गोरखा । नेपाल सरकार राष्ट्रिय भूमि आयोग र पालुङटार नगरपालिका नगरपालिका बिच भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने बिषयमा सम्झौता पत्रमा आज हस्ताक्षर भएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, भूमिसम्बन्धी नियमहरु २०२१, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ र अन्य प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्था अनुरुप कार्य गर्न आयोग र नरपालिका बिच शुक्रबार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौता पत्र भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै उनिहरुका घर परिवार संख्या लगत संकलन तथा प्रमाणिकरणको काम पनि स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ ।
नगरपालिकाले लगत संकलन तथा प्रमाणिकरणको कार्य व्यवस्थित गर्न र निर्धारित समय भित्र सम्पनन गर्नका लािग कार्ययोजना तयार र बजेट व्यवस्थापन गरि कार्यान्वयनमा ल्याउने र उक्त कार्ययोजनाको एक प्रति आयोग वा जिल्ला समितिलाई उपलब्ध गराउने पालुङटार नगरपालिकाले् जनाएको छ ।
नगरपालिकाले आयोग वा जिल्ला समितिसंग समन्वय गरी भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र व्यवस्थापन सेवा केन्द्रमा राखिने कर्मचारीहरुको अभिमुखीकरणको व्यवस्था गनुपर्ने छ ।
सम्झौता पत्रमा भूमिहिन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउन सकिने जमिन पहिचान गरी नापनक्सा गर्न स्थानीय तहमार्फत जिल्ला समितिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आयोगले भने नगरपालिकालाई भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको लागि आधार र मापदण्ड उपलब्ध गराउने, सम्बन्धित नापी कार्यलय मार्फत जग्गा नाप नक्सा गर्न नापी टोली खटाउनु पर्ने भनिएको छ ।
सम्झौता पत्रमा नगरप्रमुख विवश चिन्तन र आयोगका तर्फबाट सन्दिप मरहठ्ठाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
