गोरखा समाचारदाता
गोरखा – जिल्लाको सिरानचोक र शहिद लखन गाउँपालिकामा औधोगिक ग्राम स्थापना स्थापना गर्न बाटो खुलेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापनासम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्न संघीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गण्डकी प्रदेशका सिरानचोक र शहिद लखन गाउँपालिका सहित ११ वटा औद्योगिक ग्राम र २ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको हो ।
गोरखाका यि दुई स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न उपयुक्त देखिएका जग्गा तथा सार्वजनिक जग्गा छनोट गरी सिफारिस गरेका थिए । सिफारिस भएको ठाउँको जग्गाको अवस्थिति, स्वामित्व, क्षेत्रफल, बनोट, सडक मार्गसँग पहुँचमा, खानेपानी, विद्युत प्रसारण लाइन, नजिक रहेका अन्य उद्योग, बजार वा व्यापारिक केन्द्रको दुरी आदिबारे विज्ञ टोलीले अध्ययनसमेत गरेको थियो ।
त्यस्तै संघीय सरकारले नवलपुरको कावासोती नगरपालिकामा पर्ने लोकाहा खोला र कास्कीको भोटेपोखरीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन स्वीकृति दिएको छ भने गोरखाका दुई पालिका सहित पर्वतको विहादी गाउँपालिका, स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका, पुतली बजार नगरपालिका, अर्जुन चौपारी गाउँपालिका, बागलुङ नगरपालिका, ताराखोला गाउँपालिका, लमजुङको राइनास नगरपालिका, तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका र आवुँखैरेनी गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न अनुमति दिएको छ ।
संघीय सरकारले स्वीकृति दिएपछि १ स्थानीय तहमा १ उद्योग ग्राम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको गण्डकी प्रदेश सरकारले तत्काल काम थाल्नेगरी छलफल गरेको छ । आइतबार गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको उपस्थितिमा भएको छलफलमा ३ निर्णय भएका छन् । डिपिआरको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ ।
डिपिआर गर्न आवश्यक रकम र भौतिक पूर्वाधारमा आवश्यक रकम स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आधा आधा व्योहोर्ने छन् । संघीय सरकारबाट उद्योग ग्राम स्थापनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्षमा प्रदान गर्ने रकम सोझै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रदान गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
औद्योगिक ग्रामको इस्टिमेट तयार गरी स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम एकीन गरी यो वर्ष कम्तीमा प्रवेश द्वार, घेरा वा पर्खाल निर्माण सुरुआत गर्ने निर्णय भएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए । गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वर्षिक कार्यक्रममा १ स्थानीय तहमा १ उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
यसका लागि प्रदेशले ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपाल सरकारले देशका बिभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र र उद्योग ग्राम स्थापना गर्न ६७ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने कोदो, मकै, धान, कहुँ, फापर, दूध, मह, चिया, कफी, फलफूल जडीबुटी प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादनमूलक उद्योग निर्माण गर्ने उद्देश्य प्रदेश सरकारको छ ।