काठमाडौं : असार २६ गते । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइको पूर्वाधार निर्माण र ४ वर्षका लागि सेवा दिने गरी फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियासँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बुधबार उक्त सम्झौता गरेको हो ।
तर विभागले बिना प्रतिस्पर्धा आइडेमियालाई करिब पौने दुई अर्ब रुपैयाँको उक्त ठेक्का दिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार सरकारी निकायले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कुनै पनि निर्माण कार्य, मालसामान अथवा सेवा सम्बन्धी ठेक्का दिनका लागि बोलपत्रको माध्यम अपनाउनुपर्छ । प्रतिस्पर्धामा गएर छनोट भएकाले मात्र ठेक्का पाउँछन् । तर मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार विभागले आइडेमियाका प्रतिनिधिसँग छलफल मात्रै गरेर ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।
उक्त कम्पनीले यसअघि पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको नमुना परियोजना (पाइलट प्रोजेक्ट)का क्रममा छपाइको जिम्मा पाएको थियो । सरकारले पाइलट प्रोजेक्टको परिचयपत्र छाप्ने जिम्मा दिँदा आइडेमियाको नाम भने मोर्फो थियो । अहिले मोर्फो नाम परिवर्तन गरेर आइडेमिया बनाइएको हो ।