गोरखा । राष्ट्रिय भूमि आयोग र गोरखाको ९ स्थानयि तह बिच भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने बिषयमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, भूमिसम्बन्धी नियमहरु २०२१, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ र अन्य प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्था अनुरुप कार्य गर्ने गरि आयोग र स्थानीय तहहरु बिच आज गोरखा सदरमुकाममा सम्झौता भएको हो ।
सम्झौता पत्रमा भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख गरिएको भूमि आयोग गोरखाका अध्यक्ष कमला नहर्कीले जानकारी दिइन ।
त्यस्तै उनिहरुका घर परिवार संख्या, लगत संकलन तथा प्रमाणिकरणको काम स्थानीय तहले गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । सम्झौता गरेका गाउँपालिका र नगरपालिकाले लगत संकलन तथा प्रमाणिकरणको कार्य व्यवस्थित गर्न र निर्धारित समय भित्र सम्पन गर्नका लागि कार्ययोजना तयार पारी बजेट व्यवस्थापन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमती भएको पनि उनले जानकारी दिईन ।
गोरखा र पालुङटारका साथै भीमसेन थापा, आरुघाट, चुमनुव्री, गण्डकी, अजिरकोट, धार्चे र सिरानचोक गाउँपालिका बिच भएको सम्mझौतामा आयोग वा जिल्ला समितिसंग समन्वय गरि कार्यपालिकाका पदाधिकारी र भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र व्यवस्थापन सेवा केन्द्रमा रहने कर्मचारीको अभिमुखीकरणको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले मिलाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोग र पालिकाहरुले भूमिहिन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउन सकिने जमिन पहिचान गरि नापनक्सा गर्न स्थानीय तह मार्फत जिल्ला समितिलाई सिफारिस गर्ने सम्झौता पत्रमा लेखिएको छ ।
आयोगले भने स्थनीय तहलाई भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको लागि आधार र मापदण्ड उपलब्ध गराउने, सम्बन्धित नापी कार्यलय मार्फत जग्गा नाप नक्सा गर्न नापी टोली परिचालन गर्नुपर्ने छ ।
सदरमुकाममा भएको एक कार्यक्रम बिच शनिबार आयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र जिल्ला स्थित पालिकाका अध्यक्षहरुले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
जिल्लाको शहिद लखन र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले भने यस अघि नै आयोगसंग सम्झौता गरेर काम अघि बढाई सकेको छ ।
तस्बिर बिपिनचन्द्र ढकालकाे फेसबुक पेजबाट