तिलक पौडेल
वास्तवमा के, कस्ता, कति जस्ता सुविधाहरू सम्पन्न भएको नगरलाई विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा नगर/उपनगर/महानगर भनिने हो, सोही बमोजिम हामीकहाँ पनि ६ वटा स्थानीय तहहरूलाई महानगरपालिका, ११ वटा स्थानीय तहहरूलाई उपमहानगरपालिका र अन्य २७६ वटा स्थानीय तहहरूलाई नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय पालिकामा मुलुकलाई विभक्त गरिएकोछ । सोही बमोजिम सम्बन्धित स्थानीयबासीका निश्चित काम, कर्तव्य; मूल्य, मान्यताहरू पनि हुनन् वा हुनुपर्ने हो । तर हामीकहाँ स्थानीयबासीहरूलाई त्यस्ता मूल्य मान्यताका विषयमा के कसरी जानकारी गराइने गरिन्छ, मननीय विषय हो ।
हुनपनि न वडागत अभिमुखीकरण नै गरिन्छ, न पूर्ण जनसङ्ख्या साक्षर ठानेर पर्चा पम्प्लेटबाट प्रचारवाजी गरिन्छ, न अचेलको जनसङ्ख्या सबै ‘आईटि फ्राईण्ड्ली’ ठानेर ‘वेभसाइट’हरू नै अद्यावधिक हुन्छन् … सबै पक्षमा त्यति हेका रहेन । परिणापस्वरूप उप/महा/नगर घोषणा 
भएको दशकौँ बितिसक्दा पनि नगरबासी जनताहरूको पालिकाबासीमा स्तरोन्नति भएको जस्तो लाग्दैन । शोच, विचार, आचरण, व्यवहारमा पुरानै व्यहोरा लागू गर्ने राजनेताहरूका सुधारका गुञ्जाइसहरूले आमभेलाहरूमा मुख्य स्थान पाइरहेका छन् । जोकोहीले पनि आफ्नै आवासगृह र कार्यालयमा समेत तोकिएको मापदण्ड लागू गरेको पाईंदैन । अर्कोतर्फ स्थानीय तहहरूले पनि जनहितका सुविधा उपलब्ध भए/नभएको व्यहोराप्रति पनि अधिकांश पालिकाहरू वास्ताहीन जस्तै देखिएको भान हुन्छ । जेभएपनि, स्थानीयबासीहरूलाई न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित गराउनु भने हुँदैन नै – यो स्थानीय पालिकाहरूको कर्तव्य हो ।
हाम्रा सङ्घीय एवम् प्रदेश राजधानीका महानगरहरूमा समेत अधिकाँश अस्तव्यस्त, खराब, बेठीक अवस्था विद्यमान देखिन्छ । अन्य नगरस्तरीय पालिकाहरूमा पनि आशातीत रूप प्राप्त भएको देखिँदैन । यहाँ उपत्यकाका नगरपालिकाहरूको बस्ती विकास, बजार विकास, खानेपानी, फोहरमैला व्यवस्थापन, सडक, यातायातका साधनहरू, घुम्ती पसलहरू, मानवीय संवेदना आदि हरेक पक्षमा गौण गर्दा अझैपनि सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्तिको आश थोरैमात्र गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर यहाँ अरू पक्षहरूलाई यथास्थान र यथावस्थामा रहन दिई ठेला र घुम्ती डोके/झोले पसलहरूका सन्दर्भमा सम्सत नगरपालिकाहरूले नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेमा नगरको सफाइ र सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा अनुकूल परिवर्तन आउन सक्ने देखी सुझाव प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
पहिला ठेलाहरूको विषयमा चर्चा गरौं । हालसम्म नगर प्रहरीहरूले आफ्नो सनक पोख्ने विकल्पका रूपमा ठेला पसल देखिएकोछ । कतिपय बखतमा त्यस्ता दृश्यहरू सम्पादन नगरिएकै अवस्थामा सञ्चारका माध्यमहरूमा देखाइएको व्यहोरा सर्वविदितै छ । के ठेला पसल भनेको नगरप्रहरीसँग मात्रै त्रसिने व्यापारीहरूको व्यापार हो ? उनीहरूले नगरप्रहरीको सुँइको नपाएसम्म द्रव्यपिसाची व्यवहार प्रदर्शन गर्न छुट हुन्छ ? जो जसले पनि जहाँ पायो, त्यहीं किनबेचको व्यवस्था मिलाउनु नै ठेला व्यापार हो त ? … हैन भने जतिसुकै डिपार्टमेन्टल स्टोर्स खुलुन्, फुटपाथे पसलका क्रेताहरूको आवश्यकता पूर्ति हुने भनेको तिनै ठेलावालाबाटै हो । यो मानेमा कि त रोजगारीका अवसर बढाई आम्दानी बढाउने, मागको स्तरोन्नति गराउने तर्फ पहल हुनुपर्यो । अन्यथा ठेला व्यापारबाट सीमित र वर्तमान आम्दानीकै भरमा पारिवारिक वेडा खियाएका परिवारको हकमा आफ्नो गुजाराको रोजागारी बन्द गराउन पनि भएन । यो मानेमा यस्ता व्यापारहरू हुनै परे, जसलाई व्यवस्थित गराउनु अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्यो । त व्यवस्थित गराउने कसरी ?
