२५ असार, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले सवारी साधन खरिद गर्न उपलब्ध गराइने कर्जामा कडाई गर्ने भएको छ । चाँडै सार्वजनिक गरिने मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जामा कडाई गर्न लागेको हो ।

अहिले थोरै रकम नगद भुक्तानी गरेर सवारीसाधन नै धितोमा रहने गरी कर्जा लिन पाइने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले थोरै नगद लिएर फाइनान्समा गाडी किन्ने सुविधा दिन्छन् । यही सुविधाका कारण गाडी चढ्नेकोहरुको संख्या बढ्दै गएको र यसले व्यापार घाटालाई थप मलजल गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कडाई गर्न लागेको हो ।

सवारी कर्जामा कडाई गर्नसके व्यापार घाटा कम हुने यस्तो तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालय नै केही समयअघि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको थियो ।

‘व्यापार घाटा उच्च भइरहेको सन्दर्भमा कसरी आयात कम गर्ने र निर्यातलाई बढावा दिने भन्ने योजना अर्थमन्त्रीज्यूकै हो,’ अर्थका एक अधिकारीले भने ।

अहिले सवारीसाधन खरिदमा ५० प्रतिशत फाइनान्स हुने व्यवस्था रहेको छ । मतलब तपाई अहिले सवारी साधन किन्न जानुभयो भने ५० प्रतिशत नगद भए पुग्छ । तपाईलाई विश्वासका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारीसाधनमा ५० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङको सुविधा दिने गरेका छन् ।

योभन्दा अगाडि ६५ प्रतिशतसम्म फाइनान्सको सुविधा पाइन्थ्यो । अझ एक समय त बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले २० प्रतिशत मात्र रकम जम्मा गरे पनि फाइनान्सिङको सुविधा उपलब्ध गराउने गरेका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सवारी कर्जा उच्च लगानी गरिरहेका छन् । सवारी कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्र अन्तर्गत राखिएको छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल लगानीको ८० प्रतिशतको हाराहारीमा हायर पर्चेज कर्जामा लगानी भएको छ ।
हाल सडकमा गुड्ने निजी कारमध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढी फाइनान्सको सुविधा लिएर खरिद गरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

राष्ट्रबैंकका दुई अस्त्र

सवारी कर्जामा कडाई गर्न राष्ट्र बैंकले दुईवटा अस्त्र अपनाउन सक्छ । पहिलो कर्जाको अनुपात घटाउने र दोस्रो ट्रस्ट रिसिप्ट (टीआर) लोन हटाउने ।

सरकारले अघि बढाएको व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाले विद्युतीय बाहेकका सवारीसाधन र तिनीहरुको पार्टपूर्जा आयातलाई निरुत्साहित गर्ने प्रष्ट नीति लिएको छ । जेठ १३ गते पारित भएको कार्ययोजना ६ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा आउने भनिएको छ । कार्ययोजनाले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी र तीनका पार्टपुर्जाका लागि टीआर लोन नदिने व्यवस्था गरेको छ ।

हाल विदेशबाट गाडी खरिद गर्दा सवारी व्यवसायीले प्रतितपत्रअनुसार ९० दिनका लागि ९० प्रतिशत टीआर लोन पाउँछन् । वर्षमा झण्डै डेढदेखि २ अर्ब बराबरको टीआर लोन बैंकबाट लिने गरिएको अटो व्यवसायीको भनाइ छ । यस्तो टीआर लोनको सुविधान नपाए व्यवसायीलाई गाडी आयातमा असहजता थपिनेछ ।

यसैगरी राष्ट्रबैंकले कर्जाको सिमा पनि ५० प्रतिशतबाट घटाउने तयारी गरेको छ । कतिमा झारिने भन्ने निश्चित नभइसके पनि ४० प्रतिशतसम्ममा झार्न सक्ने अनुमान छ ।

‘कडाइ होइन, सहुलियत दिनुपर्छ’

अटो व्यवसायीहरु भने सवारी साधनको कर्जामा कडाइ होइन सहुलियत दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । केही दिन अघिमात्रै नाडा अटोमोवाइल डिलर्स एशोसिएसनको टोलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेको थियो ।

एशोसिएसनका अध्यक्ष शम्भु दाहालसहितको टोलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर सवारीसाधन कर्जामा कडाई नगर्न आग्रह गरेको थियो । सवारी कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने व्यवसायीहरुले विगतदेखि नै माग गर्दै आएका छन् ।

नाडाका एक सदस्य मौद्रिक नीतिमार्फत सवारी कर्जाको सीमा बढाउनैपर्ने बताउँछन् । विगतदेखि नै ६५ प्रतिशतसम्म फाइनान्स हुनुपर्ने आफुहरुले माग गर्दै आएको भन्दै उनले हाल भएको ५० प्रतिशतलाई बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्र बैंकले थप कडाई गर्ने कुरा सुनेको उल्लेख गर्दै उनले, भने ‘अटो व्यवसायसलाई नै नकारात्मक असर पर्नेगरी राष्ट्र बैंकले कडाई गर्नु हुँदैन ।’ कर्जा लिएर भए पनि सवारीसाधन चढछु भन्नेलाई सरकारले हतोत्साही बनाउन नहुने उनको भनाई छ ।

onlinekhabar