काठमाण्डौं – सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई काममा बाधा नपुर्याउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सरकारले श्रेष्ठलाई कार्यवाहक अध्यक्षबाट हटाएर सोमबार मात्र पोखराका दुर्गा भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।
सरकारको नियुक्ति काउन्सिलको ऐनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
काउन्सिलका तर्फबाट सदस्य चेतनाथ धमलाले ऐन बाझिने गरी सरकारले नियमावली संशोधन गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाउने कार्य नगर्नु नगराउनु हुन भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो।
साउन २६ गते नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले भण्डारीलाई काउन्सिल सदस्य नियुक्त गरेर कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो।
ऐनमा काउन्सिलका सदस्यले नै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने विषयमा भएको अधिकार खोसेर सरकारले नियुक्त गर्ने बुँदा थपेपछि सरकारको यो नियुक्ति विवादास्पद बनेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि काउन्सिलका अध्यक्ष श्रेष्ठले अदालतले आफूलाई काम गर्ने बाटो खुला गरिदिएको बताए।
तस्बिर गुगल