बैंकलाई आफ्नो आम्दानीको हिसावकिताव देखाएकै भरमा ठूलो रकमको कर्जा लिन नदिने गरी राष्ट्र बैंकले ‘ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात’ तोक्ने नीति लिइएको छ । व्यक्तिको आम्दानीअनुसार किस्ताको सावा र ब्याज तिर्न सक्ने गरी मात्रै ऋण प्रवाह गर्न सीमा तोक्ने नयाँ व्यवस्था मौद्रिक नीतिमै आएको हो ।

अब बैंक ‘कन्भिन्स’ भएपनि आम्दानी अनुसार सीमा नाघेमा चाहे जति गैर व्यवसायिक ऋण  पाइनेछैन ।

मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा, अटो कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर-व्यावसायिक कर्जा प्रवाहमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकहरुले सोही अनुपातलाई आधार बनाएर मात्रै ऋण प्रवाह गर्न पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले अब आम्दानी मात्रै हेरेर गैरव्यवसायिक कर्जा नदिने नीति लिइएको बताए । उनका अनुसार अब आम्दानीका आधारमा राष्ट्र बैंकले ‘ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात’को अधिकतम सीमा तोक्नेछ ।

‘अब उसले गर्ने कुल आम्दानी हेरेर मात्रै हैन, उसको कर, प्राकृतिक खर्च लगायतलाई आधार बनाएर कर्जाको किस्ताबापतको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आधारमा हामी आम्दानीअनुसारको अब सीमा तोक्नेछौं,’ उनीले भने,’बैंकहरुले त्यही सीमामा रहेर किस्ता तिर्न सक्ने ग्राहकलाई मात्रै गैरव्यवसायिक कर्जा दिन पाउनेछन् । ‘

यसअघि सरकारले यस्ता विलासी किसिमका वस्तु तथा सेवा खरिदका लागि लिइने बैंकिङ कर्जालाई घटाउन अटो तथा होम लोनको सीमामा कस्ने योजना बनाएको थियो । तर, व्यवसायीले विरोध जनाएपछि राष्ट्र बैंकले घुमाउरो किसिमबाट व्यक्तिलाई यस्ता कर्जा लिन कडाइ गरेहको हो ।

अब कम आम्दानी हुनेहरुले पनि बैंकबाट धेरै रकमको किस्तामा आधारित गैरव्यवसायिक कर्जा लिन पाउने अवस्था बन्द हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ । आम्दानी राम्रो नभएपनि बैंकबाट ऋण लिएर घर तथा गाडी जोड्न चाहानेहरु यसबाट प्रभावित हुनेछन् ।

उदाहरणका लागि महिनाको १ लाख आर्जन गर्नेले महिनामा किस्ताको सावाँ र ब्याजबापतको कति रकम तिर्न सक्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेर राष्ट्र बैंकले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा तोक्नेछ ।

आम्दानीको आधारमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम् सीमा तोकिएपछि  व्यवसायिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेर लगानीयोग्य पुँजीको अभाव र बढ्दो ब्यापार घाटाको समस्या पनि कम हुने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ ।

सरकारले ब्यापार घाटालाई कम गर्न र बजारमा पटक-पटक हुने तरलताको संकट समाधान गर्न यस्तो अस्त्र प्रयोग गरेको हो ।