गोरखा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले भोलीदेखी ई–पासपोर्ट अर्थात् विद्युतीय राहदानी शुरु गर्ने भएको छ । देशैभर ई–पासपोर्ट बितरण हुन थाले पछि गोरखा प्रशासनले मंगलबारदेखी ई–पासपोर्टको औपचारिक शुरुवात गर्न लागेको हो ।
ई–पासपोर्टको तयारी आजसम्म सकिने जिल्ला प्रशसन कार्यालयका प्रशासकिय अधिकृत गणेश भट्टराईले बताए । ‘आज पुरै काम सकेर भोलीदेखी खुल्ला गर्छौ’ अधिकृत भट्टराईले भने ।
अहिले सरोबर जडानदेखी कोठा तथा आवश्यक उपकरणको जडानको काम भई रहेको छ । राजधानीबा आएको प्राविधिकहरुको टोलीले आजै सबै काम सक्ने र भोलीदेखी सञ्चालनमा आउने जानकारी दिए ।
मङ्सिर १५ गतेदेखि देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी हुने भनिएता पनि गोरखा प्रशासनले आवश्यक तयारी पुरा नगर्दा ढिला भएको हो । डिजिटल चिपमा आधारित ई–पासर्पोट जारी भएपछि सेवाग्राहीलाई झन्झट कम हुने र आफ्नो विवरण पनि थप सुरक्षित हुने छ ।
यसअघि नेपालमा ६ प्रकारका मेसिन रिडेबल पासपोर्ट जारी गरिन्थ्यो । विद्युतीय पासपोर्ट ६ वटा रंगमा जारी हुनेछ ।
सर्वसाधारणलाई चकलेटी रंगको पासपोर्ट वितरण गरिनेछ । सीमित सेवाग्राहीलाई भने विद्युतीय चिपमा आधारित पासपोर्ट वितरण हुनेछ । ई–पासपोर्ट बनाउनको लागि सेवाग्राही अब भने काठमाण्डौं धाउनु नपर्ने राहदानी विभागले जनाएको छ ।
विभागका निर्देशक शरदराज आरनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ई–पासपोर्ट बनाउन करिब १५ दिन समय लाग्नेछ । आकस्मिकरुपमा पासपोर्ट जारी गर्नुपरे काठमाण्डौंमै जानुपर्ने हुन्छ जसको लागी १२ हजार शुल्क लाग्नेछ ।
जिल्लाबाट बनाउँदा ५ हजार शुल्क तिर्नुपर्नेछ । सेवाग्राहीले जिल्ला प्रशासनमा पुगेर फारम र आवश्यक डकुमेन्ट बुझाउन सक्नेछन् । उक्त डकुमेन्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभागको सर्भरमा अपलोड गर्नेछ । विभागले ई–पासपोर्ट जारी गरेर हुलाकमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पठाउनेछ । यो पासपोर्ट जारी गर्न धेरै समय लाग्दैन । सेवाग्राहीलाई पनि कार्यालयमा धेरै समय कुर्नुपर्दैन । विगतमा प्रदान गर्दै आएको पासपोर्ट भन्दा यो पासपोर्ट बनाउन निकै कम समय लाग्छ ।
नेपालमा यो भन्दा अघि हस्तलिखित र हरियो रंगको मेसिनरी राहदानी जारी हुँदै आएको थियो । अबदेखि संसारभर प्रचलित, वैज्ञानिक र भरपर्दो मानिएको इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट शुरु भएको विभागले जनाएको छ । सेवाग्राहीले पहिलेको पासपोर्टमा जस्तै बुकलेट पाउनेछन् ।
नयाँ इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट ३४ पृष्ठको छ । नयाँ पासपोर्ट राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग पनि कनेक्ट गरिएको छ । चिपमा फेरबदल गर्न नसक्ने अवस्था हुँदा पासपोर्टलाई मेसिन–कम्प्युटरले सहजै रिड गर्न सक्ने विभागको दाबी छ ।
ई–पासपोर्टमा व्यक्तिगत सूचनादेखि बाहकको ‘बायोमेट्रिक डाटा’सम्म राखिन्छ । यसकारण ई–पासपोर्टलाई अहिले विश्वकै सबैभन्दा सुरक्षित पासपोर्ट मानिन्छ ।
हाल तपाई हामीले नेपालमा प्रयोग गर्दै आएको एमआरपीमा बायोमेट्रिक डाटा हुँदैन । ई–पासपोर्टमा एउटा चिप राखिन्छ, जसमा पासपोर्ट बाहकको औंठाछाप, आँखाको नानीदेखि तस्वीरसमेत हुने गर्छ ।
ई–पासपोर्टमा पोलिकार्बनेटको प्रयोग हुन्छ, जसले गर्दा पासपोर्ट भाँचिने, च्यातिने वा पानीमा भिज्दा बिग्रने समस्या आउनेछैन । एमआरपीमा भिसा पेजको संख्या ३२ मात्र छ । तर, ई–पासपोर्टमा २ पेज थपेर ३४ पेज राखिनेछ । ई–पासपोर्टका लागि नागरिकताबाहेक राष्ट्रिय परिचयपत्र समेत बुझाउनुपर्नेछ ।
अहिले विश्वका ११५ मुलुकले विद्युतीय राहदानी कार्यान्वयन गरिसकेका छन् भने अन्य मुलुक पनि यसतर्फ उन्मुख छन् । एमआरपीभन्दा थप सुरक्षित, विश्वासिलो, व्यक्तिको विवरण प्राप्त गर्न र पहिचान गर्न सहज, यात्रामा सरलता, बढ्दो प्रयोग, सूचनाको गोप्यता कायम र अन्तरआबद्धतामा विद्युतीय राहदानीले सहजता कायम हुने दाबी विभागको छ ।
१० वर्ष उमेर माथिकालाई १० वर्ष समयावधि अवधिको राहदानी बुक उपलब्ध हुनेछ । त्योभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई ५ वर्ष अवधिको राहदानी दिइनेछ ।
२०७५ साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमआरपीलाई स्तरोन्नति गर्दै ई–पासपोर्टमा जान विभागलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । यसको १ महिनाअघि असारमा ई–पासपोर्टमा जाने प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । त्यसपछि थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक समितिमा पठाएको थियो ।
समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गतवर्ष साउनमा ई–पासपोर्टमा जान स्वीकृत दिएको थियो । नेपालले सन् २०१० डिसेम्बर २६ देखि एमआरपी प्रयोगमा ल्याएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्थाले सन् २०१५ नोभेम्बर २४ पछि हस्तलिखित राहदानीको सट्टा एमआरपी प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालमा ई–पासपोर्टको उद्घाटन संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीको नाममा बनेको इलेक्ट्रोनिक पासपोर्टबाट गरियो । जोशीलाई परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले ई–पासपोर्ट वितरण गरेका थिए ।
