गोरखा समाचारदाता
पोखरा – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई संविधानले अन्याय गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले लिइरहेको सुविधा संवन्धी प्रदेशले बनाएको कानुन खारेज गरेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले उक्त टिप्पणी गरेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद सहजीकरण समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै उनले सर्वोच्चको फैसला प्रति भने आप्mनो सम्मान रहने बताए । “संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ, संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधीले पाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले नपाउने ? मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, यहाँ भन्दा अन्याय के हुन्छ ? अब संविधानको यो धारा संशोधन गर्नुपर्छ ।”
प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रियमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीले दिन दिनै काम गर्न नपर्ने तर स्थानीय तहले दैनिक काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । “प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभाका जनप्रतिनिधीले दिनहुँ काम गर्नुपर्दैन, प्रदेश सभा सदस्यहरुले पनि पर्दैन, उनले भने, दिन दिनै जनताको समस्यामा दौडिने जनप्रतिनिधीले नपाउने हुँदैन, उनले भने हामीले जानी बुझेर नै जनप्रतिनिधीलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेका हौँ ।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा पनि आफुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई सुविधा र पारिश्रमिकको व्यवस्था हुनुपर्ने भनेर लामो बहस गरेको उनले संझिए । सर्वोच्चको पुरा फैसला नआएसम्म के गर्ने भनेर निर्णय नहुने उनले बताए ।
संविधानमा स्थानीय तहको सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम भनेर उल्लेख गरिएपनि मासिक पारिश्रमिकबारे उल्लेख छैन । मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई तत्काल पारिश्रमिक नलिन आग्रह समेत गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले प्रदेश १ का जनप्रतिनिधीले लिइरहेको सुविधा पनि सर्वोच्चमा मुद्धा परे खारेज हुन सक्ने बताए । अहिलेको मुद्धा प्रदेश १ बाहेका अन्य ६ वटा प्रदेशले बनाएको कानुन विरुद्ध परेको भन्दै उनले प्रदेश १ को कानुनमा झनै धेरै त्रुटी रहेको बताए ।
सर्वोच्चको फैसला जनप्रनिधिीले सुविधा लिन हुँदैन भनेर आएको होइन, उनले भने, संविधानको धारा अनुसार हाम्रो कानुन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेरेको हो, संविधानले नगरेको व्यवस्था तपाईहरुको ऐनले ग¥यो भन्ने उहाँहरुको धारणा रहेछ ।”
समितिको बैठकमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख एवं उपप्रमुखले भने यस विषयमा टिप्पणी गरेनन् ।
परिषद बैठक मंसिरमा
गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद सहजीकरण समितिको बैठकले प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक मंसिर दोस्रो सातापछि बस्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सहजीकरण समितिको बैठक संचालन संवन्धी कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिएको छ । कार्यविधी परिषदको आगामी बैठकबाट पारित हुनेछ ।
यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहविच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वका विषयमा भएका मतभेद र समस्याहरु समाधान गर्दै लैजाने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने, प्रदेशबाट समपुरक, विशेष र सशर्त अनुदान लिने, राजश्व बाँडफाँड लगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै लैजाने विषयमा पनि आगामी प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकबाट निर्णय लिने भएको छ ।
बैठकमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका विच कानुन निर्माणदेखि योजना कार्यान्वयनसम्मका विवाद, समस्याका बारेमा छलफल भएको थियो । उक्त समस्याहरु समाधान गर्न संवन्धित स्थानीय तह र प्रदेश कार्यालय विच समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश समन्वय परिषद सहजीकरण समितिका संयोजक एवं मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत, पर्यटन मन्त्री विकास लम्साल, सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन, आन्तरिक मामिलामन्त्री हरिबहादुर चुमान, कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापा, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी पौडेल, मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे, पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसी लगायत समितिका सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।