हो, यसका लागि फलफूल बिक्रीका ठेलाहरूलाई निश्चित स्थानमा वा तरकारी पसल/ठेलाहरूलाई निश्चित समयमामात्र व्यापारिक क्रियाकलाप गर्न पाउने गरी कडाइका साथ निर्देशन गर्ने; सोको अवाज्ञालाई नियमित गर्ने दायित्व नगरप्रहरीको मात्र नठान्ने; सचेत नागरिक/सर्वसाधारणले पनि किन नियम विपरीत पसल थापेको ? भन्ने प्रश्न गर्न सक्ने; अटेरीको जानकारी महानगरपालिकामा वा नजिकको प्रहरी बीटमा वा चोकका ट्राफिकलाई गराइदिन सक्ने, त्यसको सुनुवाइ पालिकाले तत्कालै हुने प्रत्याभूति दिनुपर्ने; त्यस्तो खवर प्राप्त हुने वित्तिकै त्यस्तो ठेला व्यापारीलाई तत्स्थान मै नियमानुसारको जरिवाना गर्ने; जरीवानाको ३० प्रतिशत सो व्यहोराको जानकारी गराउने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने, जसबाट उसको आत्मसम्मानमा बढावा मिलोस् र अरूलाई पनि रहर पलावोस् । सार्वभौम जनतालाई यतिसम्मको अधिकार फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा ठेला व्यापार निःसन्देह व्यवस्थित हुने सक्नेछ ।
अर्कोतर्फ फलफूल काटेर बेच्ने ठेलावालाहरूले नगरबासीहरूको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरी रहेको पाइन्छ । अचेल भने कतै-कतै नाइलनको जालीसम्मले ढाकेर बेचेको देखिन्छ, जसले झिँगा लगायतका किराहरूको आक्रमणलाई त निस्तेज पार्ला । नत्र, धेरैजसो धूँवा, धूलोको वातावरणमा खुलै राखी, करिब फोहोर पानीमा पखालिएका फलफूलहरू बेचिरहेको पाइन्छ । यस्तो स्वास्थ्य संवेदनशील विषयमा पनि नगरपालिकाहरूले थाहै नपाएझैं वास्ताहीन बनेको जस्तो लाग्दछ ।
वर्तमानमा यसलाई व्यवस्थित गराउनु अति अवाश्यक भएकोछ । जसका लागि तोकिएको स्थानमा बाहेक मनपरी कारोवार गर्न नपाउने; काटेका फलफूल अनिवार्य रूपमा शिशाको बाकसभित्र बरफमा राखिनु पर्ने, काट्ने व्यापारीले एउटा हातमा स्टेरिलाइज्ड पञ्जा लगाएको हुनै पर्ने, फोहोर पानीमा सफा गरिएका रिकापीभन्दा मापदण्ड बमोजिमका सफा प्लाष्टिकका थैलीहरूमा वा पुनः प्रयोगमा नआउने कागज/पातका दुना टपरीको प्रयोग गर्नुपर्ने, सफा काट्ने औजारका सहायताले काटेर थैली वा रिकापीहरूमा राखी सिन्काबाट खाने/खुवाउने व्यवस्था मिलाउन अनिवार्य भैसकेकोछ । यसका लागि पनि नगरपालिकाहरूबाट कडा नीति निर्णय गरी कार्यान्वयन गराउन जरुरी देखिन्छ । यदि कतैबाट निर्णयानुसारको उर्दी कुनैपनि व्यापारीले उल्लङ्घन गरेमा कानुन बमोजिमको पनिपक्ष नगरी समान कार्वाही हुनु उपयुक्त हुनेछ ।
