सविता शर्मा
काठमाडौंँ, चैत १५ गते । युवालाई स्वरोजगार र व्यवसायी बनाउन ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लक्षित वर्गले पाउन सकेका छैनन् । सो कर्जा कार्यान्वयन गर्न सात महिना अगाडि कार्यविधि जारी गरिएको भए पनि अनेक बहानामा बैङ्कहरूले कर्जा दिन मानिरहेका छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयले गत भदौमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि जारी गरेको थियो । बजेटमा व्यवस्था भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि तर्जुमा गरिएको हो ।
निवेदन दिएको २१ दिनभित्र कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था भए उचित कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था समेत कार्यविधिमा गरिएको छ ।
बालाजु, काठमाडौँकी मिली श्रेष्ठले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि तीनवटा बैङ्क धाइसक्नुभयो तर कतैबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउन सक्नुभएन ।
बैङ्कमा जाँदा कतैबाट पनि कर्जा पाइनेखालको जवाफ नपाएको स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो– “कसैले माथिबाट सर्कुलर आएको छैन भन्छन्, कसैले हामीलाई सूचना छैन भन्छन् । हस्तकलासम्बन्धी काम गर्न कर्जा लिन खोजेकी हुँ, ऋण नपाएर काम अड्किरहेको छ, अहिले त प्रयासै गर्न छोडेँ ।” परिवारले गरिरहेको हाते कागजका सामग्री बनाउने कामलाई बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकी श्रेष्ठले अगाडि बढाउन खोज्नुभएको हो ।
रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले कार्यविधिमा नभएका प्रावधान देखाएर कर्जा नदिने रणनीतिमा बैङ्कहरु लागेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, “परिवारका कुनै सदस्यले अन्य कुनै कर्जा लिएको छ भने अर्को सदस्यले नपाउने, परिवारका सबै सदस्यको मञ्जुरिनामा आदि विभिन्न प्रावधान राखिएको छ, साथीहरूले भोगेको समस्या हामीलाई सुनाउनुभएको छ, कुनै पनि जिल्लामा सकारात्मक व्यवहार पाइएको छैन ।”
सञ्चारमाध्यममा हामीले दियौं भनिएको तर पाउनुपर्नेले नपाएको गुनासो व्यक्त गर्दै अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, “केही बैङ्क पहुँच हुने सीमित व्यक्तिलाई कर्जा दिएर देखाउने रणनीतिमा मात्र लागेका छन् ।”
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा तथा युवा उद्यमी सञ्जालका अध्यक्ष लोचन बस्नेतले कार्यविधिमा नभएका शर्त राखेर बैङ्कहरुले कर्जा नदिने गरेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “एकाघरको नाता प्रमाणित गर्नुपर्ने, परिवारका सदस्यलाई बैङ्कमा उपस्थित गराउनुपर्ने जस्ता झन्झट लगाइएको छ, अनावश्यक कागजात माग्ने र लम्बेतान प्रक्रियाबाट मुक्त गरिनुपर्छ ।”
कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समिति रहेको छ । उक्त समतिमार्फत् कर्जा नपाउनेको गुनासो सुन्ने व्यवस्थासमेत गरिएपनि गुनासोको सम्बोधन हुन नसकेको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो–“जुन तहबाट राष्ट्र बैङ्कले गर्नुपथ्र्यो त्यो तहबाट सकारात्मक सम्बोधन भएको छैन ।”
राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले कर्जा नपाएको गुनासोहरू आइरहेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “सयौं गुनासो आउँछन्, सम्बन्धित् बैङ्कमा पठाइदिन्छौं ।”
फोन र मौखिकरूपमा आउने गुनासोलाई सम्बन्धित बैङ्कहरूमा मौखिकरूपमा जानकारी गराउने र लिखितरूपमा आउनेलाई लिखितरूपमै सम्बन्धित बैङ्कहरुमा पठाइदिने गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
बैङ्कहरुले सहजरुपमा कर्जा दिन नमान्ने गरेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “बैङ्कहरुले हत्तपत्त कर्जा दिन नपरेहुन्थ्यो भन्ठान्छन्, गुनासोअनुसार सम्बन्धित बैङ्कसँग कर्जा दिन नसक्नुको कारणसहित जवाफ माग गर्ने गरिएको छ ।”
कार्यविधिले सात प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जालाई समेटेको छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पाँच करोडसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि सात लाखसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना र दलित समुदाय विकास कर्जा १० लाखसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाखसम्म, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा पाँच लाखसम्म र भूकम्प पीडितको निजी आवास कर्जा तीन लाख रुपियाँसम्म दिने व्यवस्था छ ।
कार्यविधिमा परियोजना धितोमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ भने कर्जा सुरक्षण तथा व्यवसायको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानीलाई सुरक्षित बनाउने प्रयाससहित परियोजनाको बीमा गर्नुपर्ने पनि व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
gorkhapatara