ।
यो निर्णयले सरकारी टोलीको जम्बो विदेश भ्रमणलाई रोक्ने छ भने दलका नेताको पहुँचमा आयोजना राख्नेदेखि राजनीतिक कार्यकर्तालाई करारमा सरकारी जागिर दिनेसम्मका काम रोकिनेछन् ।
सरकारले पूँजीगत खर्चमा पनि कडाइ गरेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका तथा क्रमागत आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै कम महत्त्वका, पूर्वतयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका आयोजनाहरूको बजेट रोक्का गरेको छ ।
१० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन नगर्नुका साथै आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन पाइने छैन ।
भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउने लगायतका निर्णयहरू पनि भएका छन् ।
गाडी, मोबाइल र फर्निचर जस्ता सामानमा पुरानै प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भने महँगा र विलासी सामग्री खरिदमा रोक लगाइएको छ । आफ्नो घरमा बस्नेहरूले घरभाडा पाउने छैनन् ।
सरकारले सीधा पैसा वा वस्तु वितरण गर्ने कार्यक्रमहरूलाई पनि रोकेको छ । सरकारका निर्णयहरू आउँदा दिनमा समेत सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ ।
