गोरखा समाचारदाता
साउन १ गते । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म देशघरका ५६ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र बजेट पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो ।
वित्त आयोगका अनुसार स्थानीय तहको कार्य सम्पादन शीर्षकमा समयमै बजेट ल्याउने स्थानीय तहलाई ४० अङ्क प्रदान गरिन्छ । ५६ त्यस्ता स्थानिय तहले भने उत्त अंक पाउने छैनन । आयोगले आगामी वर्षदेखि बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहका लागि के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बजेट पारित नगरी खर्च गरिएको सबै बजेट बेरुजु हुने जानकारी दिएको छ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार दुर्गम गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख नहुँदा यस्तो समस्या आएको छ भने केही स्थानमा भने स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको विवादका कारण र गाउँ र नगरसभाप्रति बेवास्ता गरेकाले समय सिमा भित्र बजेट ल्याउन नसकेको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार संविधानतः बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको आगामी वर्षका लागि खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको छ । संविधानको धारा २३० मा गाउँ र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजिम गाउँ र नगरसभामा पेस गरी पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २२८ मा बजेट पास गरेसँगै स्थानीय तहले आर्थिक विनियोजन विधयेकसमेत पारित गर्नुपर्ने छ । सो विधयेक पारित नगरेपछि स्थानीय तहले कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिनसमेत नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै संविधानको धारा २२९ को उपधारा २ मा स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धित व्यवस्था स्थानीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर उल्लेख गरीएको छ ।