गोरखा । केही समय यता गोरखा मालपोतको काम ठप्प प्राय भएको छ । साउन २ गतेदेखी कार्यालय प्रमुख बिहिन बनेको मालपोत कार्यालयमा जनताका महत्वपूर्ण काम हुन छाडेको हो ।
कार्यालयमा प्रमुख नहुदा अहिले नामसारी, नाम, वडा, क्षेत्रफल तथा कित्ता संशोधनदेखी टिप्प्णी सदर गरेर हुनुपर्ने सबै काम रोकिएको सूचना अधिकारी दिपककुमार गुरुङले बताए । ‘कार्यालय प्रमुख हुदा दैनिक ५० देखी ६० थान काम हुने गरेको’ भन्दै गुरुङले ‘नहुदा अहिले मुश्किलले बढी २० थानसम्म काम हुने गरेको’ बताए ।
कार्यालय प्रमुख नहुदाँको समस्या सर्व साधारणले मात्र नभएर कार्यालय भित्रकै कर्मचारीले पनि भोगेको छ । साउन १ गते हाजिर गरेर २ गतेदेखी कार्यालयबाट बाहिरीएको प्रमुखका कारण कर्मचारीले साउन महिनाको तलब बुझन पाएका छैनन् ।
प्रमुख बिहिन भएको करिब डेढ महिना हुदा पनि सरोकार वाला निकायले चासो नदिदा राजश्व आम्दानीमा समेत असर गरेको छ । ‘हाकिम साप हुदा २७ लाखसम्म राजश्व संकलन गरेको कार्यालयले अहिले दैनिक बढीमा ६० हजारसम्म राजश्व संकलन गरिरहेको’ सुचना अधिकारी गुरुङले बताए ।
कार्यालयमा कामको प्रकृति हेरेर सामान्यत अन्य बेलामा पनि ५–७ लाख राजश्व संकलन हुने गरेको तर प्रमुख बिहिन भएदेखी राजश्वमा कमी आएको निमित्त कार्यालय प्रमुख एवं नायब सुब्बा रामशरण अर्यालले जानकारी दिए ।
अर्यालले कार्यालयमा प्रमुख नभएको गुनासो सधै सुन्न थाले पछि संघिय राजधानी पुगेरै आफुले डिजीलाई गोरखामा कार्यालय प्रमुख नहुदा भएको समस्या समेत सुनाए । तर यतीका समयसम्म पनि कार्यालय प्रमुख बिहिन हुदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन बस्नुले आफुलाई पनि आश्चर्य लागेको अनुभव अर्यालले सुनाए । ‘पहिलो ४ महिनालाई मलाई नै हाकिम बनाए । असार ८ गते हाजिर हुन आएका हाकिम साप पुनः साउन १ गते हाजिर भएर २ गतेदेखी आउनु भएन’ अर्यालले भने ।
कार्यालय प्रमुख नहुदा पनि राजिनामा, अंश बण्डा, अंश भरपाई, हालैको बकसपत्र, शेष पछिको बकसपत्र, धितो बन्धकका लिखत पारित पास गर्न मिल्छ तर पनि त्यस बाहेकका अरु कामले सर्व साधारणले सास्ती ब्यहोनु परेको नेपाल लेखापढी कानून ब्यवसायी एशोसियसनका अध्यक्ष केदारबावु मग्रातीले बताए ।
एशोसियसनले त केही समय अगाडी मात्रै पनि सर्व साधारणले सास्ती पाएको बिषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरी आचार्यलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।
मालपोतमा काम नभएरै बैंकले समेत लगानी गर्न नसकेको नेपाल बैंकर एशोसियसन गोरखाले जनाएको छ ।
कित्ताकाट पूर्ण रुपमा रोकियो
भएको जमिन मध्ये केही जमिन बेचेर स्वास्थ्य उपचार गराउने तथा छोरा छोरीलाई बैदेशिक अध्ययनका लागि पठाउने बावु आमाको सपनामा समेत यती बेला चकनाचुर भएको छ ।
कित्ता काटमा स्थानिय तहले गनुपर्ने काम नै नगरिदिदा जिल्ला भित्रको ११ वटै पालिकाको कित्ताकाटको काम रोकिएको हो ।
बर्तमान कानून अनुसार स्थानिय तहले जग्गाको बर्गिकरण गरेर मालपोत कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्ने थियो त्यो काम कुनै पनि पालिकाबाट हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरी आचार्यले बताए ।
‘बर्तमान कानूनले आवास तथा कृषि योग्य जमिनको बर्गिकरण गरेर मात्र वडाबाट मालपोतमा सिफारीस आएको खण्डमा जमिनको कित्ताकाट हुने हो । त्यो काम कुनै पनि पालिकाले गरेको छैन । त्यसैले पनि मालपोतमा काम हुन नसकेको हो’ भन्छन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्य ।
यता शहिद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष काशीनाथ अंगाई भने स्थानिय पालिकाको हेलचक्रयाईका कारण सर्व साधारणले सास्ती पाएको बताए । ‘नियमत पालिकाले समिति गठन गरेरै जमिनको बर्गिकरण गनुपर्ने हो । समिति त बनाउन सकेको छैन कहाँ जमिनको बर्गिकरण गर्ने’ वडाध्यक्ष अंगाईले भने ।
उनका अनुसार ‘सम्वन्धीत पालिकाले सबै प्रकारको जमिनको बर्गिकरण गरेर सम्वन्धीत मालपोत कार्यालयलाई सूचना दिनुपर्ने र वडाको सिफारीस अनुसार नै कित्ताकाट भएर मालपोतले जग्गा पास गरिदिनुपर्ने’ भन्दै अंगाईले ‘जिल्लाको कुनै पनि स्थानिय तहले त्यसका बिषयमा चासो नराखेको र काम नै सुरु नगरेकोले सर्व साधारणले सास्ती ब्यहोर्नु परेको’ बताए ।
भू–उपयोग ऐन २०७६ र भू–उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार गोरखा जिल्लाको हकमा आवास क्षेत्रको जमिन भए १३० बर्ग मिटर अर्थात ४ आना १ पैसा भन्दा कम जमिनको कित्ताकाट गर्न मिल्दैन ।
त्यस्तैगरी, कृषि प्रयोजको लागि भए १ हजार बर्ग मिटर अर्थात करिब २ रोपनी भन्दा कम जमिन कित्ता काट गर्नबाट रोक लगाएको छ ।
ऐनले १० विभिन्न प्रकारको जमिनको वर्गिकरण गरेको गरेको मालपोत कार्यालय गोरखाका सूचना अधिकारी गुरुङले जानकारी दिए ।