फेरि बसपार्क एवम् चोकहरूमा बिहान-बेलुकाको समयमा ठेलामात्र नभै थर्मसे चियापसल पनि सञ्चालन हुने गरेको पाइएको छ । यसले पनि नगरलाई अव्यवस्थित गराउन सहयोग गरिरहेकोछ । यसका लागि पनि एउटा, दुइटा वा जतिवटा पनि विधिपूर्वक सञ्चालन हुन सक्छन् ? त्यतिका लागि स्टोभसहितको ठेला राख्न दिने; घण्टा-घण्टाको पार्किङ्ग शुल्क जस्तै कर उठाउने; सरसफाइको मापदण्ड तोकिदिई सम्बन्धितलाई नै जिम्मा दिने र नियमितता कायम गर्न/गराउन स्थानीय युवा क्लव वा उपभोक्ता समिति गठन गरी जिम्मेवार बनाई दिने र तिनी निकायहरूको कार्यसम्पादन उपर निगरानी स्थानीयपालिकाले गर्ने हो भने वर्तमानको अस्तव्यस्तताबाट धेरैहदसम्म व्यवस्थित हुन जानेछ ।
यस्तै घुम्तीपसल (?) ले पनि नगरको मुहारलाई स्निग्ध हुन बाधा पारिरहेका छन् । एउटा थैलोमा/त्रिपालमा बिस्कुन सुकाए जस्तै पसल थाप्यो, नगरप्रहरी देखिएमा पोको पार्यो, नत्र जहाँ छ त्यही पसल थापी हाल्यो, यस प्रकारको परिपाटीले पनि नगरको अव्यवस्था झल्काई रहेको छ । यसका लागि कडा नीति पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
अर्थात् त्यस्तो खालको व्यापारलाई व्यवस्थित स्थानमा बाहेक दिनको समयमा कुनैपनि हालतमा छुट दिइनु हुन्न । यात शनिबारे/आइतबारे हाटको रूपमा नत्र रात्री बजारका रूपमा सञ्चालन गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउन पर्दछ । रात्री बजारको हकमा पनि उपयुक्ततानुसार बेलुकाको समय र स्थान तोकी लागू गर्न सकिने व्यवस्था गरेमा थैले/झोले व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न सकिनेछ ।
त्यसमा पनि सामानका खोलहरू मनपरी फाल्न नपाउने, खाद्यवस्तुको बिक्री वितरण खुला रूपमा गर्न नपाउने, नियमित गराउन स्थानीय क्लव, समूहहरूलाई नै कर उठाई नगरपालिकामा दाखिला गर्ने र सोको केही हिस्सा सञ्चालन, सरसफाइ एवम् नियमित गर्ने/गराउने खर्चका रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।
यतिसम्मको व्यवस्थालाई स्थानीय पालिकाहरूले प्राथमिकतापूर्वक नीति नियम बनाई कडाइका साथ लागू गरेमा स्थानीयबासीले केहीहदसम्म भएपनि नगरस्तरीय ढाँचाको अनुभूति गर्न सक्नेछन् । सम्बन्धित निकायहरूबाट समयमै पाइला चालिने अपेक्षा गरिनै पर्दछ ।
…सके सपारौँ, नसके नबिगारौँ…
#हामीसबैकोकल्याणहवोस्#
२०८०/८/२, शनिबार
आँधीखोला-२, चिलाउनेवास, स्याङ्जा।
