काठमाण्डौ – ४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु आज सर्वोच्च अदालतमा आफै उपस्ति भएर लिखित जवाफ दिएका छन । संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका पूर्वप्रधान्यायाधीशहरु मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की अदालतको आदेश अनुसार आफै उपस्थित भएर बयान दिएका हुन ।
उनीहरुबिरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले चारै जनालाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीसहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आकर्षित नहुने धारा प्रयोग गरेर संसद भंग गरेको बताएका थिए । सर्वोच्चले पूर्व प्रधानन्यायाधीससँगै प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र आफैँ उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएको थियो ।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले पनि प्रधानमन्त्रीले विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरेको र अधिवक्ताहरूलाई अशिष्ट र अमर्यादित भाषा प्रयोग गरेको भन्दै अपहेलनाको मुद्दा पेश गरेका थिए ।
२०७७ माघ ९ गते कार्की ब्याङ्केटमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिविरूद्ध उनले मुद्दा हालेका हुन ।
यस्तै, अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजीत बस्नेतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू विरूद्ध हालेको अपहेलना मुद्दा पेश गरेका थिए ।
बयानका क्रममा चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशले आफूहरुविरुद्धको अपहेलना मुद्दा ‘प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी’ भएको जिकीर गरेका छन । जवाफमा मुद्दा सुनुवाई हुनुअघि कसलाई कहाँ कसरी लक्षित गरी के कस्तो दबाब दिइयो भन्ने नखुलाई दबाब दिइयो भनिन्छ भने अदालतको निर्णय गर्ने प्रक्रिया प्रति अविश्वास पैदा गर्ने चेष्टा निवेदक स्वयंले गरेको मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।
जवाफमा गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास रहेको पनि खुलाइएको छ ।
