साँकेतिक तस्बिर
गोरखा । कृषि ज्ञानकेन्द्र गोरखाले कार्यालयको नाममा गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित मान्द्रे ढुङगामा अलपत्र अबस्थामा रहेको करिब २२ रोपनी जमिनमा नमुना ग्रीन हाउस निर्माण गरिने भएको छ ।
कार्यालयले केन्द्रको नाममा रहेको सम्पतीको खोजी गर्दै जाँदा लामो समयदेखि प्रयोग बिहिन अबस्थामा रहेको जग्गा फेला परेपछि त्यसको संरक्षण र उपयोगका लागि नमुना ग्रिन हाउस, माछा पोखरी, च्याउ घर निर्माण गर्न लागेको कार्यालयका प्रमुख परशुराम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यालयको नाममा भएको उक्त जग्गामा २ वटा भवन समेत रहेको भएपनि गएको करिब ३५ बर्षदेखि उक्त जमिन र घर उपयोग बिहिन हुदै आएको कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । ‘
टिनको छाना भएका ३÷३ कोठे २ वटा भवन समेत रहेछ, दुवै भवन समेत जिर्ण अबस्था रहेको पाइयो, उहाँले भन्नुभयो, ‘भवनको मर्मत सम्हार गर्ने र कार्यालयको नाममा रहेको जमिनलाई तारजाली गरी संरक्षण गर्न बजेट समेत प्राप्त भएको छ ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट भवन संरक्षण लगायतका कार्यका लागि चालु आर्थिक बर्षमा ५० लाख रुपैया रकम प्राप्त भएको उहाँको भनाई छ । प्रदेश सरकारले कृषिज्ञान केन्द्रको स्रोत केन्द्र संरचनात्मक सुधार कार्यका लागि १० लाख रुपैया बिनियोजन गरेको छ भने उक्त नमुना ग्रीन हाउस निर्माणका लागि चालु आर्थिक बर्षमा ५ लाख रुपैया बिनियोजन गरेको प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै च्याउ घर निर्माणका लागि लाख, भवनको मर्मतका लागि १० लाख रुपैया प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो । बिनियोजित कार्यक्रमहरुबाट उक्त जमिनमा तारजाली लगाउने, जिर्ण भवन मर्मत गर्ने, पानी पोखरी निर्माण गर्ने नमुना ग्रिन हाउस निर्माण गर्ने लगायतको योजना रहेको प्रमुख अधिकारीको भनाई छ ।
त्यस्तै प्लाटिकको घर निर्माण गरि तरकारी खेती, नसर्री निर्माण गरि बेर्ना उत्पादन गर्ने लगायतका योजना समेत कार्यालयको रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘
पानी पोखरी निर्माण गरि लिफ्टिङ गरि पोखरीको पानीको व्यवस्था गरिनेछ, उहाँले भन्नुभयो, त्यही नै मौरीका करिब ३०÷४० वटा गोला सहितको घार राखेर मौरी पालन गर्ने योजनामा पनि हामी छौ ।’
पहाडी खाद्यान्य आयोजनाले करिब २०४३ साल तिर कार्यालयको उक्त जमिनमा भवन निर्माण गरेपनि भवन प्रयोगमा नआउदा भवन जिर्ण अबस्थामा पुगेको प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यालयको नाममा रहेको जमिन अलपत्र रहेको जानकारी पाएपछि त्यसलाई संरक्षणका लागि पहल गरि कार्यालयले योजना निर्माण गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
रासस
