गोरखा – नेपाल सरकारबाट अनुदानमा आउने युरिया मल जिल्लामा मनोमानी ढंगले बिक्री भएको पाईएको छ ।
सरकारी अनुदान प्राप्त मल जिल्लामा ९५० देखी १२०० रुपैयाँ सम्म बिक्री भएको पाईएको छ । हामीलाई प्राप्त पछिल्लो प्रमाण अनुसार पालुङटारमा रहेको एक सहकारीले सोही मल बोराको ११०० रुपैयाँ सम्म बेचेको प्रमाण फेला परेको छ ।
पालुङटार नगरपालिकाले आफ्नै गाडी मार्फत ढुवानी गरिदिएको युरिया मल उज्वल कृषि सहकारी संस्था लि.ले किसानलाई प्रति बोरा ११०० रुपैयाँमा बिक्री गरेको पाईएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लि चितवनले प्रति बोरा ७६५ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको मल सहकारीले ११०० रुपैयाँ बिक्री गरेको हो ।
किसानले मल खरिद गर्दा सहकारीले दिएकाे बिल
नगरपालिकाले पालुङटारमा रहेको उज्वल र पालुङटार कृषि सहकारी संस्था लि.लाई नगद अनुदान उपलब्ध नगराए पनि चितवन देखी मल ल्याउन पालिकाको सवारी साधान प्रयोग गरेको थियो ।
नगद अनुदान दिएका छैनौं, सवारी उपलब्ध गराका हौ : मेयर कडेल
मलका बिषयमा किसानबाट कुरा आउन थाले पछि हामीले पालुङटार नगरपालिका मेयर ई.दिपक कडेल संग यसका बारेमा बुझने कोशिस गरेका थियौ । मेयर कडेलले दुवै सहरकारीलाई नगद अनुदान नदिएको र पालिकाको सवारी साधान प्रयोग गर्न दिएको बताए । ‘लक डाउनका बेला किसानलाई समस्या होला भनेर सवारी पास र साधन नखोजिकन हामीले हाम्रो पालिकाको सवारी प्रयोग गरेर मल ल्याउन सहयोग गरेका हौ’ मेयर कडेलले भने ।
सहकारीले खरीद गरेकाे मलकाे बिल
‘पालिकाको कुनै पनि बैठकले मलको मुल्य निर्धारण नगरेका कारण पनि समस्या भयो । यो हामीलाई सिकाई पनि भयो । हामी अध्ययन गर्छौ र मलको मुल्य बढी भएको खण्डमा सहकारीलाई किसानलाई पैसा फिर्ता गर्न भन्छौ’ मेयर कडेलले बताए ।
नगद अनुदान नदिए पनि सवारी साधान प्रयोग गर्दा चितवनमा खरिद गरेको मुल्य ७६५ मा नै पालुङटारको दुवै सहकारीमा मल झरेको भएता पनि किसानबाट उच्च नाफा लिएर मात्र सहकारीले मल बिक्री गरेको हामीलाई प्राप्त बिलमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
पालिकाले ढुवानीमा अनुदान नगरिदिएको भएता पनि ७६५ रुपैयाँ परेको युरिया मल लोडअनलोड र ढुवानी भाडा सहित १०१० मा आई पुग्ने र त्यसमा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ब्यवस्थापन खर्च राखेर बिक्री गर्दापनि १०६० मा बिक्री गनुपर्ने हुन्छ । तर पालिका आफैले सवारी साधानमा निशुल्क ल्याई दिएको उत्त मल प्रति बोरा ३३५ रुपैयाँ नाफा राखेर सहकारीले बेचेको देखिन्छ ।
सोही मल मेयर कडेल आफैले पनि खरिद गरेर खेत बारीमा प्रयोग गरेको बताए ।
निर्देशिकाले किलोमा १ रुपैयाँ मात्र नाफा राखेर बिक्री गर्न भन्छ : प्रमुख थापा
सरकारी अनुदानमा आएको मल जिल्ला भित्र किन स्थान विशेषमा फरक फरक मुल्यमा मल बिक्री भएको भन्ने जिज्ञासा लिएर हामी कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय सम्म पुगेका थियौ । ज्ञान केन्द्रका प्रमुख मनिता थापाले मल बिक्रीका लागि मुल्य निर्धारण स्थानिय पालिका आफैले निर्णय गरेर निर्धारण गर्न सक्ने बताए ।
हालै मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार खरिद गरेर ल्याएको मलमा प्रति किलो १ रुपैयाँ ब्यवस्थापन खर्च भनेर जोडेर बिक्री गर्न सक्ने र त्यो भन्दा बढी मुल्य लिन नपाउने उनले दावी गरे ।
प्रमुख थापाले कारवाही गर्ने अधिकार पनि स्थानिय पालिकालाई नै भएको भन्दै ०७७ साल बैशाख ४ गतेको सर्व दलिय बैठकमा स्थानिय पालिकाहरुले मलको बिक्री मुल्य निर्धारण गर्ने निर्णय भएको भएता पनि अहिले सम्म केहीले मात्र गरेको जानकारी गराए ।
ज्ञान केन्द्रले दिएको जानकारी अनुसार गोरखा नगरपालिकाले युरिया मल प्रति बोरा ९५० र किलोको २३ रुपैयाँमा बिक्री गर्न पाउने निर्णय गरेको छ भने भीमसेन थापा गाउँपालिकाले साल्ट ट्रडिङबाट आउने युरिया प्रति बोरा १००० रुपैयाँ र छेवेटारबाट खरिद गरेर ल्याएको खण्डमा प्रति बोरा १०७५ मा बिक्री गर्न पाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ । पालिकाले खुद्रा मल बिक्री गर्न भने प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
त्यस्तै गरी सिरानचोक गाउँपालिकाले प्रति बोरा १००० रुपैयाँ र प्रति किलो २२ रुपैयाँ निधारण गरेको छ ।
अन्य पालिकाले भने आज सम्म पनि मुल्य निर्धारण नगरेको र सोको जानकारी समेत केन्द्रमा नगराएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कालो बजारी भएको भए हामी कारवाही गर्छौ : सप्रजिअ पाण्डे
मल बिक्रीकै बिषयलाई लिएर हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहयाक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि भेटेका थियौ । उनले कुनै पनि बस्तुमा कालोबजारी गरेको प्रमाण फेला परे कारवाही गर्ने प्रतिबद्वता ब्यत्त गरे ।
पछिल्लो समय उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रालयले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बजार अनुगमन निरिक्षकका रुपमा तोकेको छ । ‘कोभिड कारण प्रभावकारी रुपमा बजारमा गएर अनुगमन गर्न सकिएको छैन । तर पनि कालो बजारी भएको प्रमाण फेला परेको खण्डमा हामी त्यस्तालाई कारवाही गर्न पछि पर्ने छैनौ’ सप्रजिअ पाण्डेले भने । केही सहजता आउनासाथ बजार अनुगमलाई तिब्रता दिने समेत उनले बताए ।
मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसार निरिक्षकलाई कालो बजारी भएको प्रमाण फेला परे २ लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाबाट प्राप्त मलको खरिद दर